युएई – रोजगारीका लागि यहाँ आएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका र ब्लडमनी नपाएकाकाे मुद्दा नेपाली दूतावासले लड्न थालेको छ । दूतावासले श्रम सहचारी मोतिराम भुसाल र जनसम्पर्क अधिकृत इरफान आलमलाई क्षतिपूर्तिका सम्बन्धका मुद्दा हेर्न अदालत खटाउन सुरु गरेको हो ।

श्रम सहचारी भुसालले अदालतमा कुटनीतिक र पिआरओ आलमले कानुनी समन्वय गरेर यहाँका विभिन्न अदालतमा पुग्ने र मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी खटाइएको कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुँयाललले जानकारी दिनुभयो । 

एक महिनामा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ ब्लडमनी 

गएको साउन १५ गतेबाट दूतावासले यो काम थालेको हो । काम थालेको एक महिनामा दुई जना नेपालीको परिवारले ब्लडमनी पाएका छन् । युएईको सारजाहमा फ्रेबुअरी १५ मा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका अनिल चौधरीको परिवारले दुई लाख दिर्हाम दिलाइएको छ । 

सारजाह इन्भारमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत मोरङका चौधरीको मुद्दामा दूतावासले त्यहाँको अदालतमा गएको अगष्ट ६ मा ब्लडमनीका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा हालेको २३ दिनमा अन्तिम फैसला भएको हो । 

त्यस्तै २०१७ मे ५ मा अजमानमा ज्यान गुमाएका अयोध्याप्रसाद केवटको परिवारलाई पनि दुई लाख दिर्हाम ब्लडमनी दिलाइएको छ । अजमानको आल्मुनियम एन्ड लाइट्स इन्ड्रष्ट्रिज एलएलसीमा कार्यरत रुपेन्देहीका केवटका तर्फबाट दूतावासले अगष्ट ७ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा लगाएको २६ दिनमा फैसला भएको थियो । 

ब्लडमनी वापतको रकम परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने दूतावासकी सूचना अधिकारी विष्णु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । 

३३ जनाको मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा 

दूतावास अहिले १७ जनाको ब्लडमनी मुद्दामा लडिरहेको छ । युएईमा ज्यान गुमाएका र ब्लडमनी पाउनुपर्ने ३३ जनाको मुद्दा अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा छ । दर्ता गर्न मिल्ने ३३ जनाको परिवारबाट आवश्यक कागजपत्र मगाइएको र  कागजपत्र प्राप्त भएपछि मुद्दा दायर गरिने श्रम सहचारी भुसालले बताउनुभयो ।

१० वर्षअघि ज्यान गुमाएका केही नेपालीका परिवारले अहिलेसम्म पनि ब्लडमनी पाउन सकेका छैनन् । दूतावासले यसअघि दुवईको एक कानुनी परामर्श केन्द्रकी वकिल भारतीय नागरिक भि अनुराधा मार्फत नेपालीका मुद्दा हेर्ने गरेको थियो ।

मुद्दा लडे वापत १५ देखी २० प्रतिशत रकम वकिललाई दिनुपर्ने सम्झौता थियो । तर उनीसँग भएका धेरैजसो मुद्दा टुंगोमा नपुग्दा पीडित परिवारले ब्लडमनी पाउन छैनन् । त्यसैले दूतावास आफैले मुद्दा लड्न थालेको हो । 

‘सम्बन्धित कानुनी परामर्श केन्द्रलाई कुन कुन मुद्दा के कारणले रोकिएको भनेर सोधिएको थियो । तर उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्,’ कार्यवाहक राजदूत फुँयालले भन्नुभयो । 

दूतावासकै प्रतिनिधि अदालत पुगेर मुद्दा लड्दा पीडित परिवारलाई फाइदा पुगेको छ । कानुनी सहयोगीलाई दिँदै आएको २० प्रतिशतसम्म रकम पीडित परिवारले तिर्नुपरेको छैन । मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन लामो समय पनि पर्खिनु पर्दैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

विदेशबाट फर्कनेको तथ्याङ्क राख्न थालियो