MENU

राजनीति

Ncell Axiata
USAID

गोरखाका नेतृहरु भन्छन् ‘स्थानीय चुनावमा जुनसुकै पदमा पुरुष उम्मेद्वारसँग भिड्न तयार छौँ’

किरण लोहनी/उज्यालो । 

गोरखा, चैत ७ – आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार चाहिने भएपछि गोरखामा क्रियाशिल दलहरु त्यसको आन्तरिक तयारीमा लागेका छन् । 

जिल्लामा ९ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका भएका छन् । सबै स्थानीय तहमा ९४ वटा वडा छन् । संविधानमा भएको ब्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख दुईमध्ये एक जना उम्मेद्वार अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्ने छ । यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाको चार जना वडा सदस्यमध्ये कम्तिमा दुईजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरिएको छ । यसमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ । 

११ स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनै पर्ने भएपछि एउटा दलले कम्तिमा ११ जना महिला उम्मेद्वार उठाउनै पर्नेछ । यस्तै ९ गाउँपालिका र दुई वटा नगरपालिकाको ९४ वडाबाट कम्तिमा २÷२ जना सदस्य महिला हुनुपर्ने भएपछि एउटा दलले थप १ सय ८८ जना महिला सदस्यलाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्नेछ । 

जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा एउटा दलले कम्तिमा १ सय ९७ जना महिला उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा १५ दलले निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका छन् । १५ मध्ये ठूला तीन दलका लागि मात्रै ५ सय ९१ महिला उम्मेद्वारको आवश्यकता पर्ने छ । यसबाहेक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र दलित समुदायका तर्फबाट पनि गाउँ र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा महिला सदस्य थपिँदा जिल्लामा झण्डै १ हजार महिला उम्मेद्वारले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनेछन् । 

निर्वाचन हुने कुल पदमध्ये ४० प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेद्वार अनिवार्य हुने भएपछि जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले त्यसको आन्तरिक तयारी थालेका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर महिलाहरुको नेतृत्व विकास लगायत कार्यक्रम सुरु गरिएको विभिन्न पार्टी निकट महिला नेतृहरुले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष मनकुमारी गुरुङका अनुसार कांग्रेसले महिलाहरुलाई लक्षित गरि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सुरु गरेको छ । आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुनसुकै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नेतृहरु आफ्नो पार्टीमा रहेको उहाँको दावी छ । 

कांग्रेसको जिल्लाका कुल क्रियाशिल सदस्यमध्ये एक तिहाई महिला रहेको बताउँदै गुरुङले उनीहरुमध्येबाटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाइने बताउनुभयो । ‘कानूनले आरक्षित गरेका बाहेकका पदमा पनि पुरुष सरह भिड्न दिदीबहिनीहरु सक्षम छन्’ गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘तर के गर्नु पार्टीले टिकटनै दिँदैन ।’ संवैधानिक बाध्यता बाहेकका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नेतृहरु सक्षम रहेको उहाँको भनाई छ । 

यस्तै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरि महिलाहरुको नेतृत्व र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु जारी राखेको बताएको छ । पार्टीले टिकट दिने हो भने संविधानले आरक्षण गरेको बाहेकका पदमा भिड्न पनि महिलाहरु सक्षम रहेको अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष नानुमाया थापामगरले बताउनुभयो । प्रत्येक वडामा महिला सशक्तीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने र नयाँ संविधानमा महिलाको पक्षमा भएका ब्यवस्थाबारे जानकारी दिने उहाँको भनाई छ । १ सय ७ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै दिनबाट अभियान थालिएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आउँदो निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वार धेरै हुने भएपछि सोही अनुसारको तयारी गरेको जनाएको छ । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सम्भावित महिला उम्मेद्वारहरुको आन्तरिक छनौट थालेको जनाएको छ । पार्टीको विधानले पनि पार्टीका कमिटिहरुमा महिला सहभागीतालाई जोड दिएकाले उम्मेद्वारको अभाव नहुने पार्टीनिकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रिय सचिव कमला नहर्कीले बताउनुभयो । ‘उम्मेद्वार भन्नासाथ चिल्लो चाप्लो, धनीमानी, धेरै पढेलेखेको हुनुपर्ने सोच छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हेर्दा सरल लाग्ने र कम पढेका भए पनि गाउँ र नगरपालिका हाँक्न सक्ने महिलाको कमी छैन ।’

गाउँ गाउँमा महिला समूह, आमा समूहलगायत विभिन्न संघसंस्थामा सक्रिय महिलाहरु नै अबको स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकामा काम गर्न सक्षम रहेको उहाँको भनाई छ ।  यसबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका अरु दलहरुले पनि सम्भावित महिला उम्मेद्वारको सूची बनाउन थालेको बताएका छन् । गएको वर्ष मात्रै गठन भएको नयाँ शक्ति पार्टी  नेपालले भने पार्टी गठनकै क्रममा महिलालाई प्राथमिकता दिइएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको अभाव नहुने पार्टीका केन्द्रिय परिषद सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले बताउनुभयो । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Foreign Employment
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया