MENU

विशेष

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Notice, Press Release

मेरो कथा मेरो भोगाई थप सामाग्रीहरु

Download
Mobile App

मेरो पनि भन्नु छ

  • मलेसियामा सुरक्षा गार्ड कम्पनीले श्रम सम्झौतामा उल्लेख  भए अनुसारको न काम दिन्छ, न त  तलब नै। आफ्नो ब्यक्तिगत सुरक्षाको त कुरा नै नगरौं। त्यस्तै परे आफ्नो कम्पनीको मानिसले नै कुन बेला मान्छे र पुलिस लगाएर कुटाउन बेर लगाउदैन। हामी श्रमिकले त नेपालका म्यानपावरलाई एक देखि दुई लाख सम्म बुझाएका हुन्छौं। मलेसियामा बेसिक नौं सय रिङ्गिट  गरी जम्मा १६ सय हुन्छ। होस्टेल, लेबि, ड्रेस अनि यातायातको पैसा कट्दा र खाना खाँदा मुस्किलले एक बर्षमा ऋण तिरिएला। बरु यो भन्दा नेपाल सकारले मालेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ। किनकि नेपालको दूतावासले पनि दीर्घकालीन समाधान भन्दा कामदारलाई  थम्थमाउने तिर मात्र लागेको देखिन्छ।

    ठाकु योञ्जन / मलेसिया
  • समस्या त खासै त्यस्तो केही पनि छैन किन कि मसँग पहिला पनि एक चोटी दुबईमै काम गरेको अनुभव थियो। तर आफ्नो अनुभवबाट रोजगारीमा आउन तयारी गर्दै हुनुभएका दाजुभाइ र दिदिबहिनीलाई कुनै न कुनै सिप सिकेर मात्र आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। सिप सिक्न पैसा नहुने पनि थाहा छ मलाई तर सरकारले निःशुल्क तालिमहरु दिइरहेको हुन्छ। त्यो बुझ्दा राम्रो हुन्छ। तपाईं विदेश आउदै हुनुहुन्छ भने आफै म्यापावर कम्पनीमा गएर कुन देश र कम्पनी, कस्तो काम, कति तलब जस्ता कुरा आफैले बुझ्दा राम्रो हुन्छ। बरु केहि रकम बढि खर्च गरेर भए पनि आफैले सम्बन्धित ठाँउमा गएर सबै कुरा बुझ्दा ठगीनबाट बच्न सकिन्छ।

    कमल गिरि / छापहिले ५ गुल्मी (हाल दुबई)
  • घरको समस्या सामाधान गर्नको लागि हामी विदेश लाग्छौँ तर विदेशमा पनि समस्या नै समस्याको सामना गर्नुपर्दा आफ्नो मातृभूमि र जन्मभूमिको यादले सताइरहन्छ। काम त गर्नु नै छ जहाँ बसे पनि तर आँखाबाट आसु त्यो बेला झर्छ जब हामी आफ्नै नेपाली साथीबाट हेपिन्छौँ र लुटिन्छौँ। यदि हामी अनुशासनमा रही काम गर्‍यौँ भने यहाँको लोकल मान्छेसँग खासै डर हुँदैन तर आफ्नोसँग हुन्छ।

    जय नारायण /मलेसिया
  • विदेशस्थित कम्पनीहरुमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरु कुनै कानूनी झमेलामा परेमा उक्तकम्पनीले भिसा क्यान्सील गरिदिने कारणले गर्दा ति कामदारहरु ज्यादैनै मारमापर्ने गरेका छन्। पिडितको तर्फबाट न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि न नेपाल सरकारले चासो देखाएको छ न  त कुनै रोजगारदाताले नै। कामदारहरुका कानूनीहकहितको लागि कुनै पहल नगरिनु राज्यको गैर जिम्मेवारिपन हो। जुन क्षेत्रबाट कर असुलिन्छ देशको प्राथमिकता त्यस क्षेत्रको सुधारमा हुनुपर्दछ। तसर्थ राज्यबाट आधिकारिकरुपबाट विदेश गएका प्रत्येक कामदारको न्यायिकहक सुनिश्चितता गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस्। 

    नाम उल्लेख नगरेको / इनरुवा
सबै हेर्नुहोस