MENU

राजनीति

USAID

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण खै ?

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस २४ – राज्य पुनर्संरचना आयोगको पूरा नाम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग हो । तर आयोगले नाम अनुसारको काम भने अझै पूरा गरेको छैन ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगल ७ सय १९ स्थानीय तह र तिनको सीमा, केन्द्र र नाम सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छैन । यसका लागि आयोगले दोस्रो चरणमा काम गर्ने भएको छ ।

अबको दुई महिनामा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको काम गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार अहिले तय भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्रैबाट मापदण्ड पूरा गरेको क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ । 

विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधार

गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्र प्रस्ताव गर्न आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय, सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाईयुक्त जस्तै दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध भएको क्षेत्र हुनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधार

अति अल्पसंख्यक समुदायको बसोवास, लोपोन्मुख समुदाय र अति सीमान्तकृत समुदायको बसोबास क्षेत्र अन्तर्गत सूचिकृत भएको हुनुपर्ने ।

स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधार

एकजाति, समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता भएको हुनुपर्ने ।

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारणका लागि अहिले प्रस्ताव भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्ययनको काम हुन्छ । संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र जातजाति, भाषाभाषी र गरिबी जस्ता सूचकका आधारमा अहिले निर्धारण भएका स्थानीय तहको कुनै गाउँपालिका वा गाउँपालिका भित्र पनि कुनै वडा हुन सक्छ ।

अहिले तय भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामध्ये आबश्यक क्षेत्रमा जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, समुदायलाई समेटेर थप अधिकार र स्रोत साधन सहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा कानुन बमोजिम घोषणा गर्न सकिने गरी सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति र समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको उपस्थिति र बाहुल्यता भए त्यसलाई समेटेर स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । संविधानले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेष अधिकार दिइने भनेको छ ।

तर यो विशेष अधिकार के हो भनेर संघले कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । रुपान्तरीत संसदले कानुन बनाउने हुँदा थप अधिकार त्यसैमा उल्लेख हुनेछन् । नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको समयअवधी फागुन मसान्त सम्म छ । सरकारले तत्काल पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन माग गरेकाले त्यसै अनुसार काम गरी शुक्रवार आयोगले संख्या र सिमा सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमानले गरेका काम कारबाहीको छानबिन गर्ने

    प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।काठमाडौं, माघ ५ – व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहँदा गरेका काम कारवाहीको छाबिन गर्ने भएको छ ।

  • उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशले आज शपथ लिँदै

    काठमाडौं, माघ ५ – उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० जना न्यायाधीशले बुधबार शपथ लिँदैछन् । सर्वोच्च अदालतमा दिउँसो हुने समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उनीहरुलाई शपथ गराउने कार्यक्रम छ ।

  • मधेसी : करदाता र मतदाता मात्र होइनन्

    समानता, समन्याय, सम्मान, पहिचान र अधिकारका लागि मधेसीहरू पटक–पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साझा र सम्पन्न नेपाल निर्माणका लागि मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका मधेसीहरूलाई विभेदमा पारेर सम्भव छैन ।

  • चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै चुनावको मिति घोषणा गरिने बताउनुभएको छ । संयुक्त अरब इमिरेटस युएइको चार दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री दाहालले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको हो ।

  • कानुन नपढेकालाई पनि उच्च अदालतमा भर्ती गरियो : ओली

    सुमन तिमल्सिना/उज्यालो । विराटनगर, माघ ४ – पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषदले उच्च अदालतमा गरेको सिफारिसको कडा आलोचना गर्नु भएको छ ।

सबै हेर्नुहोस
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • सबै दलका नेताले पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे भन्दै प्रशंसा गर्ने तर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन चाँहि किन आनाकानी गरेका हुन् कुन्नि ?

    यज्ञ सापकोटा
  • बेरोजगार नागरिकले जम्मा गरेको करबाट तलव भत्ता खाने तर नागरिककै विषयमा छलफल गर्ने थलोमा हाजिर गरेर टाप कस्ने, यस्ता सांसदबाट हामीले के आशा राख्ने ?

    सुनिल कुमार
  • सबै भुकम्प प्रभावितले कहिले राहत पाउलान् सरकार ? जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने अनि वर्षामा रातदिन रुझेर बिताउनुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म भोग्नुपर्ने हो ?

    ​दुर्गाप्रसाद घिमिरे
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया