MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

सभासद देख्नुभयो भने काठमाडौं पठाउनुहोस्–नेम्वाङ

संविधान घोषणा हुने तिथि माघ ८ गते आउन अब ४ महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ । संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेको छ र संविधानसभा वैठकमा यसबारे छलफल पनि सुरु भएको छ ।

तर समितिले आफुलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार निर्धारित मितिमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली लगायतका मुख्य विवादित मुद्दा जस्ताको तस्तै छन् । यहीबेला नेकपा–माओवादीको माग बमोजिम सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा पनि हुँदैछ ।

यस्तो बेला अबको झण्डै चार महिनामा संविधान निर्माण कसरी संभव होला ? संविधान निर्माणका अवसर र चुनौति के छन् ? यसै विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि साथी मिलन तिमिल्सिनाले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ :

संविधान घोषणा हुने दिन माघ ८ आउन अब चार महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ । कहाँ पुग्यो संविधान निर्माणको काम ?

कार्यतालिका अनुसार विगतका संविधानसभाका सबै दस्तावेजहरुलाई ग्रहण गर्दै निक्र्योल समितिले सहमतिका प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसलाई संविधानसभा बैठकले लामो छलफल गर्‍यो । त्यसपछि सहमतिको मस्यौदालाई मस्यौदा समितिमा पठाउने काम भयो । र असहमतिका प्रतिवेदनलाई संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयो । समितिले संविधानसभा भित्र र बाहिरका बिभिन्न पक्षसँग छलफल गर्‍यो । तैपनि केही असहमतिका बुँदामा सहमति कायम हुन सकेन । त्यसैले समितिले केही समय चाहियो भनेर ती सबै प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । र त्यो प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल भैरहेको छ । छलफलपछि सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउँछौं । असहमतिका विषयलाई नियम अनुसार टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।

नियम भनेको त यो महिनासम्म सहमति भएन भने प्रक्रियामा जाने । सहमतिको लागि कहिलेसम्म पर्खने र प्रक्रियामा जाने त ?

नियम बमोजिम भन्नाले नियममा एउटा व्यवस्था छ । त्यही नियममा टेकेर संवाद समितिले समय पुगेन, सहमति गर्न अलि छलफलको आवश्यकता छ, सहमतिको नजिक पुगेका छौं भनेर उहाँहरुले प्रतिवेदन दिनुभएको छ । यही बीचमा सरकारले नेकपा–माओवादीसँग पनि वार्ताको मिति तय गरेको छ । यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर एकपटक संवाद समितिलाई सहमति कायम गर्न समय दिने भन्ने नियममा उल्लेख छ । यही नियमको व्यवस्था अनुसार एकपटक संवाद समितिलाई अवसर दिउँ भन्ने ढंगले संविधानसभामा छलफल भैरहेको छ । हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।

संवाद समितिलाई समय थप्दा त असोजदेखि काम गर्नुपर्ने मस्यौदा समितिलाई अप्ठेरो हुने भयो नि ?

मैले पटकपटक भन्दै आएको छु । ०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कुरालाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न हुँदैन । त्यसैले त्यसलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी र केही फेरबदल गर्दा पनि आन्तरिक कार्यतालिकालाई केही नहुनेगरी हामीले समय निकाल्न सक्नुपर्छ । मिलाउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसैले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा तयार पारिसक्न असोज मसान्तसम्मको समय छ । संवाद समितिबाट आएका सहमतिका प्रतिवेदनलाई संविधानसभाबाट मस्यौदा समितिमा पठाउँछौं । त्यसबाट उसले आफ्नो काम तुरुन्त गर्न सक्छ । र यहीबेला हामीले संवाद समितिलाई जिम्मा दियौं भने असोज मसान्तभित्र मस्यौदा तयार गर्ने जुन कार्यतालिका छ त्यसलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न सक्छौं ।

असहमतिका बुँदामा सहमति खोज्न कहिलेसम्म पर्खने त त्यसो भए ?

कार्यतालिका र नियमावली अनुसार सहमति अनुसार नै संविधान बनाउने हो । तर त्यो सहमति भनेको निश्चित समयभित्र सक्ने सहमति हो । उदाहरणको लागि माघ ७ गते रातीसम्म सहमतिको लागि भन्दै छलफल गरेर माघ ८ गते संविधान दिन सकिन्छ त ? सकिंदैन । माघ ८ गतेभित्र संविधान दिने त दलहरुको प्रतिवद्धता हो । त्यसैले दलहरुले निश्चित समयभित्र सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो निश्चित समय सकिएको भोलिपल्टदेखि सहमतिबाटै प्रक्रियामा जानुपर्छ । प्रक्रियामा जाने भनेको पनि असहमतिकाबिच जाने होइन । हामी अब प्रक्रियाबाट यसलाई टुंगो लगाउँछौं भनेर सहमति गर्नुपर्‍यो । सहमतिमा जान सक्दैनन् भने प्रक्रियामा जान सहमति गर्नुपर्यो । होइन, त्यसो गर्न इच्छा छैन भने समयभित्र सहमति गर्नुपर्यो । हाम्रो नियमावली र कार्यतालिकाले भनेको कुरा हो ।

अब यही बिचमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा पनि हुँदैछ । यसले संविधान निर्माणको कामलाई सहज बनाउला कि झन् अप्ठेरो पर्ला ?

हाम्रोमा काम कारवाहीहरु बेलाबखतमा यस्तै ढंगका हुन्छन् । पहिले पनि यस्तै भयो र हामीले अप्ठेरो खेप्नुपर्‍यो । यसपटक पनि झण्डै झण्डै त्यस्तो काम हुँदैछ । पहिल्यै हुनुपर्ने यस्तो छलफल बल्ल हुँदैछ । नेकपा–माओवादी लगायतका दलसँग सहमति गरेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । उहाँहरुलाई नपर्खी अगाडि बढौं एउटा आरोप आउने डर । यता पर्खौं, कार्यतालिकामा भदौ २१ गतेको कुरा छ । १९, २० गतेदेखि यस्ता कुरा हुन थाल्यो । त्यसैले यसलाई मिलाएर अगाडि बढ्न हामीलाई निकै अप्ठेरो परेको छ । र पनि हामी यो अप्ठेरोलाई सुल्झाएर, मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं ।

अनि सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाले नै संविधान घोषणा हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि ?

त्यो जानकारी मलाई छैन । कसले कहाँ के भन्नुभयो भनेर म टिप्पणी गर्न चाहन्न । म यति मात्र भन्न चाहन्छु संविधानसभाले त्यस्ता सबै विचारहरुलाई ग्रहण गर्दै त्यो समेतमाथि विचार गर्दै निर्णय गर्ने क्षमता, हैसियत राख्दछ ।

सर्वपक्षीय सभाले गर्ने कतिसम्म कुरा चाहिँ संविधानसभाले ग्रहण गर्न सक्छ ?

पहिलो कुरा त सबै कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्छ । एउटा चरणको मौका छ । संवाद समितिले केही समय थपेर उसले काम गरेर नेकपा माओवादी लगायत संविधानसभा भन्दा बाहिर रहेका दलहरुका सुझावहरु संविधानसभामा प्रवेश गराउने स्थिति छ । यसपछि फेरि केही समय पश्चात विधेयक तयार गरेर मस्यौदा तयार गरेर जनताको सुझाव लिन जान्छौं । जनताको सुझाव लिएर फर्कन्छौं । त्यो सुझावको आधारमा पनि विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने पक्रियामा जान्छौं । त्यो बेलामा पनि नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुका कुरालाई संविधानसभाले ग्रहण गर्न सक्ने ठाउँ त्यहाँ पनि हुन्छ । त्यसपछि विधेयक संविधानसभामा लैजाँदा संशोधनको लागि सभासदहरुलाई संशोधनको म्याद दिन्छौं । अनि अन्तिम संविधान निर्माणको प्रक्रिया, पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं । त्यो संशोधन हाल्ने बेलामा पनि हामी यस्ता सुझावहरु ग्रहण गर्ने अवस्थामा हुन्छौं ।

तपाईंको कुरा सुन्दा तपाईं माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नेगरी काममा लाग्नुभएको छ । तर सबै सभासद त यस्ता देखिँदैनन् । तपाईंले विदेश र जिल्ला भ्रमणमा नजान आग्रह गर्दा पनि टेर्दैनन् । संविधानसभा पनि उपस्थित हुँदैनन् नि ?

मैले जे आग्रह गरेको छु, जे रुलिंग गरेको छु यो कार्यतालिका बमोजिमको हो । यतिबेला विदेश जानु भनेको, प्रक्रिया छोडेर हिँड्नु भनेको मेरो रुलिङको अवज्ञा होइन । उहाँहरु स्वयंको विवेकको अवज्ञा हो । यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र अहिले सार्वजनिक आह्वान भैसकेपछि अहिले ठूलो संख्यामा नेताज्यूहरु, सभासदज्यूहरु यो ठीक हो भन्दै संविधान निर्माणको काममा लाग्नुभएको छ । जसले यो पछ्याइरहनुभएको छैन, उहाँहरुले ठीक गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरुले नबुझेर हो या के भएर हो ?

नबुझन्ने र नमान्ने विद्यार्थीलाई त स्कूलमा हेड सरले सजाय नै दिन्छन् । तपाईं पनि संविधानसभाको हेड सर, अलि कडाई गर्न नपुगेको हो कि ?

तुलना गर्दा त हेडमास्टर हो । तर यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन । हेड मास्टरले त हामीलाई बेलाबेला छडी पनि हिर्काउँथे । (हाँस्दै..) कान समातेर कोठाबाट बाहिर जा पनि भन्थे । हाम्रोमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यो संविधानसभा र संसद पनि यस्तो ठाउँ हो उहाँहरुलाई यसो गर्न भएन नि, नियम उल्लंघन गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो नियम त मानिदिनुहोस् भन्न पर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो ।  

साँच्चै माघ ८ गते संविधान घोषणा हुन्छ सभाध्यक्षज्यू ?

हामीसँग अब धेरै काम बाँकी छैन । चाहने हो भने अबको बाँकी रहेको समयमा काम गर्न सक्छौं । मलाई विश्वास छ, हाम्रा नेताहरुमा यो चाहना छ र हुनुपर्छ ।

त्यसो भए माघ ८ मा संविधान आउँछ भनेर ढुक्क हुँदा हुन्छ ?

म यसमा जोड्न चाहन्छु, मैले यसमा अन्यथा भन्न खोजेको होइन । आशा गरौं, विश्वास गरौं । म चाहिँ आशावादी छु र विश्वस्त छु । तर एउटा शब्द म प्रयोग गर्छु, ढुक्क भने नहुनुहोस् । किनभने ढुक्क हुनुभयो भने त कुरा फेरि यताउता होला । त्यसैले पहरेदारी, सतर्कता राख्ने अर्थमा ढुक्क नहुनुहोस् । पहरेदारी र सतर्कतालाई कायम राख्नुहोस् । निरन्तर सकारात्मक दबाबको वातावरण सिर्जना गर्नुहोस् । आफ्नो जिल्लातिर नेताहरु, सभासदहरु देख्नुभयो भने, आफ्ना जिल्लाका प्रतिनिधि विदेश गएको सुन्नुभयो भने तपाईं किन विदेश गएको भनेर सोध्नुहोस् । जिल्लामा रहेका सभासदहरुलाई काठमाडौं पठाउनुहोस् । संविधान निर्माणमा लाग्न भन्नुहोस् । त्यसैले पहरेदारी कायम राखौं । माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया