MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata
NIC Asia

प्रहरी राजनीतिक दलको संगठन भयो भने के होला ?

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल –

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आगामी फागुन २ गतेबाट ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँसगै ११ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले अवकाश पाउने भएपछि डिआइजीमध्येबाट एक जना आइजी बन्ने छन् । 

आइजीको सेवा अवधि सकिन चार दिन बाँकी छँदासम्म भावि तथा २५औं आइजी को बन्ने अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । अहिलेको यो आइजी विवाद दुई/तीन वटा पाटोबाट हेनु पर्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा आइजीको अंशवण्डा लगाइयो । सशस्त्रको आइजी माओवादीलाई र नेपाल प्रहरीको आइजी कांग्रेसलाई । यसरी लगाइएको भागवण्डा एकदमै विडम्बना हो । आइजी बनाउने जिम्मा सरकारको भएपनि अंशवण्डा गर्नु नितान्त गलत हो । 

अर्को कुरा प्रहरी अफिसरले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीति गरेको देखिन्छ । प्रहरी अफिसरले विभिन्न नेताको घरको ढोका चाहर्ने र भेट्ने गरेका छन् । यसले दिर्घकालीन रुपमा प्रहरीमा असर पार्छ । प्रहरी अहिलेदेखि मात्रै नभएर पहिलेदेखि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नेताको ढोका घच्घच्याउने गरिन्छ ।  यसरी प्रहरी हेर्दा स्वयमले पनि राजनीति गर्न थालेको बुझिन्छ । प्रहरीमा राजनीति हावि हुँदै गयो भने सच्चा देशभक्त प्रहरी भन्दा कुनै राजनीतिक दलको प्रहरी संगठन बन्छ । राजनीतिक दलको प्रहरी संगठन भयो भने कसरी काम गर्ला ? यो कसैल सोचेका छैनन् । 

प्रहरीमा एक, दुई, तीन भनेर वरिष्ठता छुट्याएको छैन  

प्रहरी ऐन र नियमावलीले एकै पदका रहेका प्रहरीलाई एक, दुई, तीन भनेर वरिष्ठता छुट्याएको छैन । ऐन र नियमावलीमा पनि एआइजीबाट आइजी बनाउने र एआइजी नभएको खण्डमा डिआइजीबाट बनाउने भन्ने लेखिएको छ । त्यसकारण सबै डिआइजी आइजीका दाबेदार हुन् । यहाँ एक नम्बरको दाबेदार दुई नम्बरको दाबेदार भन्ने छैन । मेरो विचारमा एक नम्बर दुई नम्बर छुट्याउनु गलत छ ।

जस्तो की १० जना एसएसपी डिआइजीमा बढुवा हुँदा केही संकेत वा नाम त दिनै पर्छ । त्यही भएर १, २, ३ भनेर नाम राखिएको हो । जुनियर सिनियर भन्ने हुँदैन । प्रमोशन भएका बेला नाम लेख्दा पनि अगाडि पछाडि हुने भएकोले त्यही भएको हो । त्यसकारण चार जना मात्रै हैन नेपाल प्रहरीमा रहेका अहिलेका २७ जना डिआइजी नै आइजीका दाबेदार हुन् । २७ जना मध्येबाट एक जना आइजी बन्नुपर्छ । चार जना मध्येबाट हैन । 

यसरी बनाइनु पर्छ आइजी 

अहिले चार जना डिआइजी चर्चामा आएका छन् । यी मात्र हैन, अन्य डिआइजीलाई पनि चर्चामा राख्नुपर्छ । तिनीहरुको पर्फमेन्स, ट्याक रेकर्ड, भर्ना भएदेखि अहिलेसम्मको पर्फमेन्स, कार्यक्षमता अनुसार आइजी बनाइनुपर्छ । कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा आइजी बनाइनु पर्छ । जसका लागि चार जना मात्रै होइन सबै डिआइजी आइजीका दाबेदार हुन् । यो कुरा मिडियाले पनि विर्से । 

ऐनमै लखिएको छ , प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट । त्यसकारण सबै डिआइजी आइजीका दाबेदार हुन । यीनै मध्येबाट उत्कृष्ठलाई हेरेर आइजी बनाउनुपर्छ ।

प्रत्येक आइजीले आफूभन्दा तल्ला अफिसरको पर्फमेन्सको मापन गरेको हुन्छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विभिन्न शाखा महाशाखामा तिनीहरुको रेकर्ड राखिएको हुन्छ । त्यो रेकर्ड हेरेर पर्फमेन्स तथा कार्यक्षतामा आधारमा भावि आइजी चुनिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रहरी कर्मचारीको मनोवल बढ्नुका साथै प्रहरी संगठनले पनि गतिलो नेतृत्व पाउने छ । त्यसकारण बेस्ट अफ द बेस्ट छानौं, आइजी बनाऔं ।

यसकारण हुन्छ प्रहरीमा राजनीतिकरण

प्रहरी सबैभन्दा डाइनामिक एजेन्सी हो । डे टु डे प्रहरीको सम्पर्कमा हरेक मानिस हुन्छन् । जोकोही लाई जनुसकै समस्या परे पनि सुरुमा जाने ठाउँ भनेको प्रहरीमा नै हो । घरमा कुनै झगडा हँुदा होस् वा विभिन्न ठूला घटना किन नहोस् प्रहरीकोमा जानैपर्छ । 

त्यस्तै राजनीतिक स्तरमा पनि प्रहरीको प्रभाव पर्ने भएकाले प्रहरीमा राजनीतिकरण भएको हो । अर्को कुरा चुनाव हो । चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न नेताले आफू अनकुलका प्रहरी आफ्नो ठाउँमा भर्ना गर्न चाहान्छन् । जिल्लाको राजनीतिदेखि केन्द्रिय राजनीतिमा प्रहरीको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रहरी भित्र चलखेल हुँदै आएको छ । यही कारणलेनै आइजीमा राजनीतिकीकरण भएको हो । 

राजनीतिकीकरणको प्रहरीमा नराम्रो असर पर्छ

राजनीतिकीकरण भएपछि प्रहरीमा नराम्रो असर पर्छ । यसले माथिदेखि तलसम्म असर पार्छ । यसको असर अनुशासन, मनोबल, कार्यदक्षतालगायतमा विस्तारै देखिँदै जान्छ । प्रहरीले अहिले भएका गतिविधिलाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेको छ । तर प्रहरीको माथिल्लो स्तरमा भएको यो लडाइँले कस्तो असर पर्छ भनेर कसैले बुझेनन् । यसले प्रहरीमा दिर्घकालिन असर पार्ने निश्चित छ । अहिले पनि यसको असर त देखिनै राखिएको छ ।

(पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लसँग नारायण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारीत) 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • चुनावका लागि दिइने चन्दाले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असर

    अहिले राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गरी चन्दा उठाइरहेका छन् र त्यस्तो चन्दाको स्रोत उद्योगी व्यवसायीलाई बनाइरहेका छन् । चन्दा दिनेले पनि आफ्नो घर घरनाबाट दिने त होइन, आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचेर त कसैले पनि दिँदैनन् ।

  • स्थानीय तहभन्दा किन १० प्रतिशत कम भोट खस्यो ?

    आइतबार पहिलो चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा स्थानीय तहमा खसेको भन्दा कम मत खसेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा झण्डै ७५ प्रतिशत मत खसेपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मात्र मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया