MENU

अन्तर्वार्ता

USAID

साँचो बनाउँदैछौं, मिल्ने बित्तिकै क्लिक्क भएर एक सेकेण्डमा खुलिहाल्छ : डा. भट्टराई

संविधानका मुख्य विवादित विषयमा दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । फेरि पनि विवाद मिलाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नै जिम्मा पाएको छ ।

यसबीचमा सहमति जुट्ने भरपर्दो आधार नदेखिएपनि दलहरु सहमतिको नजिक पुगिएको दावी गर्छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि केही उत्साहित देखिनुहुन्छ । माघ ८ मा संविधान ल्याउनेगरी भैरहेका प्रयास र सहमतिको सम्भावनाबारे सहकर्मी मिलन तिमिल्सिनाले समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

संविधान जारी हुने दिन माघ ८ गते आउन अब मुश्किलले तीन महिना मात्र बाँकी छ, हामी संविधान निर्माणको कुन चरणमा आइपुग्यौं ?

संविधान निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण, करीब करीब निर्णायक र अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । त्यो भनेको संविधानको मुख्य अन्तरवस्तु संघीयता र शासन प्रणाली जसमा निर्वाचन प्रणाली पनि पर्छ, यी दुईवटा मुख्य विषयमा टुंगो लगाउने चरणमा हामी पुगेका छौं । मैले सभापति गरेको समितिले घनिभूत रुपमा छलफल गरिरहेको छ । तर अझै हामी टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं । कतिपय विषयमा केही नजिक पनि पुगेका छौं ।

केही दिनदेखि नै तपाईंहरु सहमतिको नजिक पुगेका छौं भन्दै आउनुभएको छ । त्यो नजिक भनेको कति हो ? यसअघि भदौ २१ को समयसीमा सकिएपछि भैरहेको छलफल २० को १९ भएको छ त ?

राजनीति भनेको अंक गणित होइन । संख्यामा त्यसैगरी भन्न सकिंदैन । तर हामीले एउटा के कुरा बुझौं भने संविधानसभाबाट बन्ने संविधान भनेको १२ बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका बिभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिका आधारमा तयार हुने वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक अंशबण्डाको दस्तावेज हो ।

त्यसैले शक्ति सन्तुलन र शक्तिको बाँडफाँडको दस्तावेज भएको हुनाले अन्तिमसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न जारी रहन्छ । त्यसैले समय नै किटान गरेर यतिबेला सहमति जुट्छ भनिहाल्न सकिंदैन । तर दुवै पक्षले भनेजस्तो त हुँदैन, तैपनि दुवै पक्ष सहमतिको नजिक भएको चाहिँ मैले पाएको छु ।

सहमतिको लागि तपाईं नेतृत्वको समितिले थपिएको ३ वटा म्याद पनि त्यसै गुजारिसकेको छ । अब कति दिन या समय भयो भने तपाईंको समितिले सहमति जुटाउन सक्छ ?

एउटा कुरा के बुझ्न पर्‍यो भने संवाद तथा सहमति समितिलाई म्याद थपिएको होइन । संविधानसभाले बनाएको नियमावली र समितिहरुका जुन संरचना छ, यो समितिलाई अन्तिम बेलासम्म पनि सहमति जुटाउने जिम्मा दिइएको छ । त्यसैले यसको यति नै समयसीमा भन्ने छैन । केही विषयमा यति समयभित्र सहमति गरेर ल्याउनुहोस् भनेको मात्र हो । अन्तिमसम्म सहमति जुटाउने थलो भनेको यही समिति हो । तर यसको निश्चित कुनै समयसीमा भने हुँदैन ।

तर तपाईंको समितिले समयमा काम नगर्दा अहिले कात्तिकमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने तालिकामा त असर पर्‍यो नि ?

मस्यौदा समितिले थुप्रै विषयमा काम अगाडि बढाइसकेको छ । संवाद समितिले अहिलेसम्म गरेका सहमति पनि हामीले पठाउँदै आएका छौं । तर मुख्य दुई विषय संघीयता र शासकीय स्वरुपसँग जोडिएका कतिपय विषय अड्किएका हुन् । यो गाँठो फुक्ने बित्तिकै अर्थात मूल ढोकाको ताल्चा खोल्ने बित्तिकै भित्र अरु ससाना कोठाका ताल्चा त खुलिहाल्छन् । त्यस हिसाबले मात्र समय लागेको हो । ताल्चा खोल्न कति समय लाग्छ भनेर चाहिँ किटान गर्न सकिंदैन । साँचो मिल्ने बित्तिकै क्लिक्क भएर एक सेकेण्डमा खुलिहाल्छ । ठ्याक्कै साँचो मिलेन भने घण्टौं बल गर्नुभयो भने पनि खुल्दैन ।

त्यसो भने मिल्ने साँचो फेला पार्न खोज्दैछौं हो ?

हो हामी त्यो साँचो निर्माण गरिरहेका छौं । साँचो हराइसकेपछि बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जुन दुईवटा ताल्चा लागेका छन् (संघीयता र शासकीय स्वरुप) त्यसको साँचो हराएको हुनाले हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौं ।

साँचो हराएको हो कि तपाईंहरुभित्रै अलमलिएर बसेको हो ? साँचो तपाईंहरुकै खल्तीमा छ, तर अर्काको खल्तीबाट निकाल्न खोज्ने, आफ्नो चाहिँ दिन नखोज्नेले गर्दा ताल्चा खुल्न समय लागेको होइन र ?

त्यो पनि हो । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु सबै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हट्दै सम्झौता गरेर नै सहमति गर्नुपर्छ । मैले बुझ्दा दुवै पक्षमा लेनदेन गर्नुपर्छ भन्ने भित्री बुझाई त छ । तर कसैले पनि अन्तिम कार्ड चाहिँ सुरुमै खोल्दैन । त्यसैले मैले दलहरुलाई भनेको छु कि आआफ्ना अडान अब नदोहोर्‍याउँ, सबैको सबैलाई कण्ठै भैसकेको छ । सम्झौता गर्ने बेला आयो, त्यसरी प्रस्तुत हुनुहोस् भनेको छु । दुवै पक्ष सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने भित्री बुझाईमा त छन् । तर अझै कार्ड खोल्नु भएको छैन र एकले अर्कोलाई थकाउने, गलाउने तथा आफ्नो पक्ष अलि माथि पार्ने प्रयत्न भैरहेको छ । तर अब त्यो चरण पार भैसक्यो, अब सम्झौता गर्ने बेला आयो भन्ने मेरो भनाई हो ।

तपाईंको समितिले सहमतिको लागि पटकपटक समय पाउँदै आएको छ । अब पनि सहमति भएन भने फेरि सहमतिको लागि अर्को समय माग्ने कि प्रक्रियामा जाने ?

सहमति पनि एउटा प्रक्रिया हो । प्रक्रिया पनि सहमतिले हुने हो । त्यसकारण सहमति र प्रक्रिया अन्तरविरोधी होइनन् । अन्तर सम्बन्धित नै हुन् । म फेरि जोड दिन चाहन्छु कि संघीयता र शासकीय स्वरुप जस्ता संविधानका मूल अन्तरवस्तुमा चाहिँ प्रमुख दलहरुबीच सहमति नै बनाउनुपर्छ । अरु पक्षसँग सहमति भएन भने प्रश्नावली बनाएर जान सकिन्छ ।

तर मुख्य यही विषयमा त विवाद हो नि । यसमा सहमति भएपछि त सबै सल्टिन्छ । यही विषयमा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा पनि बिघटन भयो । फेरि यही मुद्दामा अल्झिरहँदा फेरि संविधान कसरी बन्न सक्ला ?

तर हामी हतारिएर अहिल्यै प्रक्रियामा गयौं भने स्वामित्व लिने पक्षले नमान्न सक्छ । अनि मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ । छिटो गर्ने भनेर विद्रोहको बीउ रोप्नु बुद्धिमानी कि एकदुई महिना, दुईतीन महिना समय लिएर दीगो शान्ति स्थापना गरौं भन्ने कुरा ठूलो हो ? यो विषय चाहिँ मननीय छ ।

त्यसो भए अहिलेका कार्यतालिका जतिसुकै परिवर्तन भए पनि माघ ८ गते संविधान आउँछ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?

म तपाईंहरुमार्फत सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने माघ ८ को समयसीमा भलै त्यो कानुनी र संवैधानिक समयसीमा होइन । तर राजनीतिक र नैतिक रुपले नै हामीले निर्धारण गरेको समयसीमा भएकाले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । त्यो समयसीमा नाघ्नु हुँदैन । मैले भनेको छु, यसलाई लक्ष्मणरेखा बनाउनुपर्छ । त्यसैले माघ ८ को समयसीमा नाघ्दैन । यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ । त्यसभित्र रहेर यताको कार्यतालिकामा चाहिँ आवश्यक हेरफेर र परिमार्जन हुन सक्छ । त्यसको निम्ति हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • सबै दलका नेताले पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे भन्दै प्रशंसा गर्ने तर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन चाँहि किन आनाकानी गरेका हुन् कुन्नि ?

    यज्ञ सापकोटा
  • बेरोजगार नागरिकले जम्मा गरेको करबाट तलव भत्ता खाने तर नागरिककै विषयमा छलफल गर्ने थलोमा हाजिर गरेर टाप कस्ने, यस्ता सांसदबाट हामीले के आशा राख्ने ?

    सुनिल कुमार
  • सबै भुकम्प प्रभावितले कहिले राहत पाउलान् सरकार ? जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने अनि वर्षामा रातदिन रुझेर बिताउनुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म भोग्नुपर्ने हो ?

    ​दुर्गाप्रसाद घिमिरे
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया