MENU

जनसरोकार

Ncell Axiata
USAID

आगामी ५ वर्ष विकासको वर्ष

काठमाडौं, वैशाख २६ – सरकारले आगामी ५ वर्ष विकासको वर्ष हुने जनाएको छ । ५ वर्ष भित्र हुने विकासका बारेमा सरकारले सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

५ वर्षभित्रको विकास वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो बैठकमा २ वर्ष भित्र तुईन विस्थापित गरेर झोलुङगे पुल बनाउने नीति पनि समेटिएको छ । भूकम्प गएपछि ठप्प बनेको तातोपानी भन्सार नाका सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले जनाएको छ । विकास वर्ष भित्रै मेलम्ची खानेपानीको काम सम्पन्न गर्ने सरकारले योजना लिएको छ भने तराई मधेसमा खानेपानी सुधार कार्यक्रमको थालनी गरिने जनाएको छ । 

त्यस्तै सडक सञ्जालले नजोडिएका दुई हिमाली जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा २ वर्षभित्र सडक पुर्‍याउने नीति लिएको छ । तराईसँग काठमाडौं जोड्ने दु्रतमार्ग सरकारी लगानीमै बन्ने जनाएको छ भने काठमाडौंको चक्रपथभित्रको सबै सडक १ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिनुका साथै रेलमार्ग निमार्णको काम गरिने सरकारले जनाएको छ । संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उत्तर–दक्षिण नाका जोड्ने सडक निर्माणलाई तिव्रता दिने उल्लेख छ । पुलहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने, दुई वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी वितरण गरिनुका साथै तराई मधेसका २२ जिल्लामा समृद्ध योजना सुरु गरिने नीति समेटिएको छ । 

सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संसदमा आइतबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले यस अवधिमा १० लाख पर्यटक भित्राउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ७३ साललाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउँदै पर्वतीय पर्यटनलाई बढवा दिने बताउनु भयो । सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकालाई राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्राहलय स्थापना गर्दै धार्मिक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने नीति लिएको छ । नारायणहिटी संग्राहलयलाई नेपालको ऐतिहासिक संग्राहलयका रुपमा विकास गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा उद्धारलाई तयारी आवस्थामा राख्न आवश्यकता ठान्दै एकिकृत उद्दार केन्द्र स्थापना गरिने नीति लिएको छ ।

जलविद्युतमा

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ वटा ठूला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरिने संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलाशययुक्त पश्चिम सेती तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारले नीति सरकारले लिएको छ ।

विद्युत प्रशारण लाईन देशभर वितरण गरिनुका साथै १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने नीति सरकारको  छ । सरकारले २ वर्षभित्र माग बमोजिम विद्युत आपुर्ति गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया