काठमाडौं – संघीय सरकारको श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने कार्ययोजनामा सुझाव दिने कार्यक्रमका लागि निम्तो पाएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउँदै साउन ६ गते आइतबार सिंहदरबार आए ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्ममा अथवा आउँदो ४ वर्षमा न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने गरी श्रम मन्त्रालयले आइतबार नै प्रारम्भिक कार्ययोजनाको खाका प्रस्तुत गर्‍यो । प्रारम्भिक कार्ययोजनामा सुझाव दिन सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई निम्तो दिइयो । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावित क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयले आव ०७५-७६ मा रोजगार ऐन र निर्देशिका बनाउने उल्लेख गरेको थियो । कार्ययोजना कार्यान्वयका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना, बेरोजगारको सूची संकलन, रोजगारी नपाए पैसा दिइने जस्ता विषय प्रस्तुतिमा परेका थिए । 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका अनुसार प्रदेशका मन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाउनुको उद्देश्य थियो, यो विषयले आकार ग्रहण गरोस् र महत्वपूर्ण सुझाव पनि प्राप्त होस् । रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा व्यवस्थित रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षमा बाध्यकारी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्ने विषयमाथि छलफल गर्न बोलाइएको थियो ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई दायाँबायाँ राखेर कार्यक्रमको उद्देश्यलाई व्याख्या गर्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘धेरै राउण्ड सरोकारवालासँग छलफल चलाउँछौं र निष्कर्षमा पुग्छौं । यो कार्यक्रम भरपर्दो हुनुपर्‍यो ।  व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सार पनि खिच्नु पर्यो । नेपालको विशेषतामा आधारित पनि हुनुपर्‍याे ।’

रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावित क्षेत्र पनि सरकारले पहिल्याएको छ । कृषि तथा पशु विकास, ऊर्जा तथा सिंचाइ, खानेपानी र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कामहरु । त्यस्तै, वन र वातावरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक र यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय सम्भावित क्षेत्रमा परेका छन् ।

युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका काम पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि पत्ता लगाएको क्षेत्र हो ।

सरकारले सुरुवातमा गर्न लागेको यी काममा धेरै शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । त्यसैले श्रममन्त्री विष्टलाई पनि यो विषय चुनौती हो भन्ने लागेको छ । ४ वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुअघि उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीले पेश गरेका कुरामा के चुनौती भने यसले मुलतः अलि धेरै शारीरिक श्रमको माग गर्छ ।’

मन्त्री विष्टले भनेजस्तै शारीरिक श्रमबाट अहिलेको पुस्ता विमुख भइरहेको बेला यी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती छ । तर नयाँ पुस्तालाई श्रमप्रतिको लगाव सिर्जना गर्नसके यो चुनौती पार गर्न सकिन्छ । तर अर्को चुनौती छ, रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने विषय । 

प्रदेश सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर लैजाँदा राम्रो हुन्छ : मन्त्री पुन

‘संघीय सरकारसँग हाम्रो के अपेक्षा छ भने रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर लैजाँदा राम्रो हुन्छ,’ सुझाव दिने क्रममा गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय श्रोत साधन र बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, बजारको माग अनुसार तालिम दिएर उद्यमी बनाउनेसम्मको योजना बनाउनुपर्छ । 

सुझाव दिने क्रममा मन्त्री पुनले गण्डकी प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्न गरिरहेका र गर्न खोजेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाउनुभयो । ‘मोबाइल एपमार्फत बेरोजगार युवाको सूचना लिने कोसिस गरेका छौँ । युवाई तालिम दिने तयारी गरेका छौं । प्रदेशका मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरेर विभिन्न क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।’ 

रोजगारी सिर्जना गर्न युवालाई तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘उद्यमी बन्ने गरी तालिम दिने तयारी छ । उद्यमी बनेनन् भने राज्यले खर्च गरेको पैसा फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा गराएका छौं । गरिब भएर उद्यम गर्ने पैसा छैन भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैंकसँग समन्वय गरिदिने, ब्याज तिर्न नसके सहुलियत दिने गरी उद्यमी बनाउने योजना हाम्रो छ ।’ 

केन्द्रले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा मन्त्री पुनले आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा संघीय मन्त्रालयले अलिअलि ओझेलमा परेको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु । यसको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ 

हाम्रो सरकार नै हो, हामी मन्त्री नै हौं : मन्त्री रावल

सुझाव राख्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दलबहादुर रावलले पनि आफ्नो प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्न नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय परियोजनाहरु बनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु हामीले तय गरेका छौं । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको छ । उत्पादनमूलक प्रादेशिक गौरवका योजनाहरुमा युवाशक्ति लगाएर हामी गर्न सक्छौं ।’

सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले यस विषयमा कुरा गर्न दोस्रो पटक काठमाडौं आएका हुन् । मन्त्री रावलले संघले प्रदेशहरुलाई विश्वास नगरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय होइन । हामी क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि होइनौं । हामी महानिर्देशक वा निर्देशकका रुपमा भाग लिइरहेका छैनौं । हाम्रो सरकार नै हो । हामी मन्त्री नै हौं । समन्वय गर्दा प्रादेशिक कार्यालय हुन सक्दछन् । होइन भने हामीलाई कानुनले हाम्रो संरचना बनाउने अधिकार दिन्छ हामी बनाउँछौं ।‘

संघीय सरकारका योजना ‘राजाको कहानी’ जस्तो नहोस् : मन्त्री साह

प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले सुझाव दिन ‘देहातमा एउटा कहानी छ’ भनेर सुरुमै कथा हाल्नुभयो । 

‘एक जना राजा थिए । त्यो देशका रैति राजाकहाँ माग्न जान्थे । एउटा घर चाहियो भन्दा राजाले यौटा होइन दुइटा लिनु भन्थे । घर फर्केपछि माग्न जाने सुनाउँथे, राजाले मलाई दुई वटा घर दिए । अर्को सुन्ने मान्छे पनि राजकहाँ घर माग्न गयो । पहिल्यै उसले राजासँग माग्यो, महाराज मलाई दुईवटा घर चाहियो । राजाले चार वटा घर भयो भनिदिए । हुँदा हुँदा राजाले पृथ्वी नै दान गरिसके । तर कसैले एउटा सियो पनि पाएनन् ।’

कथा सकियो । मन्त्री साहको आशय थियो, केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई केही काम नदिने भयो । रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय पनि राजाको कथा जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका उहाँको थियो । त्यसैले त उतिबेलै मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारमाथि केन्द्रीय मन्त्रीहरुको विश्वास नै छैन । प्रदेश बन्दैन भने देश पनि बन्दैन ।’

हुन पनि युवालाई स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी दिनेबारे संघीय सरकारलाई जति चिन्ता छ, उत्तिनै चिन्ता छ प्रदेश सरकारलाई पनि । रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै युवा विदेश जाने प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रीलाई यो विषयले ‘तकलिफ’ दिने नै भयो । सुझाव दिन ७ मिनेट खर्चिएका मन्त्री साहले अन्तिममा भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारलाई बजेट दिने र विश्वास गर्ने हो भने हामी हृदयबाटै साथ दिन्छौं । मन्त्रीजीलाई सहयोगको बाचा गर्छु ।’

बाबु खेतला खोज्न हिँड्छ, छोरो बेरोजगार छ : मन्त्री घिमिरे

‘हामी कस्तो हालतमा छौं भने बाबु खेतला खोज्न हिँड्छ, छोरो बेरोजगार छ । यसको निदानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसो गरिएन भने योजना असफल हुन्छ,’ श्रममन्त्रीलाई सुझाव दिन आएका प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भन्नुभयो । रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

मन्त्री घिमिरेले मानसिकता र मान्यतामै बदलाव ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । ‘छोरी दिनुपर्‍यो भने जागिरे भए उत्तम ठान्छ हाम्रो समाज । त्यसपछि डिभी पिआर छ भन्यो भने एकदम उत्तम रोजाईमा पर्छ । भर्खर–भर्खर उद्यम व्यवसाय गर्छ भन्दा अलिअलि आकर्षण छ । तर पूर्ण रुपमा त्यो प्रति समाज विश्वस्त छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक रोजाई के, छोराछोरी कस्तो होस् भन्ने ठान्ने, यो मान्यतामै बदलाव ल्याउनुपर्छ । हाम्रा छोराछोरीले परिचय दिँदा म किसान हुँ भनेर परिचय दिओस् भनेर हामी नै चाहदैनौं । हामी कृषकका छोराछोरीकै रुपमा जन्मियौं । तर हाम्रो पुस्ता कृषिबाट विमुख भयो ।’

शारीरिक श्रमबाट अहिलेको पुस्ता विमुख भएको मन्त्री घिमिरेको तर्क छ । नयाँ पुस्तालाई श्रमप्रतिको लगाव चाहिँ सिर्जना गर्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको भन्दै उहाँले अघिल्लो पुस्ताले कृषि पेशालाई गर्ने सम्मान गर्ने गरेको सुनाउनुभयो । 

‘हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ता पूरै कृषिमा आधारित रह्यो । खेती गर्छु भन्दा उसले गर्व गर्थ्याे । मेरो यति खेत, यति भैंसी थिए भन्दा गर्व गर्थ्याे । यति माउ दुहुना, यति दुध दिन्थे, धानको ढेंडी यत्रो थियो भन्ने कुरा पनि गर्वको विषय हुन्थ्यो ।’

सुझाव दिने क्रममा मन्त्री घिमिरेले समृद्धिको आधार अहिले पनि कृषि नै बताउनुभयो । कृषिमा सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कृषिमा अहिलेको पुस्ता किन लागेनन् भन्ने यथार्थ सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबुको खेतमा छोरो किन काम गर्न जाँदैन ? किन जाँदैन भने त्यहाँ भएको उत्पादनले जेनेतेने छाक टार्ने मात्रै हो । सुखी र सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितता त्यहाँ छैन । अनि किन जान्छ त्यहाँ ?’ 

प्रदेश सरकारसँग श्रम मन्त्रालयको अपेक्षा के ?

• बेरोजगार तथ्याङ्क संकलन र अभिलेखीकरणका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण । 
• प्रदेशस्तरमा रोजगार प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन । 
• प्रदेशस्तरका कार्यक्रममा रोजगारीका क्षेत्रको पहिचान तथा नयाँ कार्यक्रमको पहिचान र कार्यान्वयन । 
• स्थानीय तहले संचालन गरेका कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण । 
• प्रदेश भित्रका कार्यक्रमको नियमित प्रतिवेदन र समीक्षा । 
• प्रदेश भित्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका शाखा कार्यालयको संघीय कानून अनुरुप अनुगमन तथा मूल्याङ्कन । 
• प्रदेशभित्र बाल श्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन । 

मन्त्रालयले गर्न खोजेको संरचनागत समायोजन

• साविकका १५ वटा तालिम केन्द्रहरु प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी हस्तान्तरण गरिने । 
• साविकका १४ वटा सूचना केन्द्रमध्ये ७ वटा प्रदेशमा र बाँकी ७ वटा ती केन्द्रहरु रहेका स्थानीय तहमा हस्तान्रण गरिने । 
•  सातवटै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय (हालको श्रम कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार समेत थप गरी) स्थापना गरिने र वैदेशिक रोजगार सेवालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरिने । 
• कर्णाली प्रदेशमा नयाँ श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना गरिने ।