MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्छौ : अनुपराज शर्मा

झण्डै १३ महिनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीस अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारीले काम थालेको एक महिना हुँदैछ ।

आयोगले देशमा मानवअधिकारको अनुगमन गर्ने तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गरि दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने लगायत मुख्य काम गर्ने गरेको छ ।

संवैधानिक आयोग भएपनि सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नचलाउँदा आयोगका सिफारिस त्यसै थन्किएका छन् । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाईनका लागि लक्ष्मण कार्कीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासंग गरेको कुराकानी :

लामो समयपछि  तपाईंको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भर्खर भर्खर नयाँ पदाधिकारी पाएको छ । अहिले त बुझ्दै हुनुहोला कस्तो रहेछ मानवअधिकार आयोगको अवस्था ?

अहिले हामी सूचना लिने काम गरिरहेका छौ । खासगरि आयोगले गरेको कारबाहीको सिफारिसको अवस्था के छ भन्नेबारेमा सोधीखोजी गरिरहेका छौ । अब कसरि अघि बढ्ने कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर अघि जाने भन्ने कुरामा छलफल गर्दैछौ । आयोगका कर्मचारीले पदाधिकारी नभएको समयमा पनि उहाँहरुले अत्यन्तै राम्रो तरिकाले आयोग हाँक्नुभयो । यो प्रशंशायोग्य कुरा हो । कर्मचारीकै कुरा गर्दा हामीसंग कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । भएका कर्मचारीको पनि स्थायी नहुदा समस्या पर्ने गरेको छ । हामी यी सवै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।

अनुसन्धानको अवस्था चाहिं कस्तो रहेछ आयोगको ?

यो त बैज्ञानिक छ । आयोगले गरेका सिफारिसहरु बैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको यथार्थका आधारमै हुने गरेको छ । आन्तरिक रुपमा त्यस्तो धेरै समस्या छैन ।

समग्र नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था चित्त बुझ्दो छैन यस्तो बेलामा अब आयोग कसरि अघि बढ्छ ?

हो पक्कैपनि हाम्रो राजनीति सङ्लेको छैन । राजनीति नसप्रि अरु सप्रिंदैन तर पनि राजनीति सप्रेपछि मात्र मानवअधिकार भन्ने कुरा त भएन । राजनीतिक दलले मानवअधिकराको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । अहिले कानुन ऐन नियमको कुरा हेर्दा खुशी हुनुपर्ने तर ब्यवहार हेर्दा दुखी हुनुपर्ने अवस्था छ । राज्यका एजेण्डा बढी राजनीतिमै केन्द्रित छन् । यस्तो अवस्थामा हामी राजनीतिका साथै बाकी क्षेत्रका अधिकारलाई पनि कसरि स्थापित गराउने भन्ने कुराबारे रणनीति बनाइरहेका छौ । हामीले ६ बर्षे रणनीति बनाएर अघि बढेनेछौ ।

विगतमा राजनीतिलाईकुरा धेरै जोड गरियो । जोडतोडका साथ उठाइयो । उठाउनुपनि पथ्र्यो । यसले ज्ञान चेतना पनि धेरै बढायो । तर मानवअधिकार भनेको राजनीतकि अधिकारमात्र होइन नि । आर्थिक  अधिकार, सामाजिक अधिकार अल्पसंख्यकका कुरा बाल अधिकार महिला अधिकार जस्ता छन् यि सवैलाई मिलाएर हेर्ने कुुरा छ ।हामीले ६ बर्षे रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौ । अर्को ज्वलन्त कुरा छ बैदेशकि रोजगारीका लागि ४० लाख मानिस बाहिर पुगेका छन् । महिला बेचविखनको कुरा छ यस्ता धेरैकुरा छन् यीमध्ये हामी ५ जनाले एक एकवटा विषयमा जोड दिएर हेर्नेबारेमा पनि सोचिरहेका छौ ।

अर्को कुराचाहि हामी घरघरमा मानवअधिकार भन्ने अवधारणाका साथ अघि बढ्दैछौ । हरेक घर टोल बस्ती र गाउँगाउँमा मानवअधिकारबारे जानकारी दिने मानवअधिकारको रक्षाका लागि चनाखो हुने लगायत काममा केन्द्रित हुदै स्थानीयवासीलाई सुसूचित गराउने काम पनि हामी अब प्राथमिकताका साथ गर्ने छौ । हरेक जिल्लामा मानवअधिकार आायोगलाई विस्तार गर्ने भन्ने हिसाबले पनि सोचिरहेका छौ ।

घरघरमा मानवअधिकारको अनुभुति कहिलेसम्ममा होला त ?

यसका लागि ३ महिनाजति लाग्ला कि । हामीले काम थालिसकेका छौ । अनुगमन शुरु भइसकेको छ । बाहिरबाट सुझाव लिने भन्ने कुरा पनि छ । हामी हरेक जिल्लामा मानवअधिकार आयोगको शाखा खोल्ने गरि पनि तयारी गरिरहेका छौ । यसका लागि तीन महिनामै त नसकिएला तरपनि नीतिगत निर्णय हामी गर्नेछौ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको कुरा पनि छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो प्राथमिकता मानवअधिकारको बहाली हुनुपर्ने भएपनि दलले घोषणा पत्र र भाषणमा मात्र बढ्ता कुरा उठाउने तर ब्यवहारमा त्यसलाई कायान्वयन नगर्ने गरेका छन् । यो प्रबृत्ति आयोगका लागि कतिको चुनौतीपुर्ण होला ?

पक्कैपनि यो एकदमै चुनौतीपुर्ण कुरा हो यो । राजनीतिक दल नभई देश विकास हुँदैन । बहुदलीय ब्यवस्था हाँक्ने दलहरुले नै हो तर हाम्रा दलहरु सत्ता समिकरणमा मात्र केन्द्रित भए । कसरि सत्तामा पुग्ने भन्नेमा मात्र ध्यान दिएका छन् । यसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि नेपालबारे नकारात्मक प्रतिवेदनहरु बनेका छन् । पटकपटक कुरा उठेको छ । खासगरि राजनीतिक संक्रमणका कारण पनि यो अवस्था लम्बिरहेको छ । संविधान जारी भएपछि त यो अवस्था सुधिन्थ्यो होला तर तत्कालै यसमा सुधार होला भन्ने आशा कम मात्र छ । त्यसैले हामी सभासदहरुसंग दलका नेताहरुसंग पनि यो बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौ कि सरकारलाई मानवअधिकारको बहाली गराउने कुरामा सचेत गराउनुपर्‍यो भनेर ।

आयोगले त कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो तर सरकारले त्यस्ता सिफारिसलाई कार्यान्वयन कमै मात्र गर्ने गरेको छ । यो अवस्थामा कसरि सुधार गर्ने होला ?

यसका लागि हामीले बिशेष योजना बनाउने तयारी गर्दैछौ । हामी अहिले यहीबारेमा अध्ययन गरिरहेका छौ । कुनकुन सिफारिस कार्यान्वय भए कि भएनन् ? तिनिहरुको अवस्था के छ ? कायान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो ? गर्न सक्ने नसक्ने ठोस जवाफ आयो कि आएन ? भन्ने बारेमा बुझिरहेका छौ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेपनि हुने नगरेपनि हुने होइन कि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भनेको छ । यो बलले हामीलाई थप सहयोग गरेको छ । ऐनले हामीलाई त्यस्ता सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको अभिलेख राख्ने अधिकार दिएको छ । हामीले अर्को एउटा रणनीति अपनाउने तयारी गरिरहेका छौ । जस्तो कि मानअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने । त्यति गर्दा पनि भएन भने मानवअधिकारकर्मीहरु मार्फत कार्यान्वयन गराउन जोड दिने । त्यतिगर्दा पनि भएन भने मानवअधिकार हनन गर्ने र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई हामीले कालो सुचीमा राख्ने योजना पनि बनाएका छौ । अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने हतियार पनि प्रयोग गर्नेबारेमा सोचिरहेका छौ । देशभित्रमात्र होइन देश बाहिर पनि सार्वजनिक गर्ने हो कि भनेर पनि सोचिरहेका छौ । ऐनमा त्यस्तो कुरा नभएपनि मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कालो सुचीमा राख्ने अधिकार नभएपनि हामीले त्यो पनि गर्ने तयारी गरिरहेका छौ । कसैलाई राहदानी नदिने, सरकारी सुविधा नदिने, विदेश जान नदिने जस्ता काम भयो भने केही सुधार होला भन्ने आश  छ । सवैलाई पर्दैन केहीलाई कारबाही गरिए लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार केही हच्केला नि ?

हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण पनि बलियाले निर्धोलाई पेल्ने क्रम पुरानै हो यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमा नागरिकले आफ्ना अधिकारबारे कसरि थाहा पाउने ?

हामीयले यसबारेमा पनि सोचिरहेका छौ । त्यहि भएर हामीले एउटा नयाँ नारा पनि तयार गरेका छौ कि घरघरमा मानवअधिकार । यसअनुसार हरेक घरघरबाटै मानवअधिकारबारेको चेतना आउन जरुरी छ । हरेक टोलटोलमा गाउँगाउँमा मानवअधिकारका कुरा बुझ्न बुझाउन जरुरी छ । मानवअधिकार भनेको के हो यसको हनन भए उजुरीका लागि कहाँ जाने जस्ता कुराका लागि हामी स्थानीय स्तरमा काम गर्ने तयारीमा छौ । सवैले यसबारेमा कुरा बुझ्न सकेमात्र मानवअधिकारको अवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । स्थानीयस्तरमा पनि यसबारेमा हामी प्रचारप्रसारका कामहरुलाई तिब्रता दिइने छ ।

अब अर्को कुरा, अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कुरा पनि छ द्वन्द्वकालका घटनालाई के गर्ने भन्ने छ कसरि काम गर्नुहुन्छ तपाइहरुका बिचमा पनि द्वन्द्व हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

एउटा हिसावले हेर्दा द्वन्द्व बढ्न सक्नेपनि छ । पहिलो कुरा आयोग कसरि गठन हुन्छ भन्ने हो । ब्यक्ति कस्ता आउछन् भन्ने हो विशेषज्ञ आए भने द्वन्द्व नहोला तर राजनीतिक दलको भागबण्डामा आयोगका पदाधिकारी बनेभने द्वन्द्व हुनपनि सक्ला । तर अब बन्ने आयोगले आफ्नो हिसाबले काम गर्नुपर्छ । हामीले अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न खोज्नु हुँदैन । बाँकी कुरामा उहाँहरुले काम गर्ने हो । त्यस्तो भयो भने सहज ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेको निश्चित समयका लागि बन्ने हो तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो नि ।

तपाईप्रति धेरै अपेक्षा गरिएको छ कत्तिको काम गर्न सकिएला ? चुनौती के देख्नुभएको छ ?

संसारमै मानवअधिकार आयोगको काम कारबाही सजिलो हुँदैन । किनभने नागरिकको अपेक्षा धेरै हुन्छ । मानवअधिकारको बहाली पहिलो सर्त भएपनि लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारले नै आयोगलाई सहयोग नगरेको अवस्था पनि हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हुँदा पनि चुनौती नै थिए । त्यहाँ हुँदा एकजनाले जित्थ्यो अर्को जनाले हार्थ्यो । तर यहाँ कसैले हार्दैन सवैले जित्ने हो । त्यसैले चुनौतीपुर्ण भएपनि यसमा सबैले साथ सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • फ्रान्स राष्ट्रपतीय चुनावः पहिलो चरणमा म्याकरोन र पेन अघि

    वैशाख ११ – फ्रान्सको राष्ट्रपतिय चुनावको पहिलो चरणमा मध्यपन्थी इम्यानुएल म्याकरोन चुनावमा अगाडि रहेको देखाएको छ । यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री फ्रास्वाँ फिलोंलाई पछाडि पार्दै नेशनल फ्रन्टकी मारिन ल पेन दोश्रो स्थानमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ ।

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया