MENU

अर्थ

Ncell Axiata
USAID

कसरी भयो जनक शिक्षामा झन्डै दुई अर्ब घाटा ?

 

काठमाडौं, पुस २० – उही मूल्यका पाठ्यपुस्तक बिक्रीबाट निजी क्षेत्र नाफामा जान सक्छ भने स्रोतसाधनयुक्त सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड वर्षेनी किन घाटामा जान्छ ? शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रका मात्र होइन निजी प्रकाशक र मुद्रकले पनि यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

एकातिर विद्यार्थीले समयमा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक नपाउने अर्कोतिर सोही तहका पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने विडम्बनाका बीच जनक शिक्षा घाटामा जानुको तथ्य पत्ता लगाउन अहिले सरकारको एक विज्ञ समूह क्रियाशील छ । केन्द्रको कुल एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारकै एक अर्ब रुपैयाँ , वित्तीय संस्थाको ९२ करोड रुपैयाँ र बाँकी नागरिक लगानी कोषको ऋणको भारी केन्द्रलाई छ । 

वर्षेनी घाटामा गएको लिमिटेडको आर्थिक सुशासन र व्यवस्थापकीय स्थितिबारे हाल सरकारले अध्ययन सुरु गरे पनि यसमा दोषी किटान भइहाल्ने वा तिनलाई कारबाही हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेपाल सरकार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ल्याएका ऋण र खर्चको व्यवस्थित विवरण नभएको तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ । केन्द्रमा पुस्तक सञ्चित हुँदाहुँदै अभाव भएको हौवा पिटाएर निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको अवसर दिइने तथा केन्द्रको प्रशासनिक खर्च बढी हुने गरेका कारण पनि त्यहाँ बढी घाटा देखिएको हो । 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) प्रणालीबाट अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा विमल वाग्ले र अजितनारायण साहको समूहले अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनले केन्द्रलाई तत्काल र दीर्घकालीन रुपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिनेछ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शन्तबहादुर श्रेष्ठ केन्द्रको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेकाले आउँदो शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीको हातमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुनेमा चिन्ता उत्पन्न भएको बताउनुहुन्छ । कक्षा ६ देखि १० सम्मका झण्डै दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक नयाँ शैक्षिकसत्रमा आवश्यक पर्नेमा केन्द्रसँग हाल ५५ थान पाठ्यपुस्तक मात्र मौज्दात छ । थप पुस्तक छाप्न कागज किन्ने रकम नहुँदा केन्द्रको मुद्रणका काम सुस्ताएको छ । 

श्रेष्ठले आयभन्दा बढी खर्च हुँदा केन्द्रमा समस्या पैदा भएकाले रिक्त प्रबन्ध सञ्चालकमा पनि नयाँ नियुक्ति नगरी हाल सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीलाई निमित्त दिई काम चलाइएको र आर्थिक सुशासनको स्पष्ट खाका तयार नभई नयाँ नियुक्ति नगरिने बताउनुभयो । चार वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त अनिलकुमार झाले थप आर्थिक भार बोकाएको पाइएकाले उहाँको कार्यकालको आर्थिक गतिविधि पनि अध्ययनको दायरामा पर्ने भएको हो । झाको कार्यकाल गत मङ्सिर १३ गते सकिएको थियो । केन्द्रका सञ्चालक सदस्य स्नेह साय्मीले भने अघिल्लो वर्ष बढी घाटा भएको स्वीकार्दै आफूले समितिमा दिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार काम भएमा संस्था सुध्रने दाबी गर्नुभयो । 

शिक्षा मन्त्रालयले ‘पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७’ बमोजिम जनक शिक्षाको उत्पादन र साझा प्रकाशनको वितरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राथमिक तहमा मुद्रण र वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो । केन्द्रले साझा प्रकाशनसँग ब्याजसहित २२ करोड रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । सरकारले प्रकाशनलाई दिने ३० करोड रुपैयाँ सहयोगबाट १४ करोड रुपैयाँ केन्द्रको ऋण तिर्ने तयारी भएको छ । तर साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफूहरुले केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा वितरणको कामको सम्झौतासहित ऋण तिर्ने योजनामा मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । 

केन्द्रका निर्देशक कपिल पोखरेल सरकारले साझा हुँदै आफ्नो ऋण तिराउन खोज्दा आनाकानी हुनसक्ने भएकाले सोझै निकासाका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • नेताहरुको चाला हेर्दा स्थानिय तहको चुनाव गर्ने कुरा नाटक मात्रै हो कि जस्तो लागेको छ । हामी कहिलेसम्म जनप्रतिनिधी विहिन हुनुपर्ने हो कुन्नी ?

    ​अविकिरन डिसी
  • सोलिडारिटीकप जितेका खेलाडीलाई सरकारले ३ लाखका दरले पुरस्कार दिएको सुन्दा खुसी लाग्यो । ढिलै भएपनि सरकारले राम्रै काम गरेको छ । खेलाडीको सफलतामा हौसिएर पुरस्कार घोषणा गर्ने तर नदिने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

    ​देवेन किशोर अन्जान
  • दयाहाङ राई र सौगात मल्ल उत्कृष्ट नायक भएको खबर सुनेर लाग्यो, चिल्लो गाला र ठुलो पाखुरा देखाएर ठुलो स्वरमा चिच्याउँदैमा फिल्म चल्दैन। यदि अभिनय जान्दैन भने कसैको केही लाग्नेवाला छैन ।

    ​तिर्थ अधिकारी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया