MENU

मेरो कथा मेरो भोगाई

इपिएसमार्फत कोरिया आएका प्रवासी मजदुरका कुरा

मधुसूदन ओझा/दक्षिण कोरिया ।

कोरियामा इपिएसका नीतिका कारण प्रवासी मजदुर दिनप्रतिदिन पीडित हुँदै गइरहेका छन् । कोरियामा काम गर्न आउने प्रवासी मजदुरको संख्या बढ्दो क्रममा छ । संख्या बढेसँगै समस्या पनि बढी रहेका छन् । 

इपिएसमा सबै अधिकार रोजगारदातालाई हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्नबाट बन्चित गराएर मजदुरका हकअधिकार माथि कुठाराघात गरिएको छ । त्यसैकारण रोजगारदाताबाट प्रवासी मजदुरले पीडित भएर दास भन्दा पनि तल्लोस्तरको जीवनयापन गर्नु परेको हो ।  

कोरियामा कार्यस्थलमा प्रवासी मजदुरले भोग्नुपर्ने मुख्य पिडामध्ये कुटपिट, गालीगलौज गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, श्रम सम्झौता विपरित काममा लगाउने, काम गरे बापतको उचित ज्याला नदिने छन्  । 

झनै कृषितिर त बिकराल समस्या छन् । दिनहुँ १६ घण्टा काम लगाएर महिनाको ३० दिन काम गरेर बेसिक तलवसम्म नपाउने प्रवासी मजदुरको संख्या धेरै छ । कृषिमा काम गर्नेहरुको बस्ने ठाउँ प्रायः फिनिल हाउसभित्रको थोत्रा कन्टेनरमा हुन्छ । 

जुन ठाउँमा जनावरले समेत बस्न योग्य हुँदैन । त्यसमा पनि महिनाको ४ लाख वनसम्म भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । ट्वाइलेट बाथरुमको उचित व्यवस्था हुँदैन । भान्सा कोठा खुला आकाश मुनि प्रयोग गर्न प्रवासी मजदुर बाध्य छन् । 

कार्यस्थलमा रोजगारदाताले प्रवासी महिला मजदुर माथि अभद्र व्यवहार गर्छन् । मजदुरले कोरियन महिलालाई होटेल सोधे वापत जेल जानुपर्छ । तर प्रवासी महिला मजदुरमाथि रोजगारदाताले गर्ने अभद्र व्यवहारका लागि भने प्रमाण जुटाउनु पर्छ । 

कानुनले पनि प्रवासी मजदुर जति पीडित भए पनि बेवास्ता गरेको छ । इपिएसको नीतिका कारण रोजगारदाताले प्रवासी मजदुरलाई एउटा स्थानमा ल्याएर, एउटा काम भनेर ल्याएर अर्कै काममा लगाउने गरेका छन् । 

यस्तो पीडा भोग्ने कतिपय प्रवासी मजदुर रोजगारदाताले देखाउने डरत्रासका कारण अगाडि आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि हुने दुव्र्यवहारको लागि रिपोर्ट गर्न कोसिस गर्ने प्रवासी मजदुरलाई रोजगारदाताले धम्की दिन्छन् । 

आज्ञाकारी दास भएर बस्न मानेन भने ३ वर्षपछिको १ वर्ष १० महिनाको कार्यकालका लागि रोजगारदाताले थप्नु पर्ने बोनस भिसा नथप्ने र धेरै प्रवासी मजदुरले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । कैयौं प्रवासी मजदुरले बिना भिसा बस्न बाध्य हुनुपर्छ ।

उसो त काम मन परेन र काम गर्न असमर्थ भएमा झुटो आरोपमा गैरकानूनी बनाई दिने रोजगारदाता  पनि छन् । कम्पनी परिवर्तनका लागि प्रवासी मजदुरबाट ५० औं लाख वन लिने रोजगारदाता पनि छन् । कतिपय रोजगारदाताले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर कम्पनी परिवर्तन गर्न बापत रकम असुल गर्ने गोरख धन्दा खोलेका छन् । 

प्रवासी मजदुरमाथि रोजगारदाताद्वारा गरिने यस्ता व्यवहारको प्रवासी मजदुरले प्रमाणित गराउन निक्कै गाह्रो छ । सम्बन्धित निकायले पनि रोजगारदाताकै कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छ । कार्यस्थलमा हुने  दुव्र्यवहारमध्ये सबैजसो घटना बाहिर आउँदैनन् । यसको मुख्य कारण रोजोगारदाताको डरत्रास हो । 

रोजगारदाताले तलव र अन्य काम सम्बन्धी समस्या लिएर नोदोङ्बु या अन्य सरोकारवाला निकायमा गयो भने गैरकानुनी बनाई दिने र नयाँ कोरिया प्रवेश गरेको प्रवासी मजदुर छ भने कार्ड नबनाई दिने धम्की दिने गरेका छन् । 

कोरिया आएको ९० दिने भित्र कार्ड बनाउनु पर्ने भएपनि ९० दिन भित्र कार्ड नबने गैरकानुनी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । तर पनि रोजगारदाताले भने डर देखाएर दास बनाएका छन् । 

कार्यस्थलमा सँगै काम गर्ने कोरियन मजदुरको भन्दा प्रवासी मजदुरको तलब कम हुन्छ । प्रवासी मजदुरलाई न्यूनस्तरको भनेर हेर्ने गरिन्छ हेप्ने गरिन्छ । यदि प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन पाउने नियम भएको भए कार्यस्थलमा यसरी पीडित हुनुपर्ने थिएन । 

कार्यस्थलमा कोरियन सहकर्मीले प्रवासी मजदुरलाई बोलाउँदा उमेरले ठूलो भए पनि ठाडो भाषा प्रयोग गरेर हेपेर बोलाउने गर्छन् । प्रवासी मजदुरले आफू भन्दा उमेरले सानै भए पनि नाम लिएर बोलाउँदा रिसाउने गर्छन् । रोजगारदाताले गर्ने व्यवहार देखेर या रोजगारदाताले कुरा लगाएर उनीहरुले यसो गरेका हुन् । 

कतिपय कार्यस्थमा कार्यरत आफूभन्दा पद ठूला भएका काम गराउन भनी राखिएका कोरियन सिनियरलाई त रोजगारदाताले जसरी भए पनि कुटपिट डर त्रास देखाएर भए पनि काम लगाउनु पर्छ । प्रवासी मजदुर भनेको खान नपाएर आएको भोको नाङ्गो हुन्छ जति दमन गर्यो त्यति फाइदा लुटिन्छ भन्दो रहेछ । 

एकजना प्रवासी मजदुरले आफू आफ्नो देशमा अटोबाइकमा बसेको फोटो देखाउदा तेरो देशमा बाइक पनि छन भनेर हेपेको पनि छ । यो त सामान्य उदाहरण हो । यो भन्दा झन वर्ण को हिसाबले उचनिचको भावनाले हेर्ने गरिन्छ । 

सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणको कमी र रोजगारदाताको लापरबाहीका कारण कैयौं प्रवासी मजदुर औद्यौगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइरहेका छन् । इपिएसको नीतिका कारण शोषितपीडित भएर तनावमा आएर आत्महत्याका घटना समेत बढेका छन् । इपिएसमा सुधार नहुँदासम्म प्रवासी मजदुरले यस्तै अनेकौ पीडा सहेर बस्नु पर्नेछ । 

कोरियामा प्रवासी मजदुरको हकअधिकार सुनिश्चिततका लागि कार्यभिसा प्रणाली लागु हुन जरुरी छ । यो प्रणालीमा प्रवासी मजदुरले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको विभिन्न हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । साथै लामो समय काम गर्न पाउने, परिवार साथमा ल्याउन पाउने जस्ता अनेकन मजदुरमैत्री विषयहरु यसमा समेटिएका छन् । 

ओझा प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु) दक्षिण कोरियाका सचिव हुनुहुन्छ । यो लेखमा उल्लेखित विषय लेखकका निजी विचार हुन् । 

मेरो कथा मेरो भोगाई

तपाईसँग पनि यस्तै भोगाई, अनुभव, कथा छन र हामीसँग बाड्नु चाहानुहुन्छ भने लेखेर 'desh@unn.com.np' मा पठाउनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

विशेष

Notice, Press Release

समाचार

पछिल्ला समाचारहरु
Download
Mobile App

भिडियो

मृत्यु, माफी र ‘ब्लडमनि’ को व्यथा ! भिडियोः उज्यालो।