MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

नेपाली मिडियामा बैदेशिक लगानी: भ्रम र वास्तविकता

गोपाल गुरागाई – एकीकृत नेकपा एमाओवादीका सभासद शक्ति बस्नेतले जुनसुकै नियतले नेपाली मिडियामा बैदेशिक लगानी रहेको बिषय संसदमा प्रस्तुत गरेपनि म आफ्ना विचार उनलाई धन्यवाद दिएर मात्रै अघि बढाउँछु ।

उनी धन्यवादका पात्र किन छन् भने अब बैदेशिक लगानीको बिषय नेपालको संसदमा प्रवेश गरेको छ । मेरो धन्यवाद बरिष्ठ पत्रकार (पत्रकार कनिष्ठ र बरिष्ठ के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा नजाने पनि) कनकमणि दीक्षितलाई पनि छ । दीक्षितले साहसका साथ नर्वेजियन दुतावासबाट हिमाल साउथ एसिया सञ्चालनका लागि रकम लिएको कुरा सबैले सुन्ने र देख्ने गरी स्वीकारेका छन् । आङ कन्याएर छारो उडाउने नियतले नै किन नहोस्, यो बिषयमा नेपालका प्रायः सबै छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनले आ आफ्ना मतहरु ब्यक्त गरे र गर्दैछन् ।

नेपालका मिडियामा बिदेशी लगानीको खबर ३० बर्ष अघिदेखि पढ्दै र सुन्दै आएकाले हाम्रा लागि यो नयाँ बिषय हैन । तर नयाँ कुरा के भने यो बिषय पहिलोपल्ट संसदमा पसेको छ । त्यसैले संसदमा शुरु भएको, सार्वजनिक बहसमा आएको र सार्वजनिक महत्वको यो बिषयलाई एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउने काम अब संसदकै अधिनमा जानुपर्छ । सभासदहरुले यो बिषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने नेपालका नीति र बिधि बनाउने यही नै बैधानिक थलो हो ।

बैदेशिक लगानीः सबै मिडियामा छ, तर्सिनुपर्दैन  

बिचित्रको कुरा, नेपालका धेरै पत्रकार र मिडिया कि त बैदेशिक लगानीको बिरोध गर्छन् कि त सुतुरमुर्गले जसरी टाउको लुकाएर बोल्छन् । बैदेशिक लगानीबारे सबैको आआफ्नै परिभाषा छ, त्यो एकअर्कालाई हिलो छ्याप्न र बद्नाम गर्न प्रयोग गरिन्छ । तर, रमाइलो वास्तविकता के हो भने नेपालका प्राय सबै मिडिया र पत्रकारले कुनै न कुनै हिसावमा अनुदान वा बैदेशिक सहयोग लिएका छन् । सहयोग वा लगानी नपाएका र नभएकाहरु यस्तो सहयोग पाउन सधै लालायित रहन्छन् । तर, यो बिषयमा स्वस्थ र खुला बहस गर्न आँट गर्दैनन् ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपालका मिडियामा बिदेशी रकम दुई तरिकाले आउँछ । एक अनुदान वा सहयोगका रुपमा, अर्को लगानीका रुपमा । धेरै पत्रकार र मिडियाले यी बिदेशी संस्था वा दुतावासले दिने अनुदान, सहयोग, ऋण, शेयर खरिद, प्रायोजित अध्ययन र तालिम, पत्रकारले पाउने स्कलरसीप र फेलोसीप जस्ता सबै कुरालाई बिदेशी लगानी ठान्दछन् । उनीहरुलाई सहयोग, प्रायोजन, अनुदान र लगानी, स्कलरसीप, फेलोसीप जस्ता शब्दका अलग अलग अर्थ हुन्छ भन्ने थाहा नभएको भन्न मिल्दैन । तर अनुदान र लगानीका अलग अर्थ छन् भनेर बुझ्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी थोरै छन् भन्ने कुरा लुकाउन आवश्यक पनि छैन । सभासद र पत्रकार सबैले थाहा पाउनैपर्ने कुरा के भने नेपाल भित्रिने बैदेशिक अनुदान र लगानीलाई नियमन गर्न नेपालमा दुई अलग अलग सरकारी निकाय पनि छन् । अनुदानको नियमन समाज कल्याण परिषदले गर्छ भने लगानीको नियमन उद्योग बिभाग लगायत सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय र बिभागले गर्छन् ।  

बैदशिक अनुदानका रुपमा नेपाल आउने रकमको ठूलो हिस्सा लगभग ९० प्रतिशत नेपालका गैरसरकारी सञ्चार संस्थामा जान्छ । नेपाल पत्रकार महासंघदेखि लिएर स्वतन्त्र र सबै पार्टी निकटका बिभिन्न गैरसरकारी सञ्चार संस्था, जिल्ला र गाउँ गाउँमा खुलेका सामुदायिक रेडियोहरु र यी रेडियोहरुको छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ सबै अनुदानकै रकममा चल्छन् । यस्तो अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, फाउण्डेसन, बिभिन्न दुतावास र सहयोग नियोगले उपलब्ध गराउँछन् । यस्तो अनुदान नेपालको नर्बेजियन दुतावासले मात्र हैन, डेनमार्क, बेलायत र अरु बिभिन्न देशका राजदूतावासले पनि गर्छन् । र, यस्तो अनुदान पाउन नेपालका सबै मिडिया र पत्रकार रातदिन सपना देख्छन् र लाजलाग्दो चाकडी पनि गर्छन् ।

समस्या के मात्रै हो भने, अनुदानमा प्राप्त हुने र भएको रकमलाई सभासद, मिडिया र पत्रकार सबैले जानेर वा नजानेर अहिले पनि लगानीका रुपमा बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने काम भैरहेको छ । नेपालको बर्तमान कानून (बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९) ले बिदेशी ब्यक्ति वा संस्थाले शेयरमा गरेको लगानी, शेयर बेचेर वा नाफाबाट आएको रकमको पुनः लगानी र बिदेशी बैङ्क वा संस्थाबाट लिएको ऋणलाई बैदेशिक लगानी मान्दछ । राजतन्त्र समाप्त भएपछि नेपाल पूजीवादी युगमा प्रबेश गरेको ठान्ने र मान्ने पार्टी, नेता, सभासद, पत्रकार र मिडिया हाउसहरु राजाका पालामा बनेको कानूनका आधारमा नेपालमा बैदेशिक लगानी हुनुहुँदैन भन्छन् । तर माथि उल्लेखित कानूनले नेपालमा बिदेशी लगानीबाट टेलिभिजन र एफएम रेडियो स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

यो ऐनले शत प्रतिशत लगानीमा बिज्ञापन एजेन्सी, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण कम्पनी तथा अनलाइनहरु चलाउन रोकतोक लगाएको छैन । यो ऐनको सदुपयोग गरेर नेपालमा शत प्रतिशत बिदेशी लगानीमा एउटा बिज्ञापन एजेन्सी चलेको दशकभन्दा बढी भयो । यही ऐनको सदुपयोग गरेर नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानल बितरण गर्ने एकमात्र कम्पनीमा बिदेशी लगानीकर्ताले ४९ प्रतिशत शेयर खरिद गरेका छन् । यही ऐनको सहारामा बिदेशी लगानीमा खडा भएको एक रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कम्पनीले काठमाडौंको एउटा रेडियोमा लगानी गरेको छ र त्यहाँ हाम्रो उत्तरी छिमेकका नागरिक काम गर्छन् । सुन्नमा आए अनुसार, दक्षिणको छिमेकबाट सिमानाका रेडियोमा ठूलो लगानीको तयारी भैरहेको छ, तर त्यो कसरी नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा हेर्न मात्र बाँकी छ । यही ऐनको उपयोग गरेर नेपालका केही छापा, रेडियो (उज्यालो समेत) र अरु मिडियाले एक बिदेशी संस्थासँग ऋण लिएका छन् र अहिले पनि साँवा र व्याज तिरिरहेका छन् ।

नेपाली मिडियामा बिदेशी लगानी र अनुदान दुबै चाहिन्छ  

नेपाली मिडियामा बिदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्ने तर्क नाजायज छ । अबको नेपाली मिडियामा बिदेशीको अनुदान र लगानी दुबै चाहिन्छ भन्न अब कसैले लाज वा अप्ठेरो मान्न पर्दैन । बिदेशी लगानी र अनुदानलाई ब्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भने अब ढिलो गर्नु हुँदैन । बिदेशी लगानी र अनुदान नेपाली मिडियाका लागि मुख्य तीन कारणले आवश्यक छ ।

पहिलो, मिडिया ब्यवसाय लुकेर, लुकाएर र आम मानिसको आँखा छलेर गरिने व्यवसाय हैन । आम मानिसका आँखा, कान र अरु इन्द्रियहरुले हर क्षण मिडिया, त्यसका सञ्चालक र पत्रकारलाई नापजाँच गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्वतन्त्र मिडिया आम चासोका बिषयमा निश्चित मूल्य, मान्यता र सम्पादकीय नीति र बिधिका आधारमा चल्छ । लगानी जसको भए पनि सिद्धान्ततः समाचार मिडिया सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हो र यो आम मानिसको हितमा नरहेका दिन आफै समाप्त हुन्छ । जसको लगानी भए पनि पाठक, श्रोता र दर्शकसामु विश्वसनीयता गुमेका दिन त्यो मिडियाको औचित्य सकिन्छ । पार्टी, नेता र नाफामात्र खोज्ने व्यापारीले खोलेका मिडिया यही विश्वसनीयता बनाउन र जोगाउन नसकेर या त बन्द भएका छन्, या त कसैले नपत्याइएको अवस्थामा चल्दैछन् । नेपालमा खुलेका, चलेका र एकपल्ट विश्वसनीय ठहरिएका तर विश्वसनीयतालाई निरन्तरता दिन नसकेर धेरै सञ्चार गृह आफै बन्द भएका थुप्रै उदाहरण पनि हामीसँग छन् ।

मिडियाको विश्वसनीयता बढाउने कन्टेण्ट (सफ्टवेयर)ले हो । उपकरणहरु (हार्डवेयर)मा गरिने लगानी एकपल्ट वा बेला बेलाको हो तर मिडियाले कण्टेण्टमा निरन्तर लगानी बढाउनै पर्छ, नत्र यसले स्तरीय र विश्वसनीय सामग्रीलाई निरन्तरता दिन सक्दैन । संसारभरका रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाको स्वाद लिन पल्किसकेका नेपाली पाठक, दर्शक र स्रोताले खोजेको स्तरीय र विश्वसनीय सामग्रीको उत्पादन गर्न नेपालका अहिलेका कुनै पनि मिडियासँग पूँजी छैन, त्यसलाई थेग्ने बजार छैन र पत्रकारसँग सीप र क्षमता पनि छैन ।

सरकारले मिडिया नीति उदार बनाएपछि धेरै मिडिया खुले । तर ती मिडियालाई चाहिने दक्ष पत्रकार, सञ्चारकर्मी, ब्यवस्थापक बनाउने काम कसैले गरेनन् । पत्रकारिता पढाउने कलेजहरुले बर्षमा सरदर २ सय खर्दार र मुखिया क्वालिटीका सिकारु मात्र उत्पादन गर्दैछन्, त्यो पनि बर्षौ पुरानो पाठ्यक्रमका आधारमा । मिडियालाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, मिडिया कार्यक्रमको अनुसन्धान, बजार निर्माण, पत्रकारको र प्राविधिकको तालिम, कार्यक्रम निर्माण, उत्पादन र प्रसारणका लागि नेपालका मिडियालाई बजारले धान्न नसकुञ्जेल नेपालका रेडियो, टिभी, अनलाइन र छापा जस्ता सबै माध्यमलाई बिदेशी संस्थाको सहयोग र अनुदान आबश्यक छ । यो क्षेत्रमा कोही लगानी गर्न अघि सर्दा फाइदा पाउने नेपालका नागरिक र नेपाली मिडियाले पाउने हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी र अनुदानलाई हामीले खुल्ला दिलले स्वागत गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, नेपाली मिडिया अब नेपालमा मात्र सिमित छैन । नेपाली समाजमा बिदेशी मिडियाको प्रभाव बढे झै नेपाली मिडियाको पहुँच र प्रभाव पनि क्रमशः विश्वव्यापी हुँदै गएको छ । नेपालको ४० लाखभन्दा धेरै जनसंख्या आज बिदेशमा छ र नेपाली मिडियाले यो जनसंख्यालाई कुनै न कुनै रुपले सूचित गरिरहेको छ, अझ धेरै गर्नुपर्ने पनि छ । त्यसबाहेक नेपाली भाषा बोल्ने बिदेशी नेपाली र नेपालको बारेमा चासो राख्ने बिदेशी सामु निरन्तर सम्वाद गर्नु आजको नेपाली मिडियाको अर्को दायित्व भैसकेको छ । नेपाल बाहिर रहेका नेपाली र नेपालका बारेमा अपडेट हुन चाहने बिदेशीको संख्या बढेसँगै नेपाली मिडियाका लागि आज ठूला अवसर र चुनौती एकसाथ आएका छन् । तर नेपालको सानो बिज्ञापन बजारले हामीलाई अर्को देशमा प्राप्त हुन थालेका अवसरहरु उपयोग गर्ने कामलाई थेग्दैन ।

कुनै ब्यवस्थित अध्ययन नभए पनि नेपालको बिज्ञापन बजार लगभग ४ अर्ब रुपैयाँको छ । यो ४ अर्बमा लगभग २ अर्बको बिज्ञापन सरकार र अहिले बिदेशी लगानी भन्ने गरिएका बहुराष्ट्रिय संघसंस्था, दुतावास र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीबाट आउँछ । यो बजारले नेपालमा सञ्चालित दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजन, सरदर ४ सय रेडियो स्टेशन, दिनरात खुलिरहेका नयाँ नयाँ अनलाइन र दैनिक पत्रपत्रिकालाई अब धेरै दिन धान्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ । र, नेपाली मिडियाले नेपाल बाहिर पनि नेपाली मिडियाको बजार खोज्न र चिन्न थालेको छ ।  

बिदेशमा नेपाली मिडियाको पहुँच र प्रभाव बढेसँगै बिज्ञापनको बिश्व बजार पनि नेपाली मिडियाको लागि खुलेको छ । नेपाल बिस्तारै अरु देशको बजार भैरहेको र बिदेशमा फैलिरहेका नेपाल र नेपालीसित सम्बन्धित सेवा र व्यवसायमा नेपाली मिडिया नपुग्ने हो भने नेपाली मिडियाका लागि खुलेको नयाँ बजारलाई अरुले नै कब्जा गर्नेछन् । यस्ता बिज्ञापन कम्पनी नेपाल छिरिसकेको कुरा फेसबुक र गुगलमा देखिने बिज्ञापनले प्रष्ट पार्छ । स्पष्टै छ, नेपाली बिज्ञापन बजारमा बिदेशीले प्रवेश गरेको अवस्थामा हामीले बिदशी बिज्ञापन बजारमा नपस्ने हो भने अब मिडियाहरु चल्न सक्दैनन् । तर नेपाली मिडियासँग त्यो बजारमा पस्ने, हेलिने र मार्केटिङ गर्ने प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन ।

नेपाली मिडियाको बजार र कण्टेण्ट दुबैलाई बिश्वब्यापी बजारमा स्थापित गर्न र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालका मिडियामा बिदेशीको लगानी भित्र्याउनु अब आबश्यक नै भैसक्यो । यसका लागि बिदेशी अनुदान पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले दिने अनुदानबाट सरकारकै रेडियो र टिभी समेत चल्न नसकेको अवस्थामा अब पनि नेपालको मिडियामा बिदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्नु सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएर आफु सुरक्षित भएको भ्रम पाल्नु जस्तै हो ।  

तेस्रो, प्रविधिको विकासले आज संसारभरि नै मिडियाको पुरानो स्वभाव र स्वरुप बद्लिएको छ । टेलिभिजन हेर्न अब घरमै पुग्न पर्दैन । बाटोमा हिड्दा वा गुड्दा हातमा हेर्ने गरी संसारका टेलिभिजन मोवाइल फोन मार्फत मानिसका हात हातमा आइपुगेका छन् । पत्रपत्रिका हातमा पढ्न सकिने भएका छन्, रेडियो जहाँ र जतिबेला पनि सुन्न सकिने भएका छन् । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र ब्लगको फैलावटसँगै अब परम्परागत मिडिया र पत्रकारले पाठक र दर्शकसित समेत शुरु भैसकेको प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको छ ।

यो नयाँ प्रविधि, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको फैलावटले मिडियाको अर्थ मल्टीपल प्लेटफर्ममा बदलिएको छ भने मिडियाकर्मी भन्नासाथ मल्टीस्किल्ड मानिस बुझ्न थालिएको छ । मल्टीपल प्लेटफर्म बिनाका मिडिया र मल्टिपल स्किल बिनाका पत्रकार अब बिस्तारै डायनासोर झै लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछन् । बिश्वब्यापी नाम र ब्राण्ड सहितका बिबिसी, सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स जस्ता मल्टीपल प्लेटफर्महरुसित नेपाली मिडियाको सोझै प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । उनीहरु हाम्रो बजारमा आएका छन् भने हाम्रा मिडया उनीहरुको बजारमा पसेका छन् । तर नेपाली मिडियाको ठूलो अंश यो बदलिदो प्रविधि, प्रतिस्पर्धा र बजारबारे अझै बेखबर छ भने सबै थाहा पाएका मिडिया र पत्रकार प्रतिस्पर्धा गर्ने पूजी, बजार, कण्टेण्ट र ब्यवस्थापन क्षमता कमजोर छन् ।

नेपाली मिडिया अहिले बल्ल डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गर्दैछन् भने नेपाली पत्रकार मल्टीस्किलिङको अवधारणामा समेत प्रष्ट हुनसकेका छैनन् । संसारभर द्रुत गतिमा विकास भैरहेको सामाजिक सञ्जालको उपयोग नेपाली मिडियाले कण्टेण्टका लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा बल्ल सिक्न थालेका छन् । न्यूज रुममा कम्प्युटर र इन्टरनेटको अभाव खेपिरहेको र न्यूनतम पारिश्रमिकका नाममा सरकारले तोकेको महिनाको १० हजार तलब दिन नसक्ने नेपाली मिडियाका सामु अबका सिमित बिकल्प हुन्, कि त संस्था बन्द गरेर अर्कै बाटो लाग ! संभवतः यो कसैका लागि प्रिय रोजाई हैन । कि त अपारदर्शी रुपले टेवलमुनिबाट पार्टीका नेता, ब्यापारी, डन र बिदेशी वा स्वदेशीको पैसा लेउ ! र, यो काम सबैले गरेका छैनन् र गर्न सक्नेलाई कसैले रोक्न सकेका पनि छैनन् । कि त पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले नेपालका मिडियामा बढीभन्दा बढी बिदेशीको लगानी आकर्षित गर । अब यो नगरी सरकार र संसदलाई सुख पनि छैन ।

घुमिफिरी संसद र सभासदतिरै

अहिलेको संसद वा संविधानसभामा कुनै न कुनै रुपले मिडियामा लगानी गरेका, सञ्चालक रहेका र पार्टीको प्रचार बिभागमा बसेर पार्टीका पत्रकार र मिडिया हाउस चलाएका सभासदहरुको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली मिडियामा भैरहेको लगानीको निश्चित प्रतिफल उनीहरुको भागमा परेको छ र परिरहनेछ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेका छन् । मिडियासँग सोझै सम्बद्ध र असम्बद्ध सभासदहरुलाई भारतले आफ्नो देशका मिडियामा लगानी खुल्ला गरेको कुरा त राम्रैसित थाहा हुनुपर्छ । नेपालका सञ्चार गृहहरु कुन दुरावस्थामा छन् र ती सञ्चार गृहले सरकारलाई बुझाउने राजश्व कत्रो छ भन्ने कुरा जान्न पनि उनीहरुलाई कुनै कठिनाई छैन । समाज कल्याण परिषद, आन्तरिक राजश्व बिभाग र सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार गृहले बुझाएका आर्थिक प्रतिबेदन खोतल्ने हो भने नेपालका मिडियामा बर्षेनी कति बिदेशी अनुदान र लगानी आउँछ भन्ने सजिलै थाहा पाइन्छ ।

सभासदले चाहे मिडिया सञ्चालकलाई बोलाएर यो बिषयमा सोझै जानकारी पाउन पनि कुनै कठिनाई छैन । त्यसैले अहिलेको संसद र सभासदका लागि यो नेपाली मिडयामा बिदेशी लगानी र अनुदानलाई पारदर्शी बनाउने र जिम्मेवार तरिकाले परिचालन गर्ने अवसरहरुको ढोका खोल्ने राम्रो अवसर पनि हो । मेरो बिचारमा बिदेशी अनुदानले नेपालको मिडियाको सफ्टवेयरलाई स्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ र बिदेशी लगानीले व्यवस्थापकीय सीप, बजार र संस्थागत क्षमता बढाउँछ । बिदेशी लगानी भित्रिदा नेपाली मिडियाले आधुनिक प्रविधि, सीप र व्यवस्थापन क्षमता बढाउने अवसर पाउँछन् । पत्रकारहरुले सधै तलब नपाएको पीडा भोग्ने दिनको अन्त्य हुन्छ र उनीहरुका लागि बिदेशी मिडियामा काम गर्ने अवसरहरु उपलब्ध हुन थाल्छन् । त्यसैले, अब सभासदले बिदेशी लगानीको बिरोध हैन, यसलाई ब्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार र मिडियासित बढीभन्दा बढी सम्बाद र अन्तरक्रिया गरी पुराना ऐनहरुको संशोधन गर्नुपर्छ । सभासद र संसदको काम पनि यही हो र यो काम त्यही ठाउँबाट भयो भने मात्र त्यो बैधानिक र पारदर्शी हुनेछ ।

दीक्षित र बस्नेतका नाममा

संसदमा नेपालका मिडियामा बिदेशीको लगानीको बिषयलाई प्रबेश गराउने सभासद शक्ति बस्नेत र नर्वेजियन दुतावासबाट अनुदान लिने बरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित धन्यवाद सँगसँगै आलोचनाका पात्र पनि हुन् । दीक्षित आलोचनाका पात्र किन हुन् भने उन्ले अनुदान लिएको स्वीकारे, तर अनुदानको औचित्य पुष्टि गर्ने नैतिक र तार्किक बाटो रोज्नुको साटो आफुलाई कानूनी जवाफमा सिमित राखे । तर यो कानूनी प्रश्न मात्र हैन र पत्रकारबाट समाजले कानूनको जवाफ मात्र खोज्दैन, तर्क र तथ्य सहित नैतिक जवाफ खोज्छ । यो नेपाली मिडियाको लागि नैतिक प्रश्न हो र उनीबाट समाजले अन्तरमनको जवाफ खोजेको थियो ।

अझै अचम्म त के भने, उनको बचाउमा नर्वेजियन राजदूत एमाओवादी अध्यक्षका घरैमा पुगेर अनुदान दुरुपयोग भएको छ कि छैन छानबिन गर्छौ भन्दा पनि दीक्षितले यो अनुदानको पारदर्शिता र बिदेशी बैङ्कहरुबाट नेपाल नपठाई किन बिदेशबाट बिदेशमै रकम ट्रान्सफर गरियो भन्ने बिषयमा केही बोल्न आबश्यक ठानेनन् । दीक्षितलाई दिएको अनुदानबारे एमाओवादीका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्दा नर्बेजियन राजदूतको इज्जत त बढेन होला, तर दीक्षितको कद चाहिँ घटेको छ । भोली अरु राजदूतहरुले नेपाली मिडियालाई अनुदान मात्र दिएर पुग्दैन, अनुदानको स्पष्टिकरण पनि तयार पारेर बस्नुपर्छ भन्न थाले भने त्यो बेला नेपाली मिडियाको बिश्वसनीयता र औचित्य आफै सकिनेछ ।

सभासद बस्नेतको आलोचना यसकारण कि उनी सम्बद्ध पार्टीका दर्जनौ रेडियो र सञ्चार संस्थाहरुले बिदेशी अनुदान लिएका छन् । यो कुरा उनको जानकारीमा छ भन्ने कुरा म जत्तिका थोरै जानकारी हुने मानिसलाई पनि थाहा छ । थप उनी अहिलेका सभासद मात्र हैनन्, कुनै बेला प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पनि भैसकेका ब्यक्तित्व हुन् । सभासदले देशका विधि बिधान आम मानिसले भन्दा बढी बुझेका हुन्छन् र बुझ्नै पर्ने हुन्छ । सभासद बस्नेतले कानूनले परिभाषित गरेको बैदेशिक लगानी र बैदेशिक अनुदान शब्दको अर्थ नबुझेको भन्न मिल्दैन । अर्थ बुझेरै शब्दको दुरुपयोग गरेर नेपालको अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली थलो संसदलाई दुरुपयोग गरेको हो भने त्यसलाई झनै सहज मान्न सकिदैन ।

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया