MENU

विशेष

कामदारका हितका लागि मलेसियाको ‘सिण्डिकेट’ तोड्दै श्रममन्त्री

रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, जेठ ३ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको ‘सिण्डिकेट’ तोड्ने प्रक्रिया शुरु गर्नुभएको छ । सिण्डिकेट खडा गरेर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारबाट कानुनमा भएको व्यवस्था र सरकारले गरेको निर्णय बाहेक पनि पैसा असुली गर्ने क्रम नरोकिएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि विभिन्न नाममा मलेसिया जाने युवाबाट अतिरिक्त रकम असुली गर्ने र व्यवभार थप्ने अवस्था देखिएका छन् । त्यसलाई हटाउन श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल गर्न निर्णय गरेर अगाडि बढाएको छ ।’ अतिरिक्त असुलीको अवस्थालाई हटाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने पनि मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । 

सिण्डिकेट हटाउन नेपालमा रहेका सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

‘सम्झौता अनुकुल र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको शुल्क लिन पाउने तथा अरु कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने गरी यो निर्णय भएको छ । यो निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया सबै अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो । श्रम मन्त्रालयले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल अगाडि बढाएको हो ।

३९ वटा बाहेकका संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने 

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र सूचिकृत जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने छन् । यसअघि तोकिएका ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । 

कामदारले अबदेखि भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । भिएलएन नेपाल नामक संस्था खडा गरी अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भनेर यसअघि संस्थाले कामदारबाट ३२ सय रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लिने गरेको थियो । भिएलएनले भिसा बाहेकका अरु शुल्क अनुचित रुपमा उठाउँदै आएको थियो । 

माइग्राम्स र वान स्टेप सेन्टर तत्काल खारेज गरिने 

नाजायज र अवैधानिक भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले माइग्राम्स पनि तत्कालै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्ने भन्दै माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १२५ रिंगिट (झण्डै ३४ सय रुपैयाँ) उठाउँदै आएको थियो । 

त्यसैगरी कामदारको पासपोर्ट मलेसियन दूतावासमा पुर्‍याउने गरी स्थापना भएको वान स्टेप सेन्टर पनि खारेज हुने भएको छ । सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरी मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउन २८ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । 

जिएसटी र भिएलएन नेपाल पनि नरहने 

माइग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सको नाममा स्थापना भएको जिएसटी सर्भिस नेपाल प्रालि पनि खारेज गरिने भएको छ । कामदारको सेक्युरिटी क्लियरेन्स गरेवापत जिएसटीले प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । 

कामदारले अबदेखि भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । भिएलएन नेपाल नामक संस्था खडा गरी अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भनेर यसअघि संस्थाले कामदारबाट ३२ सय रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लिने गरेको थियो । भिएलएनले भिसा बाहेकका अरु शुल्क अनुचित रुपमा उठाउँदै आएको थियो । 

मन्त्रालय गरेको निर्णय लागु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र मलेसियन सरकारलाई अनुरोध गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो । सरकारको आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि केही सुधारका प्रयत्नहरु अगाडि बढाउने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

श्रममन्त्री विष्टको घोषणा : विदेशका जेलमा रहेकालाई कानूनी सहायता, बोर्डबाट पाइने सेवा स्थानीय तहबाटै

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्छु : मन्त्री विष्ट

नसुध्रने म्यानपावर ‘डाइनोसर’ हुन्छन् : मन्त्री विष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस

विशेष

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Notice, Press Release

मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु

Download
Mobile App

मेरो पनि भन्नु छ

  • माग पत्रमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लेखिएको जान्दा जान्दै पनि म्यानपावरका एजेन्ट भनाउँदा दलालले एक लाख देखि दुई लाखसम्म रकम लिने गर्दछन् र दश हजार मात्रै तिरेको कागजमा सही गराउँने जुन कर्तुत गरिरहेका छन् चाँडो भन्दा चाँडो वर्षौं देखि चलेको यो कालो कर्तुतको अन्त्य गरिनु पर्यो सरकार ! यही नै सबैका लागि ठूलो सेवा सुविधा हुनेछ सरकार।

    प्रकाश थापा / युएई
  • कोरियन साहुको किचकिच, काम गाह्रो, भनेको समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न नसकिने आदि कोरियाको मुख्य समस्या हो। बाँकी अरू त सबै ठीकै छ। काम अनुसारको तलव, हावापानी, बाटो घाटो, बसाई, ईन्टरनेट सुविधा सबै राम्रो छ।

    निशान राई / दक्षिण कोरिया
  • खासै त समस्या छैन तर यसो जानेको कुरो गरुम् भनेर मेरो अनुभव यस्तो छः -भाषाको समस्या,  -भनेको काम नभइ अर्को काममा लगाउने, -कम्पनी राम्रो पर्‍यो भने ठिकै हुन्छ खराब पर्‍यो भने बर्बाद नै हुन्छ, -तोकेको सेलरी भन्दा कम, -यदि पहिलो चोटि विदेश हिड्नु हुदैछ भने अलिकती भए पनि भाषा जान्नुहोस्

    अबिर मान लिम्बु / साउदी अरब
  • हामीहरूलाई मलेसिया आएको ३ महिना भयो। हामीहरूले सम्झौता अनुसार  तलब पाएका छैनौं। काम अनुसार पैसा पाएका छैनौं। बरू उल्टै पैसा पनि काट्यो। हामीहरू लालधनुष म्यानपावरबाट आएका हौं। हामीहरू यहाँ बाङ्गी प्लासटिक टेक्निक कम्पनीमा  आएका छौं। हामीहरू २७ जनाको समुह छ। सबैको ५०० को दरले पैसा काटिरहेको छ। हामीहरू नेपालमा एक लाख ३० हजार तिरेर आएका हौं। कम्पनीलाई गुनासो गर्दा त्यो पैसा नेपालकै म्यानपावरले लिन्छ र यहाँको नेपाली दलालले खान्छन् भन्छ।  पसिना चुहाएर काम गर्छौं हामीहरू पैसा खान्छन् यीनीहरू। हामीहरूको यो ठूलो समस्या हो यो कुरा सरकारी निकायसम्म पुगोस् भन्ने हामीहरू आश राखेका छौं।

    दुर्गानन्द मंडल / सेलेङगर , मलेसिया
सबै हेर्नुहोस