MENU

विशेष

हामीसित भएका प्रमाण र अनुभवले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौं

काठमाडौं, पुस १३ – सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)को पाँचौं अधिवेशन यही हप्ता सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले चार पदाधिकारी सहित ९ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।

सञ्जालमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत १९ वटा संस्था आवद्ध छन् । तनहुँको बन्दिपुरमा सम्पन्न सञ्जालको पाँचौ अधिवेशनबाट सञ्जालको अध्यक्षमा प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का अध्यक्ष समेत रहेका कुलप्रसाद कार्की २ वर्षका लागि चयन हुनु भएको छ ।

सञ्जालको नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्कीसित वैदेशिक रोजगारीका चुनौती, सञ्जालको भावी योजना र कार्यक्रममा विषयमा रीतु थेबेले गरेको कुराकानी । 

सञ्जालको अहिलेको चुनौती के छ ? 

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन् । ती समस्या स्थायी सरकार नभएसम्म सञ्जालले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । काम त भइरहेका छन् । तर प्रभावकारिता देखिएको छैन । स्थायी सरकार नहुनुले यो अवस्था आएको छ । 

सञ्जालका सदस्यबिच समन्वय हुनुपर्ने कुराहरुमा केही कमी देखिएको छ । सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध सदस्य संस्थाहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सञ्जाल भनेको वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा संगठन हो । त्यसैले सदस्य संस्थाका कुरालाई पनि जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्यासँग जुध्न सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ । 

सञ्जालले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथितीविरुद्ध जुन हिसावले लड्नुपर्थ्याे, त्यो हुन नसकेको हो ? 

सञ्जालले शुन्यबाट काम सुरु गरेको हो । सुरुवातमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा काम गर्ने थोरै मात्र संघसंस्थाले काम गर्थे । थोरै संघसंस्थाबाट छाता संगठनका रुपमा सञ्जाल स्थापना भएको हो । समयक्रममा अरु संस्थाहरु पनि जोडिन थाले । ती संस्था वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रबाट काम गर्नेहरु छन् । 

अस्थिर राजनीतिका कारण सञ्जालले सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन । कुनै विषयमा तल्लो तहबाट छलफल गर्दै कुरा अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । जब माथिल्लो तहमा पुग्छौं अथवा मन्त्रीपरिषद्सम्म कुरा पुर्‍याउँदा हामीले धेरै काम गरेका हुन्छौं । 

तर नागरिक समाजको आवाज माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउँदा सरकार फेरिने बेला भइसकेको हुन्छ । अर्कातिर सरकारले व्यवस्थित रुपमा तथ्याङ्क राख्ने गरेको पाइएन् । अनि त्यही मुद्दा फेरि शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसले पनि हामीले गरेको काममा कम प्रभाव देखिएको हो । सञ्जालको तर्फबाट प्रशस्तै प्रयासहरु चाहिँ भएका छन् ।

तपाईंहरु उपत्यकामा केन्द्रित भएर काम गरिरहनुभएको छ । संघियतामा काम गर्ने गरी केही तयारी गर्नुभएको छ ? 

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काम गर्ने सबै निकाय पुरानै संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सेवा दिने निकायहरु पनि केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित भएको हिसावले नागरिक समाज पनि अलि बढी यतै केन्द्रित छन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि जिल्लाबाट काम गरिरहेका संस्थालाई समावेश गरेका छौं । 

७ वटा प्रदेशमा सञ्जालको पनि उपस्थिती रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो साधारणसभामा पनि छलफल भएको छ । साधारणसभापछि बसेको पहिलो बैठकमा पनि यी कुरामाथि छलफल भएको छ । त्यसका लागि पुरानो रणनीतिक कार्ययोजनामाथि छलफल गरेर नयाँ ढंगले समावेश गर्ने कुरा भएको छ । नयाँ संरचना अनुसार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । 

छाता संस्थामा आवद्ध संस्थाहरु चाहिँ अघि आउने तर सञ्जालको काम चाहिँ कतै हराएजस्तो भयो । यो कारणले पनि भनेजति काम हुन नसकेको हो ? 

त्यसो होइन । सञ्जाल छाता संस्था भयो । सदस्य संस्थाहरुको आआफ्ना कार्यक्रम छन् । आफ्ना कार्यक्रमहरु गरिरहँदा हामीले सेवा उपलब्ध गराउँदा वा सवाल बाहिर ल्याउँदा हामीसँग प्रशस्तै प्रमाण र अनुभव छन् । तिनै अनुभव र प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ती सवालहरुलाई पुर्‍याउने कुरामा सञ्जालमार्फत नै गरिरहेका छौं । 

जस्तो फ्रि भिसा फ्रि भिसा लागु गर्ने कुरा राज्यमन्त्रीले पदावधि सकिने बेलामा निर्णय गरेर जानुभयो । त्यसपछि आएका श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएनन् । विभिन्न विवादका कुरा आए । त्यो समयमा पनि कार्यान्वयनका लागि हामीले कडाईका साथ कुरा उठाएका हौं । 

अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा शुन्य लागतको कुरा उठिरहँदा नेपाल चाहिँ फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्यनको विवाद छ । यो भनेको कामदारको सामान्य अधिकार पनि पूरा हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गराउने हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । 

एउटा मन्त्रीले निर्णय गर्ने तर दुई तीन वटा मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यो विषयमा फेरि पनि हामी आवाज उठाउँछौं । अब बन्ने सरकारले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म कामदारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाको नीतिलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । त्यसमा हामी जहिल्यै चनाखो भएर अगाडि बढ्ने छौं । 

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयन हुन नसकेको जस्ता समस्या धेरै छन् । तपाईं नेतृत्वले त्यसका लागि के गर्छ ? 

फ्रि भिसा र फ्रि टिकट सरकारले गरिसकेको निर्णय हो । यसबाट कोही पनि पछाडि फर्कन मिल्दैन । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले न्युनतम लागत खर्च मात्रै तिरेर जानुपर्छ निर्णय उल्ट्याउनु अदालतले वा पार्टी नेतृत्वले जसले गरेपनि त्यो लज्जास्पद हुन्छ । 

हामीले त प्रगतिशिल भएर त्यो भन्दा पनि धेरै सेवासुविधा दिएर कामदारलाई सहज ढंगले विदेश पठाउनुपर्छ भनेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा खर्च कम भयो भने देशका लागि पनि त्यो आम्दानी सरह हो । रेमिट्यान्स पठाउँदा ऋण तिर्नका लागि होइन कि उनीहरुको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी भूमिका खेल्न सक्छ । 

अहिले त विदेश जानेले २/३ वर्षमा कमाएको पैसा ऋण तिर्न मात्रै ठिक्क भएको छ । पैसा नतिरिकन जाने वातावरण बनाउने हो भने उनीहरुले विदेश पुगेको एक महिना देखिनै कमाएको पैसा उत्पादनमुलक ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्थे । त्यो वातावरण बनाउन हामी प्रयास गरिरहेका छौं । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाग्रीहरु

  • मरिसके भनेका श्रीमानसँग भिडियो कल

    गएको मंसिर ६ गते भने बिमलाले श्रीमानसँग भिडियोमै कुरा गर्नुभएको छ । काठमाडौं गएका बेला उहाँले श्रीमानलाई हेरेरै गफ गर्नुभयो । त्यति बेला पनि उहाँ हास्न सक्नुभएन । ‘दाँत देखाउन मन लागेन, आँसु झारिन मन कुँडिएको थियो ।’ बिमला भन्नुुहुन्छ ।

  • १८ वर्ष हराएकी सरस्वती घर फर्किंदा...(भिडियोसहित)

    उफ्रिदै, दौडदै कबड्डी खेलेको सरस्वतीको माइतको आँगनमा अहिले चिल्ला गाडी कुद्न थालेका थिए । माइती गाउँको जवानी चढेको थियो तर भाइबुहारीको उमेर ढल्किएको थियो । भाइहरुको मात्र हैन, १८ बर्षपछि घर फर्केकी सरस्वतीको पनि रुपरंग फेरिएको थियो

  • २३ वर्ष भयो निमकुमार कुवेत गएको, बाँचे मरेको पत्तो छैन

    मोवाइलको सुविधा भएपछि परिवारसँग टाढा भएकाहरु दिन दिनमा अनि छिनछिनमा कुरा गर्छन । तर चिठ्ठी पठाउने जमानामा विदेश गएका निमकुमार भने मोवाइलको जमाना आएपछि बेपत्ता छन् । त्यो पनि कुवेतमा ।

  • ​कम्पनीकै कारण ‘ओभरस्टे’ हुँदा युएईमै अड्किए तीन युवा, कमाएको पैसा अदालत धाउँदा सक्कियो

    साहुले भनेको समयमा पनि भिसा नलगाइदिएपछि रमेशसँगै काठमाडौंको बुढानिलकण्ठका राजन बस्नेत र राजेन्द्र पण्डितलाई झस्का पस्यो । ओभरस्टेको समय बढ्दै गएकाले विभिन्न माध्यमबाट बुझ्दा उहाँहरुले आफूले काम गरिरहेको लुइस रेष्टुरेन्ट क्याफे अध्यागम विभागको कालो सूचीमा परेकाले भिसा दिलाउन नसकेको थाहा पाउनुभयो ।

सबै हेर्नुहोस

विशेष

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Notice, Press Release

मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु

Download
Mobile App

मेरो पनि भन्नु छ

  • खासै त समस्या छैन तर यसो जानेको कुरो गरुम् भनेर मेरो अनुभव यस्तो छः -भाषाको समस्या,  -भनेको काम नभइ अर्को काममा लगाउने, -कम्पनी राम्रो पर्‍यो भने ठिकै हुन्छ खराब पर्‍यो भने बर्बाद नै हुन्छ, -तोकेको सेलरी भन्दा कम, -यदि पहिलो चोटि विदेश हिड्नु हुदैछ भने अलिकती भए पनि भाषा जान्नुहोस्

    अबिर मान लिम्बु / साउदी अरब
  • हामीहरूलाई मलेसिया आएको ३ महिना भयो। हामीहरूले सम्झौता अनुसार  तलब पाएका छैनौं। काम अनुसार पैसा पाएका छैनौं। बरू उल्टै पैसा पनि काट्यो। हामीहरू लालधनुष म्यानपावरबाट आएका हौं। हामीहरू यहाँ बाङ्गी प्लासटिक टेक्निक कम्पनीमा  आएका छौं। हामीहरू २७ जनाको समुह छ। सबैको ५०० को दरले पैसा काटिरहेको छ। हामीहरू नेपालमा एक लाख ३० हजार तिरेर आएका हौं। कम्पनीलाई गुनासो गर्दा त्यो पैसा नेपालकै म्यानपावरले लिन्छ र यहाँको नेपाली दलालले खान्छन् भन्छ।  पसिना चुहाएर काम गर्छौं हामीहरू पैसा खान्छन् यीनीहरू। हामीहरूको यो ठूलो समस्या हो यो कुरा सरकारी निकायसम्म पुगोस् भन्ने हामीहरू आश राखेका छौं।

    दुर्गानन्द मंडल / सेलेङगर , मलेसिया
  • कामदारको सुरक्षा गर्छु भनेर त बोल्ने मात्रै हुन् । काम कसैले गर्दैनन् । मलाई नै काठमाडौको म्यानपावरको बुटवलमा रहेको शाखाले आजभन्दा २ महिना अघि एक लाख १० हजार लिएर इलेक्ट्रिकल हेल्पर भनेर कतार पठायो । तर कतार पुगेपछि मैले भनेको काम र तलब पाईन् । म्यानपावर र सरकारी निकायले एक अर्कालाइ दोष लगाएर तर्किन खोज्छन् । म्यानपावर कहिले जिम्मेवार हुने अनि सरकारी निकायले कामदारलाई परेको पीडा कहिले बुझ्ने ? 

    ठाकुरप्रसाद तिवारी
  • कामदारको अवस्था नाजुक रहेका बेलामा दिवस मनाउनु र कामदारका अधिकारका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । उहाँले हजारौ नेपली कामदार जो आफ्नो अधिकार नपाएर खडिको तातो मरुभुमी मा घोडाले खाने चना खानाको रुपमा खादै रगतको पसिना बगाउदै छन । तर न त भने बमोजीम तलब पाउछन, न त करार अबधि मा मेनपावरलाई बुझाएको ऋणको चर्को ब्याजनै तिर्न सक्छन ? फर्केर आउदा न त घर रहन्छ न जग्गा ? यस्तो अबस्थामा दिबस मनाउनु ति पिडित कामदारको पिडामा उत्सब मनाउनु हो ।

    ​दिलु घर्तीमगर
सबै हेर्नुहोस