MENU

मेरो कथा मेरो भोगाई

मजदुरको भावनालाई समेट्ने नेतृत्व हुनुपर्छ एनआरएन युएईमा

उमाकान्त पाण्डे/युएई ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का सदस्य भनेका सार्क मुलुकबाहिर अध्ययन र कुटनीतिक नियोगमा रहने बाहेक अन्य कुनै देशमा २ वर्षभन्दा भन्दा बढी बस्ने जो कोही नेपाली नागरिक हुन् । तर खाडीमा कार्यरत नेपालीको माग भनेको वर्षको १८२ दिन भन्दा धेरै बस्नहरु नेपाली गैरआवासीय नेपाली हो भन्ने हो । 

यसै अनुसार नै यी देशमा कार्यरत नेपालीले एनआरएनको सदस्यता पाउँदै आएका छन् । यसै परिभाषाले तपाईं हामी जो युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा मध्यपूर्वका खाडीका देश, अफ्रिका जहाँ छौं, सबै गैरआवासीय नेपाली हौं । मान्ने नमान्ने आफ्नो ठाउँका कुरा । त्यसर्थ अब हामी एनआरएन होइनौं, खाडीमा जति बसे पनि पिआर पाइदैन भनेर एनआरएनको विरोध गर्नु तर्कसंगत हुँदैन । 

खासगरी युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया भन्दा खाडीका देशमा रहेका नेपाली एनआरएन हुन् । त्यसो त उताका नेपाली गैरआवासीय नेपाली हुँदै होइनन् भन्ने होइन । खाडीका धेरै नेपालीले पनि हामी एनआरएन होइनौं भन्छन् । 

रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत बराबर हिस्सा खाडीका नेपालीले ओगटेका छन् । जति नै वर्ष यी मुलुकमा बसे पनि नेपालीले पिआर पाउँदैनन् । हरियो पासपोर्ट साट्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि उनीहरु सधैंका नेपाली हुन, एनआरएनको नारा ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ जस्तै जस्तै ।    

प्रसंग एनआरएन युएईको । खाडी मुलुक भए पनि यहाँ गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना भएको धेरै समय भइसक्यो । अहिले युएईमा एनआरएन र गैरएनआरएन बीचको ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ । यो अन्तरलाई अझै बढाउने कि घटाउने भन्ने विषय अबको नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको छ । 

आउँदो १५ सेप्टेम्बरमा दुवईमा हुन लागेको एनआरएन युएईको अधिवेशनले युएईका नेपाली समुदायमा चासो र चिन्ता बढाएको छ । त्यसो त स्थापनाकालदेखि नै विरोध गर्दै आएकाहरुले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

तर पदका कारण पहुँच बढाउन खोज्नेहरु एनआरएनमा होमिने र स्वार्थ पूरा गरेपछि संस्था चटक्कै भुल्ने पनि छन् । युएईमा मात्रै होइन विश्वभर रहेका गैरआवासीय संघका धेरैजसो राष्ट्रिय समन्वय समितिमा राजनीतिक दाउपेचको खेल भएको प्रशस्तै देखिन्छ । 

राजनीतिक दाउपेच

राजनीतिक दाउपेच र विभिन्न गठबन्धन सँगै एनआरएन युएईले सातौं अधिवेशन गर्दैछ । यहाँ कार्यरत नेपालीलाई समस्या पर्दा तथा विभिन्न निकायबिच समन्वयको भूमिका एनआरएन युएईले गर्दै आएको छ । यहाँ कार्यरत राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनले एनआरएनमा पकड जमाउनुलाई आफ्नो दलको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । जुन कुरा सतहमा नै देखिँदै आएको छ । 

चितवनका चुडामणी ढकाल, स्याङ्जाका चन्द्रबहादुर रोकाह, नवलपरासीका कृष्ण भुसाल र काठमाडौंका सुदिप कार्की । यी नेतृत्व राजनीतिक जोडजाडले बनेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । नेतृत्व सम्हालेका कार्कीबाहेक अरुले युएई छाडिसकेका छन् । 

ढकाल अहिले लेवनानमा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ । रोकाह जिल्लामै राजनीति र भुसाल नवलपरासीमा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ । ढकाल एमाले, रोकाह तत्कालिन एमाओवादी, भुसाल एमाले र कार्की माओवादी केन्द्र निकटबाट नेतृत्वमा पुगको कुरा लुकाउन सकिन्न । 

पदाधिकारी बिचमै राजनीतिक खिचातानी हुने, नेतृत्वको पुच्छर निमोठ्ने र संघका योजना असफल बनाउने । त्यसपछि नेतृत्वको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा नारावाजी गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्ने । यो क्रम गएको कार्यकालमा कम देखिएको छ । तर डुंगा डुबे सबै डुबिन्छ भन्ने नबुझिदिँदा समस्या देखिएका छन् । 

अबको नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ र सल्लाहकार सालिक सुवेदीले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेस निकट मानिने श्रेष्ठ एनआरएन अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । सुवेदी चाहिँ लागेको कुरा फ्लोरमा भनिदिने र आवेशमा आएर भाँजो हाल्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित हुनुहन्छ । श्रेष्ठ र सुवेदी दुवैले युएईमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । 

श्रेष्ठ र सुवेदीबीच प्यानलनै बनाएर प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । श्रेष्ठलाई तीन ठूला राजनीतिक दलको भातृ संगठनको सहयोग छ । सुवेदीलाई जनजाति महासंघ लगायतले सघाउने भएका छन् । सुवेदीले अन्य ५१ सामाजिक संस्थाको सहयोग रहेको बताए पनि ती संस्थाका प्रतिनिधिहरुले भने राहत संकलन गर्ने काममा मात्रै सघाएको भन्दै कसैको पक्ष विपक्षमा नरहेको बताएका छन् । 

विवादका विषय 

कतिपयले खाडीका नेपाली एनआरएन नै होइनन् भन्ने गरेका छन् । गएको कार्यकालमा एमाले निकट प्रवासी मञ्चले अघोषित रुपमा बहिष्कार गरेको नेतृत्वले गुनासो गर्ने गरेका थिए । रोकाह अध्यक्ष हुँदा नेपालमा क्रिकेट खेलको विकासमा मुलपानी इण्डोर क्रिकेट स्टेडियम बनाउन एनआरएनले टिसर्ट बेचेर संकलित रकम हिनामिना भएको भन्ने विषय विवादमा छ । 

त्यस्तै सकेसम्म खादाको प्रयोग नगरौं भन्ने आशयको भनाई कार्कीले राख्दा खादा बहिष्कार गरेको आरोपमा आदिवासी जनजाति महासंघले पूरै कार्यकाल नै बहिष्कार गरे । एनआरएन आइसिसीले काठमाडौंमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन बनाउन हरेक देशका संघबाट सहयोग माग्यो । त्यसका लागि ती देशका संघले सदस्यता शुल्क बापतको रकम बढाए । यो विषय पनि संघको विवादको खुराक बन्यो । 

अबको बहस 

एनआरएनले सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार सामाजिक काम गर्दै आइरहेको छ । काम गर्ने क्रममा गल्ती कमजोरी हुन्छन् । कमजोरी सच्याएर अघि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ । 

एनआरएनलाई श्रमिकमैत्री बनाउने, नेपालीका हकहितका लागि संगठित तवरले लाग्ने, परोपकारी काम गर्ने, देशमा आर्थिक लगानी भित्र्याउने र स्वदेशमै रोजगारी गर्ने तथा अरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने माध्यमको रुपमा स्थापित गराउनु आवश्यक छ । 

नेतृत्वमा पुग्न जुनसुकै दाउपेच गरे पनि सबैको भावनालाई समेट्न सके स्याबासी धेरैले दिनेछन् । त्यसैले परदेशमा सबैलाई एकताको सुत्रमा बाँध्नु महत्वपूर्ण विषय हो । अबको आवश्यकता पनि यही हो । 

मेरो कथा मेरो भोगाई

तपाईसँग पनि यस्तै भोगाई, अनुभव, कथा छन र हामीसँग बाड्नु चाहानुहुन्छ भने लेखेर 'desh@unn.com.np' मा पठाउनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

विशेष

Notice, Press Release

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Download
Mobile App

भिडियो

मृत्यु, माफी र ‘ब्लडमनि’ को व्यथा ! भिडियोः उज्यालो।