MENU

अर्थ

USAID

लेखा समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘कर अधिकृत’ भनेपछि ...

प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।

काठमाडौं, चैत ३ – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको लाभकरको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रष्टिकरण सुनेपछि समितिले थप सोधपुछ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बोलाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई लाभकर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको र प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एनसेललाई कर छुट दिने गरी हुन लागेको प्रस्तावमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराउँदा पनि आफूले असहमति राखेको लेखा समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।

अर्थमन्त्री महराले आफू कर उठाउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो मन्त्रालयले प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । कर छुटको विवादबारे अर्थमन्त्री पन्छिएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर जानकारी दिने निर्णय गरेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएपछि समितिको बैठक तोकिने उपाध्यायको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री बोलाउनेबारे चर्को विवाद 

प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने विषयमा समितिका सदस्यहरुबीच चर्को विवाद भएको थियो । अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बताए पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समितिमा रहेका हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक बोलाउनु ‘गाई जात्रा’ हुने बताएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो । गजुरेलले पहिले निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेर त्यसमा चित्त नबुझे मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । तर सांसदहरु धनराज गुरुङ, विकास लम्साल, आनन्दप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद नेपाल, रामहरि खतिवडा, भरतकुमार शाह, धुव्र वाग्लेलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । 

सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राख्दा मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको भन्दै गजुरेल आक्रोशित भएपछि अरु सांसद पनि उत्तेजित भएका थिए । सांसद धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, विकास लम्सालले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ‘कर अधिकृत’ भनेर व्यंग्य गरेको प्रति गजुरेलले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । 

बैठकमा सांसदहरुले करको विषय मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै कर कार्यालयको विषयमा हस्तक्षेप भएको बताएका थिए । टेलियासोनेराले एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्बमा एनसेल बिक्री गरे पनि पुँजीगत लाभकर कति तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले किटान गर्न सकेको छैन । आर्थिक चलखेलका कारण एक वर्ष बितिसक्दासमेत राजस्व विभागले कर निर्धारण गर्न नसकेको हो । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
Foreign Employment Banner
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया