काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले कामदारको विदेश जाने लागतमा केही कमी ल्याएपनि अपेक्षाकृत लागत नघटेको निष्कर्ष सहित बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव विषयको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै बैंकको अनुसन्धान विभागले गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरी आफ्नो प्रावधानबारे जानकारी गराएर निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न सम्भव नभएमा विदेशमा कामबापत पाउने आम्दानीको आधारमा निश्चित भन्दा कम मासिक आय प्राप्त गर्नेको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गर्न र तोकिएको न्यूनतम भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने कामका लागि मापदण्ड तयार गरी व्यवसायीले लिन पाउने रकमलाई आम्दानीसँग आवद्ध गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ । 

सरकारले २०७२ जेठ २६ गतेदेखि कतार, साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, बहराईन र ओमान गरी खाडीका ६ वटा र मलेसियामा जाने कामदारको लागि रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र आतेजाते हवाई टिकट वापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कामका लागि विदेश जाने कुल व्यक्तिमध्ये ९५ प्रतिशत सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गरेका देशमा जाने गरेका छन् । नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणमा यी देशहरुको हिस्सा झण्डै ७० प्रतिशत छ ।