MENU

साहित्य/ कला

Ncell Axiata
chhaka panja

भ्रष्टाचारको बदलिँदो स्वरूप

काठमाडौं, फागुन ६ – समाज र भ्रष्टाचारका फेरिंदा आयाम समेटिएको पुस्तक भ्रष्टाचार र समाज शुक्रबार सार्वजनिक हुँदैछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय तथा अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेले लेखेको पुस्तक सांग्रिला बुक्सले बजारमा ल्याउन लागेको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गरी पुस्तक विमोचन तथा समाज र भ्रष्टाचारको फेरिदो स्वरुपका बारेमा अन्तरक्रिया पनि गरिनेछ । 

पुस्तकको एउटा अंश यस्तो छ :

संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् सिफारिस गर्ने क्रममा सबै राजनीतिक पार्टी (छोटकरीमा यसपछि पार्टी भनिएको) मा भाँडभैलो भयो । पार्टीमा लामो समय योगदान पु¥याएका, त्यागी र आदर्शको राजनीति गरेका नेता र कार्यकर्तालाई प्रायः पार्टीले पाखा लगाए । यसको सट्टा आफन्त, नातेदार, पैसावाल र व्यापारीहरूलाई समानुपातिक सभासद्मा सिफारिस गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले राज्यलक्ष्मी गोल्छासँग तीन करोड रुपियाँ लिएर उनलाई सभासद्मा सिफारिस गरेको घटना सार्वजनिक भयो । नेताका आफन्त, नातेदार र पैसावाला व्यक्तिहरूलाई सभासद्मा सिफारिस गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल फुट्यो । शीर्षनेताका आफन्त, नातेदार र पैसावाला व्यापारीहरूलाई सभासद् बनाएको भन्दै दोस्रो संविधानसभापछि नेपाली काङ्ग्रेसका १२ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । फोरम लोकतान्त्रिकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्सहित चारजनाले राजीनामा दिए । 

यसैगरी तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा अध्यक्ष नजिकका र पैसावालाले मात्र सभासद्को अवसर पाएको भन्दै उक्त पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई (जो अहिले नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक छन्) र अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संस्थागत रूपमै सङ्घर्ष गरे ।

सद्भावना, सङ्घीय सद्भावना र फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्षले आ–आफ्ना पत्नीलाई सभासद् बनाए । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले पैसा लिएर सभासद् बनाएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा पार्टी कार्यालय तोडफोड भयो । तर कुनै पार्टीका कुनै पनि नेताविरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी गर्ने काम भएन । किनकि यस किसिमका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दिँदैन । अर्थात् यस किसिमका अनियमितता भ्रष्टाचारको प्रचलित परिभाषाभन्दा बाहिरै रहेको छ । 

समानुपातिक सभासद् छनौट गर्ने क्रममा सार्वजनिक भएका यी केही घटनाक्रमले मात्रै पनि भ्रष्टाचारको विद्यमान परिभाषामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई आँैल्याउँछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक निकायमा रहने राष्ट्रसेवकले रिसवत लिनेदेखि लिएर गलत लिखत तयार पार्ने जस्ता विभिन्न कसुरहरूको उल्लेख गरेको छ जसलाई भ्रष्टाचार मानिएको छ ।

भ्रष्टाचारको खास परिभाषा नगरिए पनि उल्लिखित कसुरहरूमा आफूलाई लाभ पु¥याउने वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग वा हानिनोक्सानीको तत्त्वको विद्यमानतालाई प्रमुख मानिएको छ । सो ऐनको दफा २ मा भ्रष्टाचार कसुरबारेका केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, जसको भाव हुन्छ— ‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत प्रयोगमा उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो ।’

उक्त ऐनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने त्यस्ता गैरकानुनी कसुरलाई भ्रष्टाचार भनी परिभाषित गरेको छ । यसै परिभाषाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गरिरहेको छ । 

तर समानुपातिक सभासद्मा सिफारिस गर्ने जस्ता विभिन्न घटनाक्रमले भ्रष्टाचारको विद्यमान परिभाषामा व्यापक परिवर्तन र परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र राख्दा ठूलो ठाउँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभन्दा बाहिर छुटेको छ ।

अनियमित रूपमा सार्वजनिक कार्यालयको एउटा पियन नियुक्त गर्नुलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी कारबाही गरिने कानुन भएको मुलुकमा देशको नीतिनियम निर्माण गर्ने अझ संविधान निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको चयन गर्ने क्रममा भएको खुलेआम अनियमितता र नातावादलाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभन्दा बाहिर राखेर हेरियो भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ । त्यसैले यतिखेर नेपालमा भ्रष्टाचार हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यसको नियन्त्रणका लागि विकास गरिएका साँघुरा परिभाषालाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । 

नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले भ्रष्टाचारको प्रमुख कर्ता भनेको सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई लिएको छ । सार्वजनिक पद भन्नाले सरकारी रकम खर्च गर्ने निकायलाई मात्र भनिएको छ । तर भ्रष्टाचारका कारणहरूबारे गरिएका विभिन्न अध्ययन हेर्ने हो भने यो निकै कमजोर परिभाषा हो । मानवशास्त्री लरिसा लोमिनाजले बीसाँैं शताब्दीको मध्यतिर चिलीमा गरेको एक अध्ययनमा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार, नातेदारहरूको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्नका लागि बढी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

अध्ययनका क्रममा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवार तथा नातेदारको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपरेको बताएका थिए । यसैगरी भारतका पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एन. भित्तलले सेवाबाट निवृत्त भएपछि ‘इन्डिङ करप्सन’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । उक्त पुस्तकमा पनि उनले भारतमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा पारिवारिक अपेक्षा र दबाबको महत्त्वपूर्ण हात रहेको आँैल्याएका छन् । समाजशास्त्री एल्थासले आफ्नो पुस्तक ‘द सोसोलोजी अफ करप्सन’ मा भ्रष्टाचारको समाजशास्त्रबारे उल्लेख गरेका छन् । भ्रष्टाचार सामाजिक कारणले हुने उनको निष्कर्ष छ । 

अर्का विद्वान् एसएस गिलले सामाजिक संरचना तथा ऐतिहासिक प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ भन्ने सवाल उठाएका छन् । उनी आफ्नो पुस्तक ‘द प्याथोलोजी अफ करप्सन’ मा लेख्छन्— 

‘भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको स्वार्थको उपजका रूपमा मात्र लिनु गलत हो किनकि व्यक्तिको स्वार्थ पनि सामाजिक संरचनाकै उपज हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको कारण खोज्नका लागि व्यक्तिको स्वार्थमा मात्र नअल्झीकन सामाजिक संरचनामा पुग्नुपर्दछ ।’
(पृ. ३७)

यसैगरी, अर्का विद्वान् हे उडका अनुसार आधुनिक समाजमा भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिक वृत्तमा रहेको छ । राजनीतिक पद प्राप्त गर्नका लागि गरिने निर्वाचनमा हुने व्यापक खर्च, पार्टी कार्यकर्ता, नेता तथा अन्यलाई पार्टीमा राखिराख्नका लागि गरिने खर्च र अपारदर्शी आयव्ययले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको हुन्छ । 

नेपाली समाजमा पनि अधिकांश साना र ठूला भ्रष्टाचारमा कर्मचारी, राजनीतिकर्मी आदिको आफ्नै मात्र नभएर उसको परिवारको हात रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । निर्वाचनमा गरिएको खर्च उठाउनका लागि व्यापारी, दलाल र तस्करहरूलाई पद बेच्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्षनेता पुगेका छन् ।

व्यापारीसँग नाजायज किसिमले लिएको रकमको साँवाब्याज पदमा पुगेपछि उनीहरूको फाइदाअनुसारको कानुन बनाएर तिर्नुपरिरहेको छ । तर नेपालको विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐनले यस्ता सवाललाई आफ्नो परिभाषाभित्र समेट्न सकिरहेको छैन । नेपालको भ्रष्टाचारको परिभाषाले यसलाई व्यक्तिगत सवालका रूपमा मात्र लिएको छ । व्यक्तिको मनोविज्ञान, लोभ र चाहनाले निम्तिने गलत कार्यका रूपमा मात्र भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गरिएको छ । यो आपैmमा साँघुरो र अपर्याप्त परिभाषा हो । 

एउटा वास्तविकता के हो भने व्यक्तिको चाहना, लोभ, मोह, सबै सामाजिक संरचनाको उपज हो । हामी कस्तो समाजमा बस्छौँ ? कस्तो सामाजिक संस्कार, रीतिरिवाज र मूल्यमान्यतामा हामी रहेका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो सोचाइ, बुझाइ र चाहना निर्माण गर्छ । भ्रष्ट व्यवहार पनि सामाजिक संरचनाको उपज हो । भ्रष्टाचारको परिभाषामा यस्ता सवाल पनि समेट्नु आवश्यक छ । 

राजनीतिक दल, यसका नेताहरूले इमान पाखा लगाउँदै आफन्त र पैसा तिर्न सक्नेलाई समानुपातिक सभासद्का लागि सिफारिस गरे भन्ने घटनालाई पनि हामीले भ्रष्टाचारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्षनेताहरूले पैसामा पद साट्नुमा हे उडले भने जस्तै निर्वाचनमा हुने व्यापक खर्च, कार्यकर्ता र नेता जोगाउन पैसा नभई नहुने अवस्थाको उपज हो । तीन वर्षअघि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा हरेक दलले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरे । सो पैसा उठाउनका लागि समेत यस किसिमका रकम लेनदेनका घटना भएका हुन् । 

राजनीतिक क्षेत्र दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नुमा दलका कार्यकर्ता, नेता तथा निर्वाचनमा हुने व्यापक खर्चको भूमिका मुख्य हुन्छ । पार्टी सरकारमा जानेबित्तिकै मन्त्री हुने व्यक्तिले पार्टीको खर्च उठाइदिनुपर्छ र पार्टीको सबैखाले खर्च चलाइदिनुपर्छ । मन्त्री नहुने नेता र अन्य पद नपाउने कार्यकर्तालाई पालिदिनुपर्छ । पार्टीको कार्यक्रममा देश दौडाहा गर्ने शीर्षनेतालाई हेलिकप्टरको खर्च व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

परिवारका व्यक्तिहरूले आफू, आफन्त र नातेदारलाई जागिर लगाउने, ठेक्कापट्टा पारिदिनेलगायतका नाजायज काम गर्न दबाब दिन्छन् । नियमले आउने आम्दानीले नेतालाई आफ्नै खर्च धान्नसमेत अपर्याप्त हुने अवस्थामा यस्ता नाजायज माग पूरा गर्नका लागि नेताले भ्रष्टाचार नगरी सुखै पाउँदैन । त्यसैले नेताले बाध्य भई भ्रष्टाचार गरेर पार्टीको र आफ्नो निर्वाचन खर्च उठाउँछ । अनि सबैको आवश्यकता र माग पूरा गर्छ । 

नेपालको इतिहासदेखि हुँदै आएका भ्रष्टाचारका विभिन्न घटना हेर्ने हो भने यस्ता विभिन्न सामाजिक संरचनात्मक कारणहरू जबर्जस्त रूपमा देखिएका छन् । तर नेपालको कानुनले भ्रष्टाचारका यस्ता सवाललाई आफ्नो परिभाषाभित्र समेट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको स्वार्थ र लोभका कारण भ्रष्टाचार हुन्छ भनिएको छ ।

यसैका आधारमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्दै अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कामले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्नका लागि खासै योगदान गर्न सकेको छैन । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई समग्रतामा नभई अंशमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साँच्चै प्रतिबद्ध हुने हो भने भ्रष्टाचारको बदलिँदो स्वरूपलाई परिभाषाभित्र समेट्नु पहिलो सर्त हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया