राजनीति

Ncell

पूर्वी नेपालको बन्द फिर्ता

काठमाडौं, बैशाख २४ - संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्ज सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै पूर्वका ९ जिल्लामा गरेको बन्द चौथो दिन फिर्ता लिएको छ ।

परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले मंगलवार एक विज्ञप्ति निकाली बन्द फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गरेको आरोपमा पक्राउ परेको आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा गर्नु पर्ने भन्दै  परिषदले आह्वान गरेको बन्दका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभालगायतका जिल्लाको यातायात, वजार, पसल, तथा शैक्षिक संस्था ४ दिनदेखि ठप्प भएको थियो ।

सम्बन्धित पक्षसित छलफल र वार्ताको वातावरण बनाउन प्रशासनले कार्यकर्ता रिहा गर्ने र घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्ने सहमति भएकाले बन्द स्थगित गरिएको परिषदले जनाएको छ ।

बन्द फिर्ता भएको जानकारी दिँदै परिषदले निकालेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै :

पूर्वी नेपालको बन्द फिर्ता

पूर्वी नेपालको बन्द फिर्ता

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • देश अप्ठेरोमा छ, सरकार परिवर्तनको चलखेल भएको छैन : प्रचण्ड

    सुमन तिमल्सिना/उज्यालो । विराटनगर, वैशाख २० – एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अप्ठेरो परिस्थितिमा भएकोले अहिले सरकार परिवर्तनको चलखेल नभएको बताउनुभएको छ ।

  • जेठ १५ अघि नै सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेस सभाषदको माग

    प्रकाश ढकाल/उज्यालो । काठमाडौं, वैशाख २० – कांग्रेसका सांसदले जेठ १५ अघि नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय दलको बैठकमा बोल्नेमध्ये धेरैजसो सांसदले सरकारको काम सन्तोषजनक नभएकाले नयाँ बजेट आउनुपहिले नै यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

  • प्रधानन्यायाधीशमा कार्की सिफारिस

    काठमाडौँ, वैशाख २० – संवैधानिक परिषद्को सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ ।

  • आगलागी पीडितलाई जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

    काठमाडौँ, वैशाख २० – मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएको आगलागीबाट पूर्ण क्षति भएका घरधुरीलाई प्रतिघर परिवार दुई बन्डल ९२६ गेजको० जस्तापाता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

  • आज पनि नियमावलीको टुंगो लाग्न मुश्किल

    काठमाडौं, वैशाख २० – व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको टुंगो सोमबार पनि नलाग्ने भएको छ । सुनुवाई समिति कति सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच विवाद हुँदा ६ महिनादेखि नियमावलीले अन्तिम रुप लिन सकेको छैन ।

सबै हेर्नुहोस
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • खानेपानीको अभाब छ, सिंचाई बिना खेतिपाती सुक्खाराम । छ हजार बढि नदि नाला बगेर ब्यर्थै गई रहेछन् । देश खडेरीले खाइरहेछ ।

    एलबी चाम्लिङ
  • बाटोको छेउमा बोतलमा भरेको अवस्थामा धेरै मूल्य तिर्दा सधैँ पेट्रोल पाइने । अनि, आयल निगमको आधिकारिक बिक्रेताकोमा कहिले नि पेट्रोल नपाउने ? कालोबजारी अन्त्य गर्ने कसको जिम्मेवारी हो ? नेपाली नागरिकलाई बुझ्न ग्राहो पर्यो ?

    ​बिकाश बन्जारा
  • दिनहुँ जसो वनमा भएको आगोलागिले मौसम तथा मानव जीवनमा संकट उत्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य र प्राकृतिक सम्पदा प्रती सबैको ध्यान जाओस् ।

    सिमान्त परिवार
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया