MENU

राजनीति

Ncell Axiata
USAID

बर्खास्तमा परेका ज्ञवाली अदालत जाने

काठमाडौं, पुस २७ – सरकारद्वारा बर्खास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अदालन जानु हुने भएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर ज्ञवालीले आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा आफूलाई २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको ज्ञवालीले दावी गर्नुभएको छ ।

पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा आफूले अघि बढाईरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत आफ्नो कामको प्रशंशा गरिरहेका बेलामा सरकारले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू आश्चर्यमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ’ ज्ञवालीले विज्ञप्तिमा लेख्नुभएको छ ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेको सरकारले स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोबिन्द पोख्रेलालाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया