MENU

जनसरोकार

Ncell Axiata
USAID

‘वकिललाई पैसा खुवाउँदैमा हैरान, तर न्यायाधीश नभएको भन्दै मुद्दाको छिनोफानो नै हुन्न’

 

प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।

काठमाडौं, जेठ ५ – सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको छ । २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने भएपनि अहिले ९ जनाले मात्र काम गर्नु पर्दा सर्वोच्चमा दिनदिनै मुद्दाको चाप बढ्दै गएको हो । 
तोकिएको समयमा मुद्दाको सुनुवाई नहुँदा न्यायको आशा गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका सेवाग्राही दिनभर पालो कुरेर बेलुका निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अहिले २२ हजार एक सय पाँचवटा मुद्दा छिन्न बाँकी छ । रिट निवेदन, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, संवैधानिक चासोका मुद्दा, पुनरावलोकन र फुटकर निवेदनले नै सर्वोच्चका इजलास ब्यस्त हुने गरेका छन् । जसका कारण नागरिकका व्यक्तिगत मुद्दामा चासो दिन नसकिएको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेल स्वीकार गर्नुहुन्छ । 

दुई वर्षभित्र दर्ता भएका सबै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने रणनीतिक योजना बनाए पनि सर्वोच्चले पाँच वर्ष नाघेका झण्डै दुईहजार मुद्दाको निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चमा दुईवर्ष नाघेका ९ हजार ४ सय ७२ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ७ सय ७९ वटा मुद्दा रहेको सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो । तर पनि थोरै न्यायाधीशबाट काम लिने उद्देश्यले बिहान १० बजेदेखि बेलुकासम्म नै इजलास चल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

नागरिकको न्याय र भरोसाको अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतमै ढिलासुस्ती हुँदा नागरिक आजित भएका छन् । पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च धाउँदै आउनुभएका चितवनका कमलप्रसाद पौडेलले निराश हुँदै भन्नुभयो, ‘न्याय पाइएला भनेर धेरै धाइयो । वकिललाई पैसा खुवाउँदैमा हैरान छु । तर, अदालतमा न्यायाधीश नभएको भन्दै मुद्दाको छिनोफानो नै हुन्न । के गर्नु ?’

सर्वोच्चमा पुनरावेदन अदालतहरुबाट पुनरावलोकनका लागि आएका १३ हजार नौ सय ५७, रिट तीन हजार पाँच सय २१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण ११ वटा निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, संवैधानिक प्रकृतिका रिट एक सय ५२, पुनरावेदनका लागि परेका निवेदन एक सय ९३, दोहोर्‍याइ पाउँ निवेदन, अनुमति र फुटकर निवेदनसहित पाँच हजार चार सय ६७ वटा मुद्दा छिनोफानो गर्न बाँकी छ । 

न्यायपरिषदले सर्वोच्चका लागि गएको फागुन १८ गते ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । संसदको नियमावलीमै दलहरुको किचलो मिल्न नसक्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर न्यायालयमा परेको छ । त्यस्तै पुनरावेदन अदालतमा पनि न्यायाधीशको संख्या घटिरहेको छ । 

हाल २९ दरबन्दी खाली रहेको पुनरावेदन अदालतमा विस्तारै न्यायाधीशको संख्या कम हुँदै जाने न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गरी बताउनुहुन्छ । नयाँ संविधानअनुसार असोजसम्म पुनरावेदन अदालत खारेज भएर सबै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्छ । तर उच्च अदालत गठनका लागि हालसम्म सरकारले सिन्को पनि भाँचेको छैन । सर्वोच्च अदालतमै बर्षौसम्म मुद्दाको छिनोफानो समयमै नहुनु र संविधान अनुसार अदालतको पुनर्संरचनाको काम नथाल्नुले न्यायिक क्षेत्र थप समस्यामा पर्दैछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया