MENU

समाज

Ncell Axiata

प्राधिकरणका सिइओ फेरिएपछि पुनर्निर्माणमा पर्ने असर

मदन पौड्याल/उज्यालाे ।

काठमाडौं, पुस २३ –  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर सरकारले डाक्टर गोविन्द पोख्रेललाई नियुक्त गरेको छ । ज्ञवालीसँग २ पटक स्पष्टिकरण मागेको सरकारले स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उहाँलाई हटाएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ज्ञवालीलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोख्रेललाई सिइओ नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । पोख्रेलले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा अध्यादेशबाट गठन भएको प्राधिकरणमा एक हप्ता सिइओको रुपमा काम गर्नुभएको थियो ।  

घर बनाउन ढिलाई

दुई वटा बर्खा अस्थायी शिविरमा बिताएका भूकम्प पीडित दोश्रो हिउँद कटेरामा नै बिताउँदै छन् । यो पुस–माघको जाडोमा आकाशमुनी कठ्याँग्रिदै छन् । एक बर्ष सरकारको अनुदान लिने लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झिएका प्रभावितलाई घर बनाउन ढिला भैसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता ४५ दिन भित्र पु¥याउन दिएको निर्देशन पनि सफल हुन सकेन । यसैलाई निहुँ बनाउँदै सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै बर्खास्त गरेको हो । 

यो एक वर्षमा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार घरधनीले अनुदान पाउन योग्य भएको तथ्याङ्क आएको छ । र ४ लाख ५८ हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । पहिचान भएका र भूकम्प प्रभावित अन्य १७ जिल्लाका गरी अझै आधाजसो प्रभावित अनुदान प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् । अनुदान नपाउनेमा भूमिहिन सुकुम्वासी, गुठि र लालपुर्जा नभएका प्रभावित बढि छन् । घर बनाउने त परको कुरा यो समस्या समाधानका लागि काम अगाडी कहिले बढाउने अन्यौलमै छ । 

दोस्रो किस्तामा अझै सहमति हुन सकेको छैन 

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा अहिले सम्म ४४ हजार ३ सय ११ घर बनिसकेका छन् । त्यस्तै २० हजार ८ सय ७९ घर बनिरहेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ३ हजार ७९ प्रभावितले दोस्रो किस्ताको माग गरेका छन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका र घरको जग बसालेका तर दोस्रो किस्ताको रकम पाउने आशामा रहेका प्रभावितले पनि थप कुनुपर्ने हुन्छ ।

किनभने दोस्रो किस्ता कसरी बाँढ्ने एउटा अन्यौल त छ नै त्यसमाथि दाताले रुचाएका ज्ञवालीको बर्खास्तीले यसमा सोझै असर पर्ने देखिन्छ । सरकारले दोस्रो किस्ता वितरणका लागि कार्यविधी प्रमाणित गरेपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि बाटो खुले पनि अहिले सम्म दोस्रो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । दोस्रो किस्ता कुर्नेहरुले कहिले सम्म पैसा पाउँछन् भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भिष्म भूषाल बताउँनुहुन्छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई १ लाख रुपैयाँ अनुदान थप गर्ने र दोस्रो र तेस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र १ लाख गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा दाताहरु पहिलेदेखि नै सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि विश्व बैङ्क, एडिवीलगायत धेरैजसो दाताले ज्ञवालीको पुनर्निर्माण सम्वन्धि ५ बर्षे कार्ययोजना र अहिलेको गतिलाई अन्य देशको तुलनामा सन्तोषजनक भन्दै आएका छन् । ज्ञवालीको बर्खास्तीपछि आएका पोख्रेललाई दाताले एक पटक मुल्याङ्गन गर्नेछन् । 

प्राधिकरण थप राजनीतिको चपेटामा 

सत्तापक्षले प्राधिकरणमा नयाँ सिइओ ल्याएपछि प्रतिपक्षले बिरोध गर्नेछ । किनभने तत्कालिन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ज्ञवालीलाई सिइओमा नियुक्त गर्नुभएको हो । ज्ञवालीलाई हटाएर पोख्रेललाई  नियुक्त गरेपछि यसले राजनीतिक रुप लिनेछ ।

राजनीतिक खिचातानीमा अल्झेको प्राधिकरणले अव पुनर्निर्माण अगाडी कसरी बढाउन सक्ला यो अर्को चुनौतीको विषय हो । किनभने कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले ज्ञवालीका ठाउँमा नयाँ व्यक्ति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आउनुभएको थियो । 

व्यक्ति फेरिँदैमा काम प्रभावकारी हुन्छ र पुनर्निर्माणले तत्काल गति लिन्छ भन्ने आधार भने सरकारले देखाउन सकेको छैन । ज्ञवालीलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णयको आलोचना गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले जवरजस्ती गरेको टिप्पणी यसअघि नै गरिसक्नुभएको छ । उहाँले सिइओ हटाउने सरकारको निर्णयलाई घटिया नियतको संज्ञा समेत दिनुभएको छ ।

कर्मचारीमा विचलन

ज्ञवालीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दादेखि नै धेरैले प्राधिकरणमा कनिष्ठलाई नियुक्त गरेको भन्ने गुनासो गरे । त्यसको असरले अहिलेसम्म पनि सरकारले प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । अब नयाँ नेतृत्वले फेरि कर्मचारीमा राजनीति सुरु गर्नेछ ।

यसले कर्मचारीमा विचलन निम्त्याउनेछ । त्यतिमात्र होइन हरेक तहमा राजनीति जोडेर हेर्ने पुरानो परिपाटी नयाँ नेतृत्वकर्ताले पनि खेप्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माणले गति लिने भन्दा पनि खिचातानीमै अल्झिने अवस्था सुरु हुनेछ । यो विगतले पनि पुष्टी गरेको छ ।

सरकारैपिच्छे सिइओको हानथापमा नजिर बस्नेछ 

पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनमा नै प्राधिकरणका सिइओको काम गराई चित्तबुझ्दो नभए जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ११ को ३ ले सिइओको पदावधि ५ वर्षको हुने र १ वर्षसम्म थप्न सकिने प्रष्टै लेखेको छ । तर, जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले स्पष्टिकरण सोधेर जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था उपदफा ४ ले गरेको छ ।

सिइओ ज्ञवाली हटार पोख्रेललाई ल्याएपछि यसले नजिर स्थापित गरेको छ ।  भोलीका दिनमा एमालेको सरकार बनेमा उसले ज्ञवालीलाई फेरि सिइओ बनाउन सक्छ । यसरी एकले अर्कोलाई असफल देखाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिले भूकम्प प्रभावितको थप बिजोग हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया