MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
USAID

‘दलहरुले न आफूले बुझे, न बुझाउन सके’

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरेपछि यसबारे बहस चर्कंदै गएको छ । आयोगले सिफारिस गरेका स्थानीय तहको संख्यामा कुनै पनि दलले सहमति जनाएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निकायको संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने नेकपा एमालेले ५ सय ६५ भन्दा थोरै संख्या भएपनि हुने बताएको छ । मधेसवादी दलले भने संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको कुरै सुन्न चाहेका छैनन् । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेका संख्या र दलहरुको विरोधका बारेमा साथी अर्जुन पोख्रेलले संघियताका जानकार तथा भुगोलविद् डा. पिताम्बर शर्मासँग कुराकानी गर्नुभएको छ  ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको संख्या कत्तिको वैज्ञानिक छ त  ?

संख्यामा वैज्ञानिकता खोज्नुभन्दा पनि स्थानीय तहको अधिकार के छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेको स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय अधिकार र न्यायिक अधिकार पनि छ । त्यसैले पहिलाको गाविस होइन बेग्लै सरकार हो, संख्यामा विवाद गर्नुको त तुक नै छैन । आफ्नो कानुन आफै बनाउने, कर निर्धारण र सेवासुविधा निर्धारण गर्नमा पनि स्थानीय तहकै हात हुने भएकाले संख्यासँग झगडा गर्नुपर्ने त कारण नै देख्दिन म त । स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन भयो भने स्थानीय तहको संख्यामा झगडा गर्नुको त कुनै मतलव नै हुँदैन ।

त्यसोभए संख्याकै विषयमा किन दलहरु झगडा गरेका छन् त ?

दलहरु झगडा गर्नुमा २ वटा कारण छन् । एउटा कारण दलहरुले संविधान पढेकै छैनन् । यो भन्न लाज मान्न पर्दैन । उनीहरु आफैले बनाएका अनुसूची आफैले पढेका छैनन् । आफैले बनाएको अनुसूची पढनुभयो भने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका हेर्नेबित्तिकै, स्थानीय तहको सामथ्र्य कति हुनुपर्छ, त्यसको जनसंख्याको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भैहाल्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्याको सापेक्षिक न्युनता र तराइमा जनसंख्याको बढि सघनता भएको स्थानीय तहको संख्या केही बढि हुन पनि सक्छ  । तर दलहरुले अहिले स्थानीय तह भनेकै अहिलेकै गाविस जस्तो बुझेका छन् ।  उनीहरु पहिलेको गाविस र जिल्लामै अल्झिएका छन् ।  तर अब रहने जिल्लाको कुनै हैसियत नै नहुन सक्छ ।

दोस्रो कारण उनीहरु गम्भीर भएको र संख्यामा अल्झिनुको कारण अहिलेका संरचना कसरी गाभिन्छन् भन्ने कुरामा पनि हो जस्तो लाग्छ । सबै दलको आ–आफ्नो राजनीतिक पहुँच  र पकड छ । जहाँ आफ्नो राजनीतिक पकड बलियो छ, त्यहाँ एउटा मात्रै तह बन्दियो भने मेरो र मेरो दलको मात्रै हैसियत हुन्छ भन्ने भन्ने उनीहरुको स्वार्थ होला ।

त्यसो भए दलहरु हचुवाकै भरमा बोलेका हुन त ?

हो त । मलाई अनौंठो लागेको कुरा त के भने राजनीतिक तहका जिल्ला तहका नेताहरु, सांसद अनि मध्यम तहका नेताहरुले संख्याको सम्बन्धमा विवाद गरेको मलाई आश्चर्य लागेको छैन । मलाई आश्चर्य लागेको त, राजनीतिक दलका प्रभावशाली र शीर्ष नेताहरुले पनि संख्याको बारेमा हचुवाकै भरमा बोलेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत स्थानीय तहको अधिकारबारे नबुझ्नु त सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना  हो ।

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले मलाई पनि छलफलको लागि बोलाएको थियो । त्यहाँ मैले उहाँहरुलाई राम्रोसँग सुझाव दिएको छु । अहिलेको वडा केन्द्रलाई वडा केन्द्र नै, वडा केन्द्रभन्दा मुनि मुख्य वस्ती, त्यसपछि अहिलेको वडा केन्द्र, त्यसपछि गाविस केन्द्र, त्यसपछि बल्ल जिल्ला । यसरी ४/५ तहमा सेवा केन्द्र विस्तार हुन्छन् । तर दलहरुले न आफूले बुझे, न नागरिकलाई नै बुझाउन सकेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले नै कुरा नबुझेपछि, नागरिक तहमा पनि जति धेरै संख्या त्यति धेरै अधिकार भन्ने भ्रम हुनेभयो नि त ?

पक्कै पनि हो । अब त सेवा सुविधा कुन तहमा जान्छन् भन्ने कुरा बुझाउनुपर्‍यो । अहिले मुख्य वस्तीसम्मै सेवा केन्द्र हुन सक्छन् । वडा केन्द्र, मुख्य वस्ती अहिलेको गाविसको वडा केन्द्र, गाविस र जिल्ला गरी ५ तहमा  सेवा केन्द्र हुनेछ । यसो गर्दा नागरिकका दैलो दैलोमा सेवा पुग्नेछन । कसरी प्रमुख वस्ती, वडा र अन्य सेवा केन्द्र तोकिन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने उनीहरुको नजिकैको सेवा केन्द्रले पाउने अधिकार हो । यहाँ त संख्याको बारमा पो विवाद झिकिएको छ त । तहको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिलेको गाविसले दिने सेवा भन्दा अबको निकायले दिने सेवा बढि पूर्ण र फराकिलो हुनेछ । पहिलेको गाविस भन्दा अब बन्ने वडा झनै शक्तिशाली हुन्छ ।

नागरिकलाई बुझाउने हो भने त संख्याको बारेमा त विवादै नहुने रहेछ त ?

अँ..स्थानीय तहको बारेमा दिइएको अधिकारको बारेमा नागरिकलाई बुझाउने हो भने कसैले पनि विवाद नै गर्दैन । यदि नागरिकलाई यो कुरा बुझाउने हो भने अहिलेको संख्या नै घटाउनुपर्ने तर्क बलियो होला, बढाउनुपर्ने तर्क आउँदैन होला । ५÷६ सयको संख्यामा हुने स्थानीय तह चाहिँ मेरो विचारमा ठिकै हो । नागरिकले अब पाउने सुविधाको बारेमा राजनीतिक दल र आयोगले नागरिकलाई बुझाउनु नै उत्तम हो ।

दलहरुले संविधान नै हतारमा लेखे । खासगरी अधिकार दिने अनुसूचीहरुमा के लेखियो भनेर उनीहरु आफैं अन्योलमा छन् । अनुसूचीले चाहेको र भन्न खोेजेको कुरा नै  दलहरुले बुझेनन् । राजनीतिक दलहरुलाई स्पष्टता भएन, नेताहरु पनि स्पष्ट छैनन् अनि स्थानीय निकाय पुनर्संचना आयोगले पनि राम्रोसँग बुझाउन सकेन ।

दलहरु चैतमा चुनाव  गर्ने चटारोमा छन्, काम छिटो छिटो सक्नुपर्ने छ, तर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको काममा कोही पनि सहमत छैनन् । स्थानीय तहको अधिकार र संख्याका बिषयमा त झनै विवाद हुने देखियो है ?

समस्या बल्झिन पनि सक्छ, समाधान हुन पनि सक्छ । यदि दलहरुले जिल्लागत रुपमा दिएका सुझावलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर मान्य भएका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गर्ने र सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट बुझाउन सकियो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । तर अहिले जस्तै राजनीतिक दलले नागरिकलाई गलत कुरा बुझाउन थाले भने त समस्या सुल्झनुको साटो बल्झिन पनि सक्छ ।

नागरिक पनि चनाखो हुनुपर्‍यो हैन त ?

हो । मुख्य कुरा त नागरिक नै चनाखो भएर बुझ्नुपर्‍यो । कति संख्या हुन्छ भन्ने त राजनीतिक दलको मात्रै कन्सर्न हो, नागरिकको त छैन । केन्द्र कता पर्दा मेरो पकड गुम्छ र कता पार्दा पकड गुम्दैन भन्ने मात्रै उनीहरुलाई  कन्र्सन छ । नागरिकको कन्र्सन त मैले कसरी सजिलोसँग सेवा सुविधा पाउँछु भन्नेमा छ ।

त्यसो स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको बारेमा आफै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस, राजनीतिक दलले भन्ने कुराको पछि नलाग्नुस भन्दा भयो त ?

राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थको बारेमा मात्रै यो  विषयमा कुरा गरेका छन् । सबैभन्दा उत्तम त नागरिक आफै चनाखो भएर आफ्नो क्षेत्रले पाउने अधिकारको बारेमा ज्ञान राख्नु नै हो । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया