काठमाण्डौ – सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पाँचौं संशोधन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवार र अंगभंग भएका कामदारले पालिकाबाटै आर्थिक सहायता पाउनेछन् । यसअघि आर्थिक सहायता लिनको लागि काठमाण्डौमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

नयाँ व्यवस्थापछि पीडितले सहायता लिनको लागि आफू बसिरहेको पालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । यसपछि पालिकाले आवश्यक प्रमाण संकलन र अरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बोर्डलाई जानकारी गराएपछि बोर्डले पीडितको खातामा सहायता रकम जम्मा गरिदिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका कामदारका आफन्तलाई बोर्डले सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले भने बोर्डबाट १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले अब धरौटीको ब्याज नपाउने भएका छन् । धरौटीको ब्याज अब वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा हुनेछ । ब्याजको केही हिस्सा भने म्यानपावरकै लागि खर्च गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट आएको ब्याज कोषमा जम्मा गरी म्यानपावरको क्षमता अभिवृद्धि र कल्याकाणकारी काममा खर्च गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमावलीअनुसार म्यानपावरको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर जम्मा गर्नेछ । यसरी जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ । मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त ब्याजको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार व्यवासय कोषमा जम्मा हुनेछ । यही रकम इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनीको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याकाणकारी काममा वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको काममा उपयोग गरिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार पाँचौं संशोधन नियमावली हेर्नुहोस् :