MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata

सर्वसम्मति हुँदैन, त्यसैले पर्खेर बसिंदैन – माधवकुमार नेपाल

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।

समितिले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

यसबीचमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दसैँमा समेत घर नजान भन्दै नेता र सभासदलाई गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । तर राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली जस्ता जटिल मुद्दामा अझै सहमति हुने छाँट देखिँदैन ।

संसदको गतिरोध पनि कायम छ । यसबिचमा सहमतिको सम्भावना कस्तो छ ? साँच्चै माघ ८ गते संविधान आउला ? उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले नेता नेपालसँग गरेको कुराकानी :

यसपाली दसैँमा पनि तपाईंहरुलाई त छुट्टि छैन है ?

हामीलाई त कहिल्यै छुट्टि हुँदैन । शनिबार हुँदैन । राती हुँदैन । विहान हुँदैन । घरका मान्छे बिरामी पर्दा छुट्टि हुँदैन । घरका मान्छेसँग बसेर कुराकानी गर्ने समय हुँदैन । कहाँ छुट्टि हुन्छ ? हाम्रो जीवन नै सार्वजनिक भैसकेको छ । सार्वजनिक काममा नै व्यस्त भैरहनुपर्छ । जहाँसम्म संविधान निर्माणको कुरा हो, संविधान बनाउने भनेर माला जपेर भएन । सिरियस कुरा हुनुपर्‍यो । सबै तात्नुपर्‍यो । छलफल चलाउनुपर्‍यो । खाली मीठा कुरा गरेर मात्रै भएन नि । अहिल्यै गर्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ भनेर मात्रै पनि भएन नि ।

त्यसो भए संविधानसभाका अध्यक्षले दसैँमा छुट्टि छैन भनेर भनिरहन नपर्ने हो ?

उहाँको हुटहुटी, उहाँको चिन्ता जाहेर भएको मात्रै हो । एमाओवादी पार्टीमा जबसम्म त्यो हुटहुटी हुँदैन, तबसम्म चाहिँ सहमतिको ढंगबाट जान सकिंदैन । र एमाओवादीमा त्यस्तो हुटहुटी मैले पाइरहेको छैन । तत्परता देखिएको छैन । उहाँहरुको ध्यान संविधानसभालाई असफल बनाउने कुरामा लागेको छ कि के मा लागेको छ मैले बुझिरहेको छैन ।

तपाईंहरु चाहिँ संविधान बनाउन भनेर लागिपरेको, एमाओवादीले चाहिँ त्यो अनुसार काम नगरेको हो त्यसो भए ?

हो, मैले त्यही पाइरहेको छु । समस्या त्यहीँ छ । अन्त किन जाने, जहाँ टाउको दुखेको छ, दुखेको ठाउँ न पत्ता लगाउनुपर्‍यो ।

एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेले गर्दा भएन, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनमा ध्यान दिएनन् भनिरहेको छ नि त ?

समिति गठनमा किन टाउको दुखाउनुपरेको ? संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति छँदैछ भने संविधानको बारेमा त्यो पो हो जिम्मेवार । अर्को समिति किन चाहियो ? उच्चस्तरीयको कति गीत गाएको त्यो ? उच्चस्तरीयले के गर्छ ? अहिले संविधानको बारेमा काम गर्न सक्छ त्यसले ? यसो बसिबियाँलो गर्नको लागि मात्र हो त्यो । बसिबियाँलो गर्नको लागि बनाए पनि हुन्छ । त्यो अलि पछि गर्दा पनि हुन्छ । त्यसलाई अहिले के बितेको छ त ?

तर त्यो समिति गठन नहुँदासम्म सदन चल्न सक्दैन भनेर उहाँले संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ नि ?

त्यसैले त उहाँहरुले देशलाई बर्बाद गरिरहनुभएको छ । एउटा व्यक्तिको लहडमा सारा देश त्यसको पछि पछि लाग्ने ? वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो त अपराध हो । यो बदमाशी हो । यस्तो कुरा गर्न पाईंदैन । खेलबाड गर्न पार्इंदैन । पहिले पनि बन्द हडताल गरेर देशलाई बिगार्ने उहाँहरु नै हो । अहिले फेरि सदन अवरुद्ध गरेर जनताका आवाज रोक्ने काम भैरहेको छ । वास्तवमा यस्तो रवैया अपनाउनेहरुबाट मलाई पनि दिक्क लाग्छ ।

त्यसो भए अब के हुन्छ त ?

समयभित्र उहाँहरु सहमतिमा आउनुहुन्न भने अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।

कसरी बढ्न अगाडि ?

बढ्ने नि । संविधानसभाको बैठकमा जाने, त्यहीँबाट टुंगो लगाउने ।

प्रक्रियामा जाने भन्नुभएको ?

हो जाने हो । जब तपाईं समस्या हल नै गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं बसेर छलफल नै गर्न चाहनुहुन्न भने, सहमतिमा पुग्नै चाहनुहुन्न भने गर्ने के त ? पहिलो संविधानसभा त खानुभयो खानुभयो, बिघटन गर्नुभयो गर्नुभयो । अब अर्को संविधानसभालाई पनि सिध्याउन खोजेको हो त ? चुनाव भन्ने बित्तिकै तर्सिनुहुन्छ, भाग्नुहुन्छ । एकचोटी जित्नुभयो, सधैं जित्छु भन्ने लागिरह्यो । हामीलाई हार्दा हामीलाई त्यस्तो लागेन । त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिइरहेका छौं ।

जे होस् नेपालज्यू, असहमति र समस्या आफ्नो ठाउँमा छन् । योबेला आमनागरिकले माघ ८ मा संविधान आउला कि भन्ने आशा गरेर बसेका छन् । संविधानको आशा गरेर बसेका नागरिकलाई कुनै आशालाग्दो कुरा पनि होलान् नि ?

त्यो त ठीक छ नि । आशा गरेर बस्नुभएको छ । हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले यसअघि टुंग्याउन नसकेको विषय यसबीचमा टुंगिने सम्भावना छ ?

केही त भैरहेका छन् । तर मूल विषयमा प्रवेश भएको छैन ।

हो तपाईंले भनेजस्तो शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा त विवाद जस्ताको तस्तै छ नि ?

न्याय प्रणालीमा सहमति हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या मैले देख्दिन । निर्वाचन प्रणालीमा पनि उपायको खोजी गर्न सकिन्छ । शासकीय प्रणालीमा पनि कुरा मिल्ला जस्तो देखिन्छ । संघीयताको बारेमा नै अड्को थाप्ने काम भैरहेको छ ।

कसले थापिरहेको छ त्यो अड्को ?

अहिलेसम्म त सिरियस कुरो नै भएको छैन नि ।

संविधानसभाले २१ गते भित्र सहमति भएका विषयलाई सहमति र नभएका विषयलाई प्रक्रिया मार्फत मिलाउन लागेको हो ?

लागिसक्या त छैन । तर जब दिक्क भएपछि के गर्नु ? सहमति गर्ने लाख कोसिस गर्दा पनि भएन भने गर्नु के, मान्दै नमाने पछि गर्ने के ?

तपाईहरु नमानेको की अर्को पक्ष नमानेको ?

अर्को पक्ष नमानेको ।

अर्को पक्षले त तपाईंहरु नमानेको भन्छन् नि ?

के चिज नमानेको संविधानमा के नमानेको ?

कांग्रेस एमालेले भने जस्तो एमाओवादीले नमान्ने, एमाओवादीले भने जस्तो तपाईहरु नमान्ने ?

हेरौं न चुनावले के परिणाम दिएको छ । जात जातलाई फुटाउने देश टुक्र्याउने ? जात जात लडाउने, जातीय राज्य बनाउने ?

अहिले त त्यस्तो आवाज कम भएको छ हैन र ?

सर्वसाधारण नागरिकमा पो कम भएको छ । तर तलबाट उचालेर स्थिति बिथोल्न खोज्नेहरु त छन् नि ।  हो दुई खालका अतिवादी प्रवृतिहरु छन् । एउटा भनेको जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानका समस्यालाई वास्ता नगर्ने र अर्को भनेको त्यही समस्यालाई उचालेर जातीय आधारमा जाने । यी दुवै हानिकारक छन् । हामीले उठेका विषयहरुप्रति संवेदनशिल हुने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र उचित समाधान निकाल्नु पर्छ कसैको चित्त नदुखोस् ।  

प्रक्रियामा जाने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको एमाओवादीलाई कसरी मनाउनु हुन्छ ?

चुनावको बेलामा अब सहमतिमा मात्रै अल्झेर हुँदैन प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान बनाउँछौं भनेका थिए । अहिले प्रक्रियामा जान हुन्न भनेर कहाँ हुन्छ ?

अघिल्लो संविधानसभामा तपाईंहरुले त्यसो भन्नुभयो, अहिले उनीहरुले ?

होइन, जेठ २ को सहमति किन गर्नुपर्‍यो, सहमति तोड्ने काम कसले गर्‍यो ? मान्दैनौं भन्ने उहाँहरु होइन ?

अब सहमति मै पनि मिलेर गए हुँदैन ?

बिना प्रक्रियाको त हुँदै हुँदैन । सर्वसम्मति हुने त सम्भावना नै छैन । केही समूहहरु संघीयता नै मान्दैनौं भन्छन् । अनि कसरी सहमति हुन्छ ? तर अधिकांशमा सहमतिमा जाने प्रयत्न छ तर सर्वसम्मति त हुँदैन । राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाले त संघीयता मान्दैनौं भनेका छन् तर प्रक्रियामा गए हामी रोक्दैनौं, फरक मत भने राख्छौं भनेका छन् ।

प्रक्रियामा जाँदा त ठूलो चुनौति देख्नुहुन्न ?

त्यस्ता चुनौति सम्झेर हुन्छ । अगाडि बढ्नुपर्छ । चुनौति सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । माघ ८ गते संविधान ल्याउनुपर्छ । कसैको मुख ताकेर बस्न हुँदैन । कमजोर भएर लत्रिने, हिम्मत हार्ने पनि हुन भएन । बुलन्दीका साथ प्रिन्सिपलमा उभिएर, जनताको भावनालाई ध्यानमा राखेर, जानुपर्दा जस्तोसुकै चुनौतिको पनि सामना गरेर जानुपर्छ । र ललिचो हुँदा नौनीजस्तो मीठो पाराले कुरा गर्न पनि तयार हुनुपर्‍यो । सबै ठाउँमा मिल्ने । तर समय सीमा भित्र मिलने भने अगाडि बढ्ने हो । चुनौति आयो भने सामाना गर्ने हो ।

माघ ८ मा संविधान आउँछ भन्ने आधार के के हो ?

मुख्य आधार भनेको सबैको सामुहिक प्रतिबद्धता हो । दोस्रो कुरा प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर सहमति भैसकेको छ । तेस्रो कुरा सर्वसम्मति हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । सहमतिको लागि हाम्रो अधिकतम प्रयास जारी छ । यो प्रयासमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट लचकता अपनाउनुपर्छ ।

माघ ८ मा संविधान आउँछ त्यसो भए ?

आउँछ हैन, आउनुपर्छ । मैले मात्रै भनेर हुने भए त आइसक्थ्यो ।

तपाईं र तपाईंजस्तै सबै नेताहरुले आआफ्नो ठाउँबाट भन्ने र त्यसै अनुसार भूमिका खेल्नुपर्‍यो नि हैन र ?

हाम्रो दुई तिहाई भएको भए आउँछ । ल आउँछ । अब हाम्रो दुई तिहाई छैन भनेपछि त अर्को पक्षको जिम्मा त मैले लिन सक्दिन नि । उ लत्रियो भने, खुट्टा कँपायो भने, थरथर काँप्न थाल्यो भने अनि एमालेले कसरी जिम्मा लिन सक्छ ? त्यसकारण अर्को पक्षको जिम्मा त हामी लिन सक्दैनौं । छोरो र श्रीमतीको जिम्मा त बाबुले लिन सक्दैन । त्यसैले मैले सम्भावना देखेको छु । एमाओवादीभित्र पनि केही लचकता देखिन्छ । तर त्यो स्थिर छैन । कहिले के हुन्छ, कहिले के, ठेगान हुँदैन । जे होस् हामी सहमतिको लागि प्रयासरत छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया