MENU

राजनीति

USAID

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण खै ?

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस २४ – राज्य पुनर्संरचना आयोगको पूरा नाम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग हो । तर आयोगले नाम अनुसारको काम भने अझै पूरा गरेको छैन ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगल ७ सय १९ स्थानीय तह र तिनको सीमा, केन्द्र र नाम सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छैन । यसका लागि आयोगले दोस्रो चरणमा काम गर्ने भएको छ ।

अबको दुई महिनामा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको काम गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार अहिले तय भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्रैबाट मापदण्ड पूरा गरेको क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ । 

विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधार

गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्र प्रस्ताव गर्न आर्थिक रुपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय, सामाजिक रुपमा अति पछि परेको समुदाय, भौगोलिक कठिनाईयुक्त जस्तै दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध भएको क्षेत्र हुनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधार

अति अल्पसंख्यक समुदायको बसोवास, लोपोन्मुख समुदाय र अति सीमान्तकृत समुदायको बसोबास क्षेत्र अन्तर्गत सूचिकृत भएको हुनुपर्ने ।

स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका आधार

एकजाति, समुदाय वा भाषा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता भएको हुनुपर्ने ।

विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारणका लागि अहिले प्रस्ताव भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्ययनको काम हुन्छ । संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र जातजाति, भाषाभाषी र गरिबी जस्ता सूचकका आधारमा अहिले निर्धारण भएका स्थानीय तहको कुनै गाउँपालिका वा गाउँपालिका भित्र पनि कुनै वडा हुन सक्छ ।

अहिले तय भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामध्ये आबश्यक क्षेत्रमा जनसंख्याको पर्याप्तता र पहिचान गरिएका जाति, समुदायलाई समेटेर थप अधिकार र स्रोत साधन सहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई नै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा कानुन बमोजिम घोषणा गर्न सकिने गरी सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति र समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको उपस्थिति र बाहुल्यता भए त्यसलाई समेटेर स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । संविधानले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेष अधिकार दिइने भनेको छ ।

तर यो विशेष अधिकार के हो भनेर संघले कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । रुपान्तरीत संसदले कानुन बनाउने हुँदा थप अधिकार त्यसैमा उल्लेख हुनेछन् । नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार आयोग गठन भएको हो ।

आयोगको समयअवधी फागुन मसान्त सम्म छ । सरकारले तत्काल पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन माग गरेकाले त्यसै अनुसार काम गरी शुक्रवार आयोगले संख्या र सिमा सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
Foreign Employment Banner
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया