MENU

राजनीति

Ncell Axiata
NIC Asia

सरकारद्वारा राहत प्याकेज घोषणा

काठमाडौँ, २३ भदौ – सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अन्य मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राहत प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । हिजो मधेशी मोर्चा सम्बद्ध मन्त्रीहरुको असहमतिका कारण राहत घोषणा कार्यक्रम रोकिएको थियो । 

 
राहत कार्यक्रममा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सेवा र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ । राहत कार्यक्रममा कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
 
सरकारले जारी गरेको राहत कार्यक्रममा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मूल्यमा सहुलियत तथा आपूर्ति व्यवस्था र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार लगायतका बुँदा समेटिएका छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, बैकिङ्ग सेवा, लघुवित्त तथा करदाता सेवा, कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्र, लोडसेडिङ, खानेपानी तथा पूर्वाधार, उद्योग, रोजगारी तथा श्रम सम्बन्ध, कर्णाली, दुर्गम क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास लगायतका क्षेत्र राहत कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
 
राहत कार्यक्रम घोषणापछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सरकारले जारी गरेको राहत कार्यक्रम व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । 
 
तत्काल राहत कर्यक्रमका प्रमुख बँदा
  • माओवादी जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा शहिद, बेपत्ता पारिएका परिवार, घाईते र अपाङ्गता भएकाहरुका लागि निर्देशिका बनाई दशैं अघि नै विशेष राहत उपलब्ध गराईने घोषणा गरिएको छ । 
  • सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका मध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।  
  • लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनैतिक तथा जनआवश्यकताका अरु महत्वपूर्ण पदहरु तत्काल पूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
  • नेपाली सेनामा अलग इकाईको रुपमा मधेसी समुदायको पहिचान स्थापित गर्न तत्काल निश्चित संख्याबाट भर्ना प्रकृयाको थालनी गरिने भनिएको छ । 
  • सरकारले सुपथ पसल खोलिनुका साथै चाडपर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक संस्थाहरुबाट विक्री वितरण हुने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य घटाउने घोषणा गरेको छ । खाद्य पदार्थ सम्बन्धि उपभोक्तको गुनासो सम्बोधन गर्न वाणिज्य विभाग, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयहरुमा हट लाइन र  उजूरी पेटिकाको व्यवस्था गरिन उल्लेख छ । कार्टेलिङ्ग, सिण्डिकेट, कृत्रिम अभाव कृत्रिम मूल्य बृद्धि गर्ने, मिसावट गर्ने, नापतौल ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य बस्तु विक्री गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सुरक्षाकर्मी, उपभोक्ता समूह र स्वयंसेवक सहितको अनुगमन टोली परिचालन गरिने छ । 
  • राजमार्ग सुरक्षाका साथै तराई र पूर्वी पहाडी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा ट्राफिक पोष्ट थपिने उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले सार्वजनिक बिदा घटाउनुका साथै गाविस सचिव, शिक्षक र कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुसारको क्षेत्रमा काम गराउन कडाई गर्ने भएको छ । 
  • एमआरपी वितरणका लागि टोकन वितरण काउन्टर थप गरी सबै जिल्लाबाट फारम संकलन गर्ने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाउने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने भएको छ । 
  • स्वास्थ्य सेवा तर्फ निजी मेडिकल कलेजहरुबाट संचालित अस्पतालमा विपन्न नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण सेवा दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालमा साधारण शैया निशुल्क गरिनेछ । प्राकृतिक विपदबाट ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई घरमै राहत उपलब्ध गराईने भएको छ । 
  • चाडपर्वमा नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथलीमा रहेको बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइने राहत कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
  • द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरू पुनस्र्थापित गरिने, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न एक महिना भित्र प्रभावकारी कार्य योजना ल्याईने, फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा पुर्याउने माथि कारवाही गरिने, तराईका जिल्लामा रिक्सा चालकलाई रिक्सा धनी बनाउन सहुलियत ऋणदिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण र सीप मुलक व्यवसाय सन्चालन गर्ने अवसर दिईने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया