MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

ज्ञानेन्द्रले मानेको भए संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानसभा हुन्थ्यो : दीनानाथ शर्मा

संविधान निर्माणको दबाबका लागि भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधासभा भित्र र संविधानसभा बाहिर मोर्चा बन्दी गर्दै हिाडेको छ । संविधानसभा भित्र जाँदा मधेशवादी दल छन् भने बाहिर आउँदा नेकपा—माओवादीसहितका दल । संख्यात्मक हिसाबले संविधान निर्माणमा एकीकृत माओवादी निर्णायक छैन । त्यसैले उसले सहमतिबाट संविधानमा जोड दिईरहेको छ । कांग्रेस एमालेले भने माओवादीको यो गतिविधिलाई संविधान बन्न नदिने खेल समेत भनेका छन् । यसै विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि हिम विष्टले एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छः

एकीकृत माओवादीले पछिल्लो पटक संविधानसभा भित्र पनि बाहिर पनि मोर्चाबन्दी गर्दै हिँडिरहेको छ । एमाओवादीमा यो छट्पटी किन ?

यो छटपटी होइन । समयको माग हो । यसको पछाडि एउटै कारण छ । महत्वपूर्ण कारण भनेको निर्धारित समय भित्र संविधान निर्माण गर्ने र संविधानको अन्तर्बस्तुमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहमत गराउँने पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो हाम्रो मोर्चाबन्दी हो । यो मोर्चा संविधान नबनाउनका लागि पनि होइन ।

संविधान बनाउने कुरा भाँड्नका लागि पनि होइन तर कतिपयले यसरी नै उल्टो प्रचार गर्ने गरेका छन् । अर्को कुरा यो सरकार परिवर्तन गर्नका लागि पनि होइन । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौं । हामीले नागरिकको बिचमा माघ महिनाको ८ गतेभित्र संविधान जारीका लागि गरेका कबुलहरुबाट सत्तारुढ दलहरु दयाँबाया गर्ने, बिचलित हुने स्थिति देखा परेकाल, संविधान निर्माणप्रति उदाशिनता हुने गरेकाले, उनीहरुका सभासद संविधान निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर नभएकाले पनि हामीले खबरदारी गर्नका लागि यो मोर्चा आएको हो ।

सहकार्यको कुरा गर्दै १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको मुख्य सहयात्री कांग्रेस–एमाले हुन् । तर उनीहरुसँग सहकार्य गर्नुको साटो अरुसँग सहकार्य गरेर त के फाइदा ? संविधान निर्माणका कसरी सहयोग पुर्‍याउँछ ?

पहिलो कुरा संविधान नागरिकलाई मान्य भएन भने त्यो रहँदैन । लेखेर पनि हुँदैन घोषणा गरेर पनि हुँदैन । २०४६ सालसम्म धेरै संविधान बने र नागरिकले ती संविधानलाई आपनत्व महसुस गरेनन् । नागरिकको स्वामित्व त्यहाँ स्थिापित हुन सकेन । ती संविधान नागरिकका संविधान बन्न सकेनन् । संविधान बनाउने प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहभागी भएर बनाएको संविधान नगरिकले च्यातिदिए ।

त्यसकारण नागरिकलाई सचेत पनि बनाउने, नागरिकको परिवर्तनको अपेक्षा अनुसारको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अनि नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन वातावरण बनाउने, राज्यपुनर्संरचना गरेर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, आर्थिक रुपले पनि वातावरण बनाउने प्रकारको संविधान बनाउन पनि जरुरी हो ।

त्यसै कारणले संविधानसभा बाहिर र संविधानसभा भित्रका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथीहरुसँग मोर्चावन्दी गर्ने यता तिर संविधानसभा भित्र रहेको सबैभन्दा ठूला दलहरु, सरकारमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरुलाई हामीले छलफल र बहस गरेर संविधान निर्माण गर्नका लागि पहल र प्रयत्न गर्ने हो । संविधानसभा भित्र उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको पनि छ । संविधानसभा भित्रका अन्य राजनीतिक दलहरु संघीयता पक्षधरसँग मोर्चाबन्दी अहिलेको आवश्यकता हो । यदि यसो गरेर गइएन भने पश्चगामी शक्तिले अग्रगामी संविधान बनाउँदैन वा बनाउन तयार हुँदैन ।

संविधानसभामा कांग्रेस एमालेलाई हामीले जबरजस्ति लतारेर लिएर आएर मानेका हुन यो उनीहरुको एजेण्डा होइन । त्यसकारण उनीहरुको आफ्नो एजेण्डा नभएको हुनाले यो संविधानसभाबाट पनि संविधान नबने हुन्थ्यो भन्ने जुन प्रकारको पश्चगामी प्रवृति देखा पर्न थालेको छ । त्यो प्रवृत्ति सामान्य रुपमा छ भोली बढेर जान पनि सक्छ । त्यसकारण खबरदारी गर्न र सचेत गर्नका लागि हामीले मोर्चावन्दी गरेको हो ।  यसको अर्थ फेरी कांग्रेस एमालेसँग कुरा नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

संविधानसभाबाहिर रहेको दलहरुसँग छलफल र मोर्चाबन्दी गरिरहनुभएको छ । संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुसँग पनि त्यस्तै छ । दुईटा डुंगामा खुटा हालेर जाँदा कसरी गन्तब्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ ?

विल्कुल सकिन्छ । बाहिर भएका शक्तिहरुलाई संविधानका अन्र्तरवस्तुहरुमा सहमति गराउने दायित्व कसको हो ? संविधानसभाको एजेण्डा जुन पार्टीको हो उसैको हो अर्थात माओवादीको हो । बाहिरका दलहरुले विरोध गर्दिए हुन्थ्यो । संविधानका अन्तरबस्तुमा विरोध गर्दिएर संविधान नै नबन्ने स्थिति सिर्जना गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने सोंच राख्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र ठूलो शक्ति छ र त्यो बाहेक जुन प्रतिगामी शक्तिहरु पनि छन् त्यहाँ जो सरकार गठवन्धनमा छन् । ति शक्तिहरुले संविधानसभाबाट नबन्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छैनन् भाँड्न चाहेका छन् ।

त्यसकारणले हाम्रो दायित्व के हो भने सबै शक्तिहरुलाई मान्य हुने प्रकारको नागरिकलाई मान्य हुने प्रकारको संविधानसभामार्फत घोषणा हुने संविधान भए नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक उन्नति, प्रगति हुने र गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता संस्थागत गर्नको लागि र राज्य पुनर्संरचना व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा सहमतिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हो । यसको नेतृत्व एकीकृत माओवादीले नै गर्छ ।

ती शक्ति भनेको आन्दोलनकारी शक्ति हुन परिवर्तनकारी शक्ति हुन् । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका शक्ति हुन् । संविधानसभा भन्दा बाहिर रहेका र संविधानसभा भन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरु संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई अलग गरेर किनार लगाएर जनअपेक्षा विपरित एकीकृत माओवादीले नै संविधान जारी गर्छ भनेपनि आम नागरिकलाई त्यो संविधान मान्य हुँदेन ।

राष्ट्रिय एजेण्डाको अगुवाई एकीकृत माओवादीले नै गरेको छ, आन्दोलनसँगै यि एजेण्डाको लागि अगुवाई गर्दै आएका मेधशवादी दलहरु पनि हुन् । त्यसैले परिर्वतनकारीहरुसँगको मोर्चाको अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले त्यो मोर्चाले संविधान निर्माणका लागि सहजिकरण र संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुहरुमा सहमति जुटाउने भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसको अगुवाई एकीकृत माओवादीले गर्छ ।

संविधानसभाबाहिर रहेको दलहरुसँग तपाईंहरुले मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ । संविधानसभा भित्र आउन पटक पटक आग्रह पनि गर्नुभएको छ तर आएनन् । अब संविधान लेखन प्रक्रियामा सहभागि गराउन के गर्नुहुन्छ ?

त्यसको मिलन भनेको बाहिरका शक्तिहरुलाई सरकारमा रहेका शक्तिहरु, नेपाली कांग्रेस र एमालेले छलफल गर्नुपर्छ र हामीले वातावरण बनाइदिने हो । संविधानका अन्तरबस्तुमा छलफल गरेर सहमति गर्ने काम सरकारको हो । सरकारमा यिनै दल छन् । हिजो सरकारसँग मधेशी, जनजाति आदीवासीले गरेका सहमतिहरु छन् । ति सहमतिहरुलाई बिर्सेर, ति सहमतिहरुलाई खुट्टामुनी दबाएर जथाभावी गर्छौं, संख्याको आधारमा, हामी संविधान लेख्छौं, घोषणा गर्छौ भनेर दम्भ प्रकट गर्न थाले ।

संविधानसभाभित्र पनि यस्ता सोच र चिन्तनहरु ती दलका नेताहरुबाट आउन थाल्यो । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेताहरु के भन्दैछन् छन् भनेर परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि हो । त्यसैले हामीले वातावरण बनाईदिने र सरकारमा रहेको ठूला राजनीतक दलहरुले उनीहरुको चित्त बुझाउने र संविधानको अन्तरबस्तुमा सहमत गराउने भयो भने मात्रै संविधान बन्छ ।

यस्तो अवस्थामा विधि के हुन्छ ? चित्त बुझाएर उनीहरुलाई संविधानसभा भित्रै ल्याएर मिलाउने की वा राजनीतिक वा कुनै सम्मेलन गरेर टुंग्याउने ?

 विधि त एकदम स्पष्टै छ । राजनीतिक सम्मेलन पनि हुन सक्छ । भाषा जे गरेपनि हुन्छ । नेकपा—माओवादीले गोलमेच सम्मेलन भनेको छ । सम्मेलनको लागि सहमत हुन्छन् भने त्यसको लागि असहमत हुनपर्ने जरुरी पनि छैन किन भने संविधान बनाउने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । कसको एजेण्डामा छलफल गर्‍यौं भनेर सामन्ती अडान कसैले लिनु पर्दैन । हिजो राजतन्त्र कालमा सामन्तवादको त्यस्तो इगो राख्ने कुरा हुन्थ्यो त्यो सामन्ती अडान भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त यत्रे परिवर्तन भएर बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । त्यसैले कसैले पनि कुनै प्रकारको इगो साध्न पर्ने जरुरी छैन ।

राजनीतिक गोलमेच सम्मेलन गरेपनि हुन्छ अथवा राजनीतिक सम्मेलन गरेपनि हुन्छ । वार्ताको टेबुलमा बोलाएर सहमति गरेपनि हुन्छ । सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि हुन्छ । अन्तरिम संविधान र वृहत शान्ति सम्झौताबाट पछि नहट्ने प्रतिबता जनाएपनि हुन्छ । यि विभिन्न बाटाहरु छन् र यि मध्य पनि कुन बाटो जाने भन्ने कुरा अहिले हाम्रो पार्टीले यै बाटो जानुपर्छ भनेर किटान गर्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रकारको विधि विकास गरेर यसलाई समायोजन गरेर चाही जान्छौं ।

संविधानसभाभित्र संख्यात्मक हिसाबले तपाईंहरु थोरै हुनुहुन्छ । तर पश्चगामी र प्रतिगामी संविधान रोक्छौं भनिरहनुभएको छ । कांग्रेस र एमालेमाथि शंका पनि गरिरहनुभएको छ । आन्दोलनका कुरा आफ्नो ठाँउमा छ तर भित्रै रहेर तपाईंहरुले रोक्न सक्ने अवस्था छ ?

तपाईंले उठाएको कुरा ठिकै हो । एकीकृत माओवादीले उठाएको संविधान बन्छ त्यो त हुँदैन । यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो ।

सम्झौताको कुरा गर्दा बराबरीको कुरो त आउला नी ?

हो, अहिलेको परिवर्तनको आवश्यकतालाई कांग्रेस र एमालेले आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । यदि आत्मसाथ नगर्ने स्थिति हो भने ०५९÷६० सालतिर राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना कुरामा एकोहोरो अडान लिँदा राजतन्त्रको अवसान हुनपुग्यो ।

उसबेला संविधानसभाको हामीले माग गरेका थियौं र संविधानसभालाई स्वीकार गर्दिएको भए आज संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत नै संविधानसभा हुन्थ्यो । आखिरी त्यो कुरा नमान्दा २ सय ४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भयो । अहिले कसैले संख्याको आधारमा निरंकुशता लाद्छु भनेर सपना देखेको छ भने त्यसको अन्त्य हुन्छ ।

भनेपछि संविधानसभा पनि नरहने भयो ?

भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन । यदि त्यस्तो खालको द्वन्द्वमा जाने सरकारले परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो भने नागरिकले आफ्नो संविधान निर्माण गर्नका लागि ६० वर्षदेखि संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको हकअधिकारलाई गुमाउन चाहन्छन् जस्तो लाग्दैन । नेपाली जनता धेरै अगाडि आएका छन्, सचेत भएका छन् र हण्डर पनि खाएका छन् । लोकतन्त्रको लडाईंमा धेरैपटक रगत पनि बगाएर आएका पनि छन् । यसरी लोकतन्त्रको परिवर्तनको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आएको सचेत नेपालीका अगाडी समान्य तरिकाले पछाडि फर्काउँछु भन्दा सम्भव नहोला ।

किन भने नेपाली नागरिकले राजतन्त्र जाहोस भन्ने चाहेकै थिएनन् । नागरिकको चाहना राजतन्त्रले लोकतन्त्रलाई अरु व्यवस्थित बनाओस भन्ने थियो होला । तर, राजतन्त्र स्वयमंले नेपाली नागरिकलाई अलिकति पनि हक अधिकार दिने सोच्न सकेन । त्यसकारण राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

त्यसैले कुनै पनि प्रकारको निरङकुशता लाद्छु, मेरो संख्या छ भनेर संख्याको आधार, गणितको आधारमा नागरिकसँग गरेका बाचा कबुल बिर्सेर आन्दोलनकारी र परिवर्तनकारी शक्तिसँग गरेको सम्झौताहरु विर्सेर अगाडी बढ्न खोज्यो भने त्यसको अवसान बाहेक केही हुँदैन । गणितले संविधान लेख्दैन । संविधान लेख्ने राजनीतिक सहमतिले नै हो । र सहमति भनेको संविधानसभा भित्र र संविधान भित्र रहेको सबै राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • फ्रान्स राष्ट्रपतीय चुनावः पहिलो चरणमा म्याकरोन र पेन अघि

    वैशाख ११ – फ्रान्सको राष्ट्रपतिय चुनावको पहिलो चरणमा मध्यपन्थी इम्यानुएल म्याकरोन चुनावमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री फ्रास्वाँ फिलोंलाई पछाडि पार्दै नेशनल फ्रन्टकी मारिन ल पेन दोश्रो स्थानमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ ।

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया