MENU

अर्थ

USAID

एनसेलको लाभकर विषयमा लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

 

काठमाडौं, चैत ३ – संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद बिक्रीबापत राज्यले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

लेखा समितिको बिहीबारको बैठकले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा राज्यलाई तिनुपर्ने लाभकरका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएकोबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा माग्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिको बैठकमा बिहीबार उपस्थिति हुनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेको तर एनसेलका तर्फबाट आएको निवेदनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग छलफल गर्नुभएको बताउनुभयो । 

बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रिपरिषद्मा सिधै निवेदन कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भन्नुभयो, ‘एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा क्याविनेटमा प्रस्ताव आएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन, ठाडो प्रस्ताव पनि लगिएको छैन, निवेदन भने प्रस्तुत भएको हो ।’

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा तिर्नुपर्ने करलाई कुनै पनि सर्तमा नछोडिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले न्यायसङ्गत रुपमा कर असुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूप्रति शङ्का नगर्न पनि संसद् समक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

राज्यले पाउनुपर्ने करलाई चाँडो असुल्न आफूले सम्बन्धित कर कार्यालय एवम् कर अधिकृतलाई एक साताभित्र उक्त विषयको टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । 

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने कर छुट दिइन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी राजस्व सचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने विश्वास दिलाउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
Foreign Employment Banner
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया