MENU

विशेष

श्रममन्त्री विष्टको घोषणा : विदेशका जेलमा रहेकालाई कानूनी सहायता, बोर्डबाट पाइने सेवा स्थानीय तहबाटै

रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, वैशाख ३ – विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदारले राज्यको तर्फबाट निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विदेशस्थित जेलमा रहेका नेपाली कामदारको प्रतिरक्षाका लागि कानूनी सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो । 

मन्त्रालयमा सोमबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘कतिपय निर्दोष नेपाली जेल सजाय भोग्न विवश छन् । त्यस्ता व्यक्तिको कानूनी प्रतिरक्षाका लागि राज्यले कानूनी सहायता गर्न जरुरी छ ।’ विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदार कानूनी उपचार पाउन नसकेर थप पीडित बनेको भन्दै यस्तो योजना ल्याइएको हो । मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘सेवा शुल्क तिरेर पनि कानूनी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नेहरुले राहत महसुस गर्ने छन् । उनीहरुले न्याय पाउनेछन् भन्ने कुरामा विश्वास राखेका छौं ।’  

मन्त्रालयका अनुसार कतार, साउदी अरब, युएई लगायतका खाडीका देशहरु, मलेसियाका विभिन्न देशका जेलहरुमा झण्डै पाँच सय नेपाली जेल सजाय भोगिरहेका छन् । 

गन्तव्य देशका नागरिकले नेपाली कामदारलाई सघाउने 

गन्तव्य देशमा नेपाली कामदारलाई सजिलोका लागि स्थानीय नागरिक नै कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गरिने पनि मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

‘गन्तव्य देशमा रोजगारदाता र श्रमिकबिच भाषा लगायतका विज्ञताको अभावले ठिक ढंगले समायोजन हुन सकिरहेको छैन’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न गन्तव्य देशमा त्यही देशको नागरिकलाई यो कामलाई संयोजन गर्ने गरी नियुक्त गरिने छ ।’ 

विज्ञताको अभावमा नेपाली कामदारले शर्त बमोजिम तलब सुविधा नपाउने गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुलाई रोजगारदाताले गैरकानूनी तरिकाले काममा समेत लगाउने गरेका छन् । श्रम, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको प्रतिनिधि रहने समितिले एक हप्तामा विधि टुंगो लगाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । 

बोर्डबाट पाइने सेवा प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट पीडित कामदार र तिनका परिवारलाई दिँइदै आएको सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै दिइने भएको छ । मन्त्री विष्ट र बोर्डका प्रतिनिधिको वैठकले प्रदेशमा र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रिकृत हुँदा सेवा पाउने परिवारलाई समय र खर्चका व्ययभार प्रक्रिया आदि धेरै झञ्झट हुने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, संघीय मामिला सामान्य प्रशासन, गृह मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र बोर्डको प्रतिनिधि रहने समितिले एक महिनाभीत्रमा यो काम गर्नेछ । 

नयाँ गन्तव्य अध्ययन र खुल्ला गरिएका देशको सेवाशुल्क तय गर्न कार्यदल 

वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएका देशका लागि सेवाशुल्क तय गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । साउदी अरबका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । 

कार्यदलको सदस्यहरुमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर खनाल, अर्जुन खरेल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि तथा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । कार्यदलले फ्रि भीसा फ्रि टिकट लागु गरिएका खाडीका ६ देश र मलेसियाबाहेकका देशको सेवाशुल्क तय गर्न अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ । 

नयाँ श्रम गन्तव्य देश पहिचान गरेर सिफारिस गर्ने, जि टु जीमार्फत कामदार पठाउनेबारे अध्ययन गरेर पनि कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । कार्यदलले गन्तव्य देशको प्रतिव्यक्ति आय, तलब सुविधा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा गन्तव्य देशको वर्गीकरण गरेर दुई महिनाभित्रमा सिफारिस बुझाउनेछ । 

नीति, कानून र व्यवस्थाको समिक्षा गरिने 

गन्तव्य मुलुकसित भएका श्रम सम्झौताको अध्ययन र विश्लेषण गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुँइटेल, सरु जोशी, डा. जीवन बानियाँ सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् । 

कार्यदलले नेपाली कामदारका हितलाई रक्षा गर्ने गरी एमओयु वा श्रम सम्झौता गर्दा न्युनतम कुन विन्दुमा उभिने भन्ने कुराको अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी बनेका नीति, कानून र व्यवस्थाहरुको समिक्षा पनि गरिनेछ । 

याे पनि पढ्नुहाेस् 

रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्छु : मन्त्री विष्ट

नसुध्रने म्यानपावर ‘डाइनोसर’ हुन्छन् : मन्त्री विष्ट

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस

विशेष

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Notice, Press Release

मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु

Download
Mobile App

मेरो पनि भन्नु छ

  • माग पत्रमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लेखिएको जान्दा जान्दै पनि म्यानपावरका एजेन्ट भनाउँदा दलालले एक लाख देखि दुई लाखसम्म रकम लिने गर्दछन् र दश हजार मात्रै तिरेको कागजमा सही गराउँने जुन कर्तुत गरिरहेका छन् चाँडो भन्दा चाँडो वर्षौं देखि चलेको यो कालो कर्तुतको अन्त्य गरिनु पर्यो सरकार ! यही नै सबैका लागि ठूलो सेवा सुविधा हुनेछ सरकार।

    प्रकाश थापा / युएई
  • कोरियन साहुको किचकिच, काम गाह्रो, भनेको समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकिने आदि कोरियाको मुख्य समस्या हो। बाँकी अरू त सबै ठीकै छ। काम अनुसारको तलव, हावापानी, बाटो घाटो, बसाई, ईन्टरनेट सुविधा सबै राम्रो छ।

    निशान राई / दक्षिण कोरिया
  • खासै त समस्या छैन तर यसो जानेको कुरो गरुम् भनेर मेरो अनुभव यस्तो छः -भाषाको समस्या,  -भनेको काम नभइ अर्को काममा लगाउने, -कम्पनी राम्रो पर्‍यो भने ठिकै हुन्छ खराब पर्‍यो भने बर्बाद नै हुन्छ, -तोकेको सेलरी भन्दा कम, -यदि पहिलो चोटि विदेश हिड्नु हुदैछ भने अलिकती भए पनि भाषा जान्नुहोस्

    अबिर मान लिम्बु / साउदी अरब
  • हामीहरूलाई मलेसिया आएको ३ महिना भयो। हामीहरूले सम्झौता अनुसार  तलब पाएका छैनौं। काम अनुसार पैसा पाएका छैनौं। बरू उल्टै पैसा पनि काट्यो। हामीहरू लालधनुष म्यानपावरबाट आएका हौं। हामीहरू यहाँ बाङ्गी प्लासटिक टेक्निक कम्पनीमा  आएका छौं। हामीहरू २७ जनाको समुह छ। सबैको ५०० को दरले पैसा काटिरहेको छ। हामीहरू नेपालमा एक लाख ३० हजार तिरेर आएका हौं। कम्पनीलाई गुनासो गर्दा त्यो पैसा नेपालकै म्यानपावरले लिन्छ र यहाँको नेपाली दलालले खान्छन् भन्छ।  पसिना चुहाएर काम गर्छौं हामीहरू पैसा खान्छन् यीनीहरू। हामीहरूको यो ठूलो समस्या हो यो कुरा सरकारी निकायसम्म पुगोस् भन्ने हामीहरू आश राखेका छौं।

    दुर्गानन्द मंडल / सेलेङगर , मलेसिया
सबै हेर्नुहोस