MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata

संविधान बैशाख ११ वा जेठ १५ मा : गगन थापा

दलहरुले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ मा संविधान नआउने पक्का भैसकेको छ । संविधान नआएपनि माघ ८ मा साझा सन्देश दिने तयारीमा रहेका नेताहरुबीच कुरा मिल्न बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा उज्यालो अनलाइनका लागि साथी लक्ष्मण कार्कीले कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासित गरेको कुराकानी :

शीर्ष नेताहरुले सहमतिको नजिक पुगेको बताउन थालेका छन् यो कुरालाई पत्याउन सकिन्छ ?

नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले भनेको कुरा नभएकाले हिजो भनिएको कुरामा आम नागरिक विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ कमै होला । तर हिजोपछिको अवस्थामा मैले पनि उच्च नेतृत्वसंगको कुराकानीमा के पाएँ भने उहाँहरुलाई पत्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ । सयमा सय नहोला तर  अब कुरा सकारात्मक रुपमा अघि बढीरहेको हो भन्न सकिन्छ ?

खासमा के कुराले प्रेरित गरेछ सहमति गर्नलाई शीर्ष नेतृत्वले ?

सत्तारुढ दलले सहमति नभए हामी अघि बढ्छौ भन्ने जोडबल गरेपनि आन्तरिक रुपमा केही न केही लचकता अपनाउने भन्ने थियो । एकीकृत माओवादीभित्र पनि एउटा पक्षले सहमतिमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको थियो र छ । राष्ट्रपतिको दबाब पछिल्लो समय संविधानसभाका अध्यक्षको अग्रसरता लगायत कुरा पनि यसका लागि सहयोगी भएका हुन् । नागरिकको खबरदारी माघ ८ र नैतिकताको प्रश्न भन्ने कुराको पनि भुमिका रहिरह्यो । यसबिचमा खासगरि भारत चीन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सकारात्मक दबाब पनि थियो । 

अहिलेपनि के भुल्नु हुँदैन भने शीर्ष नेताले सहमति भनेको भएपनि बिषयका सवै कुरा सल्टेका वा विवादै नरहेको भन्ने होइन । खासमा विवाद मत्थर भएर विवादका गाँठो फुकेर  अगाडी बढ्ने बाटो खुल्न लागेको हो । संघीयतामा आयोग बनाएर निदान गर्ने होला अथवा चित्त नबुझ्ने दलले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर अघि जाने भन्ने कुरा हो । सवै कुरा भनेजस्तै रहेभने दलहरुबिच सहमति बनेको अवस्थामा सहमति भएर पनि त्यसलाई त संबिधानसभाले त चिन्दैन । त्यसलाई संविधासनभामा कसरि इन्डोर्स गर्ने भन्ने काम थाल्नुपर्यो । सकारात्मक कुरा के  हो भने माघ ८ मै संधिवान आयो कि आएन भन्नुभन्दा माघ ८ मा संविधान ल्याएर धेरै नागरिकले नमान्ने अवस्था आउनुभन्दा अल्लि पछि आएर धेरैले मान्ने संविधान आउनु राम्रो हो नि त । 

यसको मतलव माघ ८ मा संविधान त के मस्यौदा पनि आउने होइन संविधान आउँछ भन्ने विश्वासिलो आधार चाहिं ल्याउने भन्ने हो ?

माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना शुन्य बराबर नै हो । मस्यौदा पनि आउने सम्भावना अब छैन । दलहरुबिच सहमति हुन सकेको खण्डमा संविधान आउने आधार नै सार्वजनिक गर्ने हो । मेरो यो विषयमा अलि फरक मत छ । म माघ ८ का नाममा वा सहमतिका नाममा त्यसको केही दिनमै संविधान जारी गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । संविधान आउने सुनिश्चितता गरेपछि त्यसका लागि केही समय दिनैपर्छ । कम्तिमा २ महिना नागरिकका राय बुझ्ने समय दिनैपर्छ । नेताले यहाँ सहमति गरेको भरमा यस्तो उस्तो संरचनामात्र भनेर हुँदैन । 

मेरो तर्क के छ भने फाष्ट ट्र्याकमा जानु हुँदैन । म मस्यौदा समितिमा छु । खास कुरा के हो भने हामीले संधिवानका अन्तरबस्तुमा धेरे विषय राख्नु नपर्ने कुरा राखेका छौ । धेरै राख्नैपर्ने विषय छुटाएका छौ । त्यसै माघ ८ भनेर सहमति भनेर हतारहतारमा लतरपतर काम गर्नु हुँदैन । छिटो संविधान दिने नाममा गलत कुरा त राख्नु भएन नि । यसका लागि समय चाहिन्छ । छलफल आवश्यक हुन्छ । 

कहिले हो त संविधान आउने चाहिं भनेर नागरिकले सोधिरहेका छन् नि त ?

मेरो बिचारमा हिजो बेलुकाको जस्तै अवस्था रहे अब मोटामोटी विषयमा सहमत हुन नसकेका विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भएपनि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने निश्चित भइसकेपछि केही महिना पछि मात्र संविधान जारी हुने कुरा सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । मलाई डर के मा छ भने हामी मिलेपछि नागरिकलाई सोध्न किन जाने भन्ने भ्रममा शिर्ष नेताहरु रहने हो कि ? त्यस्तै हो भने यो गलत र हानिकारक हुन जान्छ ।

यत्ति लामो संघीयताका पक्षमा छलफल भयो । तर अहिलेसम्म केन्द्र प्रान्त र स्थानीय सरकारका बिचको अधिकारको बाँडफाँड कसरि गर्ने भनेर छलफल गरेको मैले सुनेको छैन । यस्ता त सैयौ बिषय छन् नि । यिनमा छलफल गरिनुपर्छ । धेरै कुरामा ठुला दलबिच बिबाद छैन भन्दैमा ति सवै ठिक छन् भन्ने होइन । बिगतमा धेरैले राम्रा भनेका कुरा गलत पनि भएका छन् । यसका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह परामर्श आवश्यक हुन्छ । त्यो लिनुपर्छ । यी सवै कुरा हेर्दा मेरो बिचारमा जेड १५ आइडियल डेट हो । बैशाख ११ पनि गर्न सकिएला । तर त्यसभन्दा अघि हचुवाका भरमा गर्नु हुँदैन । 

बल्लबल्ल सहमति होला जस्तो अलिअलि संकेत देखिंदैछ । अब फेरि पाँच ६ महिनाको समय राख्ने हो भने दलहरुबिच भएको सहमतिपनि गिजोलिने सम्भावना रहँदैन र ?

तपाईले भन्नुभएजस्तो त्यो खतरा रहनसक्छ । तर त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको के हो भने दलहरुबिचको सहमतिलाई बैधानिकता दिनुपर्छ । त्यसलाई दस्ताबेजका रुपमा संधिवानसभामा लैजानुपर्छ जसले गर्दा आफैले गरेको हस्ताक्षरबाट कोही पछि फर्किन नसकोस् । 

अर्को कुरा माघ ८ पछि संविधान जारी हुँने मितिसम्म अहिले विपक्षमा रहेका दललाई पनि सरकारमा ल्याउँ । र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँ । जसले गर्दा सरकार विपक्ष भन्ने हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepali Migrant Women Story
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया