MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

वार्ताका लागि मात्र वार्ता गर्दैनौं : उपेन्द्र यादव

संविधानसभामा सत्तापक्षले दुई तिहाइ बहुमतको प्रक्रिया सुरु गरेको विरोधमा एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दल लगायतका विपक्षी दलको मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसका कारण संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुबीच वार्ता हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समसामयीक राजनीतिक अवस्था तथा अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका उपाय बारेमा उज्यालो अनलाइनका लागि लक्ष्मण कार्कीले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुरकानी ।

आन्दोलन गरिरहेको विपक्षी दलको मुड खुलामञ्चको शक्ति प्रदर्शनपछि फेरियो कि उस्तै छ ?

विगतका आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कि नगर्ने अनि विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य कुरा हो । हामी सत्तारुढ दललाई पनि यही प्रश्न सोधिरहेका छौं । तर सत्तापक्षले अहिले हाम्रो काम बनाउने र तिमिहरुको काम मान्ने हो भन्ने जस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । त्यसरि त हुँदैन नि । यसअघि कांग्रेसले ४ पटक संविधान बनाउने अवसर पाएको हो तर ती सबै संविधान लामो समय टिकेनन् किन त ? किनभने तिनले नागरिकका आकांक्षा संवोधन गर्न सकेनन् । यसबाट सिकेर सबैले आफ्नो भन्ने खालको संविधान बनाउँ भनेर हामी भनिरहेका छौं ।

धेरैजनाले तपाईंहरुकै शब्दमा शक्ति प्रदर्शनपछि वार्ता सुरु होला भन्ने ठानेका छन् अब औपचारिक वार्ताचाहिं कहिले सुरु हुने हो ?

यो कुरा सत्तारुढ दलमा भर पर्छ । उहाँहरु सहमतिबाट निकास निकाल्न खोज्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा यो निर्भर छ । किनभने उहाँहरुले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । पेलेरै जाने हो भने हामीले पनि त्यही अनुसार हामी पनि तयारी गर्छौ । वार्ताका लागि पनि हामी तयार नै छौ । त्यसैले वार्ताको वातावरण उहाँहरुले बनाए वार्ता नबनाए आन्दोलन हाम्रो त एजेण्डा स्पष्टै छ नि । त्यसैले हामीले भनेका छौ कि कता लैजाने भन्ने बल उहाँहरुको कोर्टमा छ । माने मान नमाने हामी पेलेरै जोन भन्नु भो भनेत हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन नि । जित्नेले पेल्ने हो भने हार्नेले संघर्षको कुरा गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुई दुईपल्ट वार्ताको आह्वान गर्नुभयो । सरकारले वार्ताबाटै समस्या समाधान गरौ भनिरहेकै छ अब थप के गर्नुपर्यो ?

सबै भन्दा पहिलो कुरा त विगतका कुराको कार्यान्वयन हो । अहिले त एकखालको सहमति गर्यो बिहान एउटा कुरा गर्यो भोली फेरि उहाँहरु होइन भन्नुहुन्छ । उहाँहरु आन्दोलनकारीलाई फुटाउन खोज्नुहुन्छ । त्यसरी त कहाँ हुन्छ र ? फेरि प्रधानमन्त्रीको त्यो आह्वान अपुरो छ । हिजो उहाँहरुले आन्दोलनकारी दललाई फुटाउन भनेजस्तो देखिएको छ । उहाँहरु वार्ताबाट भाग्नुभएको हो । एमाले बसुन्जेल प्रधानमन्त्री त्यहाँ बस्दै नबस्ने र एमाले हिंडेपछि हामी त मान्ने थियौं एमाले मान्दै मान्दैन के गर्ने भन्ने खालको हुन्छ । त्यस्तो नाटकीय वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । उहाँहरु मधेसका शक्तिलाई मधेसबादी जनजातिलाई अलग्गै राखेर राप्रपाको साथ लिएर देशमा संविधान बनाउने र शान्ति ल्याउने सपना देख्नु भएको छ भने त्यो अपुरो हो हास्यास्पद हुन्छ । उहाँहरु त्यै बाटोमा जाने हो भने हामी त यसै आन्दोलनको मोर्चाका छौ त्यसैलाई पुरा गर्छौ । विद्रोह हुन्छ ।

भन्नुको अर्थ अझै पनि वार्ता सुरु भैहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन भन्ने नै हो त ?

नयाँ वार्ता र छलफल गर्नुअघि हिजोका सहमतिको अवस्था के हुने भन्ने कुरा त हामीले खोज्छौ नि । राज्यसँग  भएका सहमति के हुने ? तिनलाई राज्यले पालना गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? भन्ने कुरा त उठ्छ नि । त्यो कुरा पुरा नभइ फेरि के को लागि वार्ता भन्ने कुरा त क्लियर हुनुपर्यो नि । नत्र वार्ताका लागि वार्ताको नाटक गरेर मात्र कुनै अर्थ हुँदैन । यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ । वार्ताका लागि हामी हिजोपनि सजिलो थियौ आज पनि सजिलो छौ । तर हिजोका कुरा नमिलेसम्म थप वार्ताका लागि हामी किन जाने ?

वार्ताबाट उहाँहरु भाग्नुभएको हो । यसका लागि उहाँहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान गरौं भन्नेमा जिम्मेवार र प्रतिवद्ध छाैं। तर हामीमात्र जिम्मेवार भएर भएन । उहाँहरु पनि त्यस्तै हुनुपर्यो । त्यसैले शनिबारको शक्ति प्रदर्शनपछि नागरिक झनझन आक्रामक बनिरहेका छन् । विद्रोह आन्दोलनको अवस्थामा छन् । उहाँहरुले त्यो बुझेर बेलैमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हामी वार्ताकै हिमायती हौं । तर ठ्याक्कै भन्दा विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरिकन त्यसै वार्ताका लागि मात्र वार्ता गर्ने पक्षमा भने हामी छैनौं, त्यस्तो वार्ताको कुनै अर्थ पनि छैन ।

शनिबार खुलामञ्चमा गर्नुभएको सभाले त झन् उत्साही बनाएजस्तो छ होइन । यत्रा मान्छे हामीले भनेको मान्नेहरु रहेछन् भनेर मख्ख परिरहुनभएको छ कि कसो ?

हैन, वार्ताका लागि हामी सकारात्मक छौ । यो बिचमा मेची महाकालि गर्दा जनताले के भनेका छन् भने मुद्दा छोडेर सहमति नगर भनेका छन् । उनीहरु भन्छन् मुद्दा छोड्ने हो भने लड्न हामी तयार छौ खुट्टा नकमाउ भनेका छन् । यसले हामीलाई निश्चित रुपमा नयाँँ शक्ति र बल मिलेको छ । हामी जनताकै बलमा अघि बढ्ने हो । तरपनि यदि वार्ताबाटै समस्या हल हुन्छ भने किन आन्दोलन र विद्रोहको बाटो हिड्ने भन्ने कुरामा त हामी पनि सचेत छौ । त्यही भएर वार्ताका लागि तयार छौ हामी । पहिलो प्राथमिकता हाम्रो वार्ता नै हो । हामीले वार्ताका लागि कुनै नयाँ एजेण्डा ल्याएको तपाईंले सुन्नुभएको छ ? हामी त हिजोकै विषयको कुरा गरिरहेका छौ जुन कुरा राज्यले सहमति गरेको थियो त्यो लागु हुनुपर्छ भन्नु कुनै शर्त हो र ? यो त राज्यको दायित्व नैतिकता र कानुनको सवाल हो नि ।

अहिले धेरैलवाई वार्ता सुरु भैहाले केही राम्रो भइहाल्थ्यो कि भन्ने छ तर तपार्इंहरुले यत्रा वर्ष त वार्ता र छलफलकै नाममा खेर फाल्नुभयो भनेपछि वार्ता सुरु भैहाले पनि कुनै सहमतिमा पुगिने सम्भावना त देखिएन हैन त ?

हो पक्कैपनि हामीले नयाँ कुरा राखेका छैनौ । हामी जायज माग राखिरहेका छौ । तर उहाँहरुले सुनिरहनुभएको छैन । उहाँहरुलाई हामी शासक र उनीहरु शासित हुन् भन्ने भ्रम छ । बहुमतको भ्रम । हामी मुद्दाका कुरा गरिरहेका छौ । यसमा उहाँहरुले आफ्नो दृष्टिकोण फराकिलो नबनाएसम्म सहमति धेरे गाह्रो कुरा हो । त्यहि भएर उहाँहरु इमान्दार हुनुपर्छ । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने इमान्दारिता र नैतिकता देखाउनुपर्छ ।

अर्को प्रसंग, तपाईहरुले पटकपटक विद्रोहको कुरा गरिरहनुभएको छ त्यो त्यति सजिलो छ र ?

विद्रोह विभेदले जन्माउने हो । राज्यले नागरिकलाई सेवा दिन सकेन भने विभेद हुने हो । देश कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ । अर्कातिर मधेसी, दलित, महिला, जनजाती विभेदमा छन् । यस्तो अवस्थामा देश त ज्वालामुखि माथि उभिएको छ । जुन बेला पनि यो विष्फोट हुन सक्छ । नेपालमा विभेद र अन्याय दुवै छ । त्यही भएर नेपालको अवस्था भनेको सुकेको जंगल जस्तो छ । जुन बेला पनि एउटा सलाई कोर्दिने हो भने आगलागी भैहाल्छ । त्यसैले यहाँ विद्रोह सम्भव छ ।

१० वर्षको माओवादी विद्रोहले नि पार नलागेर सहमति भएको हो अब फेरि विद्रोहका कुरा सुहाउला र ?

कुरा त्यही त हो । विद्रोह विगतमा भयो तर त्यसको उपलब्धि के हो भनेर नागरिकले पर्खिरहेका छन् नि त । संविधानमा ति कुरालाई नसमेट्ने हो भने त माओवादी विद्रोह मधेस आन्दोलन लगायत आन्दोलनको अर्थ के ? त्यसले ल्याएको परिवर्तको अर्थ के त ? नागरिकले त्यसको उत्तर चाहिरहेका छन् । हामीले भनेको पनि त्यहि हो कि ति परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरौं । होइन भने संधिवानका नाममा कितावमात्र ल्याएर हुँदैन ।

अबको विद्रोह बहुआयामिक हुन्छ । किनभने पहिले २००७ सालभन्दा अघि राणाका विरुद्ध २०४७ र २०६२÷६३ सालमा राजाका विरुद्ध सबै मिलेर आन्दोलन भएको हो तर अब त त्यस्तो हुँदैन । दलित महिला पिछडावर्ग सबैले आ–आफ्नो हिसाबले आन्दोलन गर्छन् ।

अब त समय फेरियो नि । अब समय हार्ने दास  र जित्ने राजा हुने युग होइन । चुनावमा एकपटक कसैले जित्ला अर्काले हार्ला तर त्यो सँधै त्यस्तो हुँदैन नि त । अब त मानिसका इच्छा आकांक्षा फेरिइरहन्छन् । मुद्दाका आधारमा तिनको निर्क्यौल गरिन्छ । उहाँहरुले चुनाव जित्नुभयो सरकार बनाउनुभयो । बजेट बनाउनुभयो नियुक्ति गरिरहनुभएको छ । हामीले त्यो त हामीलाई देउ भनेका छैनौ । तर संविधानसभामा त सबैका मुद्दा पहिचान र आदर्शलाई समेट्नुपर्‍यो नि सरकार बनाउने र संविधान बनाउने कुरा कहाँ एउटै हुनसक्छ र ?

हैन संविधान जारी गरेपछि आफ्ना मुद्दा फेरि नागरिकमा लिएर गए हुँदैन र ?

संविधानका लागि संविधान जारी गर्ने भनेर त्यसको अर्थ छैन । अहिले नै अपांग संविधान बनाएर पछि उपचार गरौंला भन्ने होइन । संविधान सधैं अपरिवर्तनीय हुँदैन । तर यसको अर्थ अहिले नै अपांग बनाउने कुरा हुनै सक्दैन । सबैले आफ्नो ठान्ने संविधान बनेपछि बल्ल देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा जान्छ हामीले चाहेको पनि सहमति गरौ संविधान लेखौ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया