MENU

अर्थ

Ncell Axiata
chhaka panja

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण, कस्तो जग्गाको कति ?

सीताराम अधिकारी/उज्यालो ।

धादिङ, पुस १९ – बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर मंगलबार मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले जग्गाहरुलाई ११ किसिममा वर्गीकरण गरिएको हो । सकारात्मक विभेदअनुसार थोरै जग्गाहुनेलाई बढी फाइदा पुग्नेगरी मुआब्जाको निर्धारण भएको मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो । 

बाक्लो बस्ती र मूल सडकले छोएको जग्गाको प्रति रोपनी ८ लाख ३८ हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ भने बारी चाहारको ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । 

सकारात्मक विभेद अन्तरगत ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई निर्धारण गरिएको मूल्यमा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गाहुनेलाई १० प्रतिशत रकम निर्धारित मूल्यमा थप गरेर मुआब्जा दिने जानकारी गराइएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत विकास समिति गठन भएपछि खरिद गरिएका जग्गालाई भने निर्धारित मूल्यमा ३० प्रतिशत कम गरेर रकम दिनेगरी मुआब्जा दिइने छ । 

यसरी मूल्याङ्कन गर्दा खहरे र आरुघाट बजारको मूल्य नमिल्ने भएकोले विशेष टोली गटाएर सोको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिने गरी निर्णय गरिएको छ । बजारको विकास हुँदै गरेको आरुघाट र खहरेबजारलाई बजार पुनर्बास गराउन, डुबानक्षेत्रमा घरजग्गा परेर अन्यत्र घरजग्गा नहुनेलाई १० लाख रुपैयाँसहित जग्गा उपलब्ध गराउन, सेयरको ग्यारेन्टी गर्न, सुकुम्बासी तथा गुठी जग्गा कमाएर बसेकाहरुलाई विषेश व्यवस्था गर्न मुआब्जा निर्धारण समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

प्रभावितहरुले आन्दोलन गरेपछि माग सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिलेनै नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नु उपयुक्त भएकोले मुआब्जालाई व्यवहारिक बनाइएको र बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणपछि यहाँका नागरिकको स्थितिमा थप सुधार हुनेगरि निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिने विकास समितिका अध्यक्ष डा. देबकोटाले बताउनुभयो । 

जलाशययुक्त १ हजार २ यस मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोजना निर्माण हुँदा धादिङ र गोरखाका ३ हजार ५ सय ६० घर पुरै विस्थापित हुने छ । धादिङ जिल्लामा २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा र गोरखा जिल्लामा ३० हजार ७८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया