MENU

समाज

Ncell Axiata

बर्खास्तमा परेका ज्ञवाली अदालत जाने

काठमाडौं, पुस २७ –  सरकारद्वारा बर्खास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली अदालन जानु हुने भएको छ । सरकारले बर्खास्त गरेलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर ज्ञवालीले आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताउनुभएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा आफूलाई २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको ज्ञवालीले दावी गर्नुभएको छ । 

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा आफूले अघि बढाईरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत आफ्नो कामको प्रशंशा गरिरहेका बेलामा  सरकारले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पद मुक्त गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू आश्चर्यमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ’ ज्ञवालीले विज्ञप्तिमा लेख्नुभएको छ । 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । 

दुई पटक स्पष्टिकरण सोधेको सरकारले स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोबिन्द पोख्रेलालाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो । 

पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ ।  

यस्तो छ विज्ञप्ती
 

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया