MENU

राजनीति

Ncell Axiata
USAID

संसदमा आज के हुन्छ ?

काठमाडौं, पुस २४ – व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बस्ने बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ । तर संशोधनको बिरोध गर्दै आएका एमाले सहित विपक्षी दलले विधेयक अघि बढाउन नदिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि एमालेकै आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीले आजसम्मको लागि संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संशोधन पेश गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको थिया । तर यसबिचमा उहाँले संवादको लागि पहल समेत गर्नुभएन । आइतबार संसद बैठकअघि एमालेसँग छलफल गर्ने माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावाका बारेमा प्रमुख दलहरूबिच सहमति कायम गर्न सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पनि नेताहरूसँग छलफलको तयारी गर्नुभएको छ । संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा रहेका विपक्षी दलको बैठक पनि बस्दैछ । एमालेले राष्ट्रको हित विपरीत नहुने प्रकारका प्रस्ताव आएमा तथा चुनाव र अन्य प्रक्रियाबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आएमा संसद्को जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्न सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने अडान एमालेको छ ।  एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सत्तापक्षबाट वार्ता र संवादका लागि आवश्यक पहल नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।

संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दलका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायत दलले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय समेटिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले दलहरूबिच औपचारिक/अनौपचारिक ढङ्गबाट वार्ता र छलफलमार्फत सहमतिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

संविधान संशोधनको बारेमा परेको रिटमा अदालतले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै विधेयकको छिनोफानो गर्ने संसद्को अधिकार भएको स्पष्ट गरेको छ ।

विधेयकले आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्ने र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउने सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले भने राष्ट्रको हित विपरित भएकाले यसलाई मान्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ ।

संविधान संशोधनको विधेयकका बारेमा प्रमुख दलबिच सहमति हुन नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफल एक महिनादेखि ठप्प भएको छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया