MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधानको मस्यौदा ल्याउँछौं: गगन थापा

असोजको अन्तिम हप्तासम्म संविधानसभाले आफ्नो मस्यौदा तयार गरिसक्ने कार्यतालिका छ । तर मस्यौदा लेखनको काम गर्ने संविधान मस्यौदा समिति काम विहीन भएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

दलहरुको प्रतिवद्धता र कार्यतालिका अनुसार माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संविधानसभामा मिल्न नसकेका जटिल विषय अझै पनि जस्ताको तस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान कसरी बन्छ र अहिलेसम्मको प्रगति के हो ?

यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि साथी बोमलाल गिरीले संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य गगन थापासँग गरेको कुराकानी:

अबको दुई महिनामा अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने अवस्थामा समिति नै अनिश्चितकालका लागि स्थागित छ, किन ?

हरेक समितिका आआफ्नै काम छन् । मस्यौदा समितिले जुन समयभित्र काम सक्ने सोंच थियो, हामीले त्योभन्दा पहिले नै काम सक्यौं । त्यसैले छिटो सकेर कामबिहीन भएका हौं । हामीले काम नगरेर कामबिहीन भएका होइनौं । अरु काम पाएनौं ।

अब राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले केही विषयमा सहमति नभएसम्म हाम्रो काम अघि बढाउन हामीलाई गाह्रो छ । संवाद समितिले थुप्रै विषयमध्ये संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भन्ने टुङ्गो नलाग्दासम्म अरु धेरै काम बाँकी रहन्छन् ।

जटिल विषय शासकीय स्वरुप हुँदैछ कि राज्य पुनर्संरचना ?

म शासकीय स्वरुप र राज्य पनर्संरचना यी दुवै शब्दावली नै प्रयोग गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छु । किनभने यस्ले हाम्रो बहस र समझदारी निर्माण गर्ने कुरालाई नै जटिल बनाउँछ । हामीकहाँ शासकीय स्वरुपको विषय पनि बाँकी छैन । राज्यको पुनर्संरचना पनि बाँकी छैन । मूलतः तीनवटा विषय बाँकी छन् । ती सबै एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् ।

कस्तो र कत्रो निर्वाचन प्रणाली, केन्द्रको संसदमा कतिको प्रतिनिधित्व हुने र त्यो संसदमा निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री अहिलेकै जस्तो हुने कि परिवर्तन गर्ने ? अथवा त्यसरी निर्वाचित भएको संसदले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्ने ? र प्रदेशको संख्या कति हुने, सीमांकन र नामाकंन कसरी गर्ने ? यी तीनवटा विषय नटुङ्गिदा मस्यौदा लेखनको काम अघि बढ्न सक्दैन ।

अघिल्लो संविधानसभासँग तुलना गर्दा अहिलेको संविधानसभा कहाँनेर छ ?

२०६९ जेठ १ गतेमा । अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने काम भएको छ । यो कुरा टुङ्गयाएर मात्र जटिल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यही गरेका छौं, जुन ठीक छ । अब विस्तारै छलफल सुरु भएको छ । दलहरुबीच पनि छलफल सुरु भएको छ । अब के मान्ने भन्दा के छोड्ने भनेर छलफल शुरु भएको छ । र यो सहि छ ।

के भएन भने माघ ८ मा संविधान बन्दैन ?

जटिल मानिएको शासकीय स्वरुपमा पनि अब म त्यति समस्या देख्दिन । अब विषय प्रदेशको सीमा कसरी कोर्ने भनेर हाम्रो बीचमा फरक फरक धारणा छ । अहिले छलफल हेर्दा शान्त जस्तो देखिएपनि बाहिर यसका बारेमा ठूलो आन्दोलन र टिका टिप्पणी देखिएका छन् । यो विषय मैले निक्कै जटिल देखेको छु  । यसमा कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलको बीचमा फरक फरक धारणा छन् । त्यसमा एकरुपता ल्याउनु जलिट देखेको छु मैले ।

अन्त्यमा कांग्रेस, एमाले र अरु केही साना दल मिलेर जाँदा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । हामी दुई तिहाईबाट पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्छौं । तर त्यसरी संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न होइन । समस्या त त्यसरी बनेको संविधानमा सबैले हस्ताक्षर गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न हो । संविधान त बन्छ यस पटक ।

हुन त अहिले भन्ने कुरा भएन । तर तपाईहरु के छोड्ने भनेर छलफल चलिरहँदा आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री छोड्न तयार हुन्छ ?

म त संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छैन । मेरो फरक मत छ । त्यो छोड्नैपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । अघिल्लो पटक ‘कम्परमाइज’ गरिसकेको विषय हो यो । संविधान बन्छ भने संसदीय व्यवस्थाा नगएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका अधिकार बाँडफाँड गर्ने फ्रेन्च मोडलको मिश्रित शासन प्रणालीमा त सहमति भइसक्या हो नि । त्यो पार्टीको महासमिति बैठक बसेर विधान संसोधन गरेर गरेको त होइन । दुईचार जनाले बसेर गरेको सहमति त हो नि । त्यसैले छोड्दैनौं भने पनि छोड्नुपर्छ ।

शासकीय स्वरुपमा तपार्इंको भनाई के छ ?  

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति । त्यसका लागि पार्टी भित्र फरक प्रस्ताव राखेका छौं । किन यही भनेर त्यसका केही तर्क छन् ।

भनेको एमालेको जस्तो ?

होइन । एमाले हाम्रो जस्तो हो । एमालेले अघिल्लो पटकको संविधानसभा चुनावमा यो कुरा राख्यो तर पछि संविधानसभामा छोड्यो । यसको पक्षमा प्रदीप गिरी मात्र हुनुहुन्थ्यो । जसलाई म जस्ता केहीले समर्थन गरेका थियौं । यो पटक पनि एमालेले संविधानसभामा यही भनेर गयो । तर संविधानसभामा एमालेका प्रथम वक्ता भरतमोहन अधिकारीले यो गलत हो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यसको पक्षमा एमाले रहन हुन्न भन्नुभयो र आधा एमालेका साथी यसको पक्ष र आधा विपक्षमा बोल्नु भएको छ । त्यसैले यो एमालेको प्रस्ताव हो भनेर भन्ने पक्षमा छैन ।

घोषणा पत्रमा समावेश भएको एमालेको आधिकारिक प्रस्ताव त हो नि ?

अघिल्लो पटक पनि हो । तर त्यो त एमालेले छोड्यो नि संविधानसभामा ।

आफ्नो अडानले संविधान बन्दैन । सहमति गर्दा एउटाले आफ्नो अडान छोड्नु त राम्रो होइन र ?

हो । मैले छोड्नुलाई नकारात्मक भनेकै छैन । यहाँ त जसले आफ्नो अडान छोड्छ उही महान हो भन्ने बेला भइसक्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • फ्रान्स राष्ट्रपतीय चुनावः पहिलो चरणमा म्याकरोन र पेन अघि

    वैशाख ११ – फ्रान्सको राष्ट्रपतिय चुनावको पहिलो चरणमा मध्यपन्थी इम्यानुएल म्याकरोन चुनावमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री फ्रास्वाँ फिलोंलाई पछाडि पार्दै नेशनल फ्रन्टकी मारिन ल पेन दोश्रो स्थानमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ ।

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया