MENU

समाज

USAID

पाँच लाखभन्दा बढी भूकम्पप्रभावित घरधुरीले पहिलो किस्ता पाए

 

काठमाडौं, चैत ७ – भूकम्पको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अतिप्रभावित १४ जिल्लाका केही पीडितले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यामलाल भुसालले दिनुभएको जानकारीअनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सम्पर्कमा नआएका, बस्ती जोखिममा परेका र जग्गाको स्वामित्व नभएका लाभग्राहीसँग मात्र अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी छ । 

चैत ६ गतेसम्म अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ७४ हजार ९ सय २४ लाभग्राहीसँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । यो जिल्लामा अनुदान पाउने लाभग्राही ७८ हजार ५ सय ३७ छन् । सम्झौता गरेकामध्ये पनि सबैले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छैनन् । सिन्धुपाल्चोकमा ७४ हजार ९ सय १२ पीडितले पहिलो किस्ता बुझेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले दिनुभएको जानकारीअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा १४ हजार ४ सय ४७ पीडितले गुनासो दर्ता गराएका छन् । 

त्यसैगरी, गोरखा जिल्लामा लाभग्राही सङ्ख्या ५८ हजार ५ सय ३ रहेकामा ५३ हजार ३ सय ४९ सँग मात्र अनुदान सम्झौता भएको छ । पहिलो किस्ता पाउने ५२ हजार ६ सय ७५ छन् । गोरखामा १५ हजार ७ सय ४६ गुनासो दर्ता भएका छन् । रामेछापमा ४३ हजार ६ सय ९ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ९ सय ११ ले अनुदान सम्झौता गरी ३९ हजार ७ सय ५९ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । रामेछापमा १३ हजार ९ सय ७२ गुनासो दर्ता भएका छन् । धादिङमा ७० हजार ५ सय ८१ लाभग्राहीमध्ये ६३ हजार ९ सय ७८ ले अनुदान सम्झौता गरी ६२ हजार ८ सय ४९ ले पहिलो किस्ता बुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लामा १५ हजार ५ सय ८९ ले गुनासो दर्ता गरेका छन् । 

नुवाकोटमा ६५ हजार ७ सय ७३ लाभग्राहीमध्ये ६२ हजार ४६ ले अनुदान सम्झौता गरी ६१ हजार ५ सय ७५ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै ११ हजार १ सय ८९ ले गुनासो गरेका छन् । दोलखामा ५१ हजार ९४० पीडितमध्ये ४८ हजार १ सय १३ ले अनुदान सम्झौता गरी ४७ हजार ७९ ले पहिलो किस्ता पाई पुनःनिर्माण सुरु गरेका छन् । लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै २१ हजार ७ सय १२ ले गुनासो गरेका छन् । 

ओखलढुङ्गामा १९ हजार ८ सय १९ लाभग्राहीमध्ये १८ हजार ४ सय ८९ ले अनुदान सम्झौता गरी १८ हजार ३ सय १ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । ओखलढुङ्गामा सात हजार ८ सय १० ले गुनासो पोखेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका ६७ हजार ७ सय ३१ लाभग्राहीमध्ये ६० हजार ७ सय २१ ले अनुदान सम्झौता गरी ५९ हजार ७ सय ५१ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । लाभग्राही सूचीमा नपरेका २१ हजार ४ सय ३६ ले गुनासो दर्ता गराएका छन् । 

सिन्धुलीमा ३४ हजार २ सय ६९ लाभग्राही सूचीकृत भएकामा २८ हजार २ सय ६९ ले अनुदान सम्झौता गरी २६ हजार १ सय ६२ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । १४ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा सबैभन्दा बढी ३० हजार ६ सय १ व्यक्तिले सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ११ हजार २ सय ३६ लाभग्राही सूचीकृत भएको रसुवामा नौ हजार ६८२ ले अनुदान सम्झौता गरी नौ हजार १ सय ६ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । सबैभन्दा कम रसुवामा एकहजार ३ सय ६७ ले गुनासो दर्ता गरेका छन् । 

मकवानपुरका ३० हजार २ सय ३८ लाभग्राहीमध्ये २१ हजार ५ सय ६५ ले अनुदान सम्झौता गरी १९ हजार ४ सय ९० ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । सूचीमा नपरेको उल्लेख गर्दै २६ हजार ९ सय ९ जनाले गुनासो गरेका छन् । २५ हजार ८ सय ९३ लाभग्राही रहेको ललितपुरमा १९ हजार ६ सय ७५ ले अनुदान सम्झौता गरी १२ हजार ३ सय ९५ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । सूचीमा नपरेका छ हजार १ सय १८ ले गुनासो दर्ता गरेका छन् । 

काठमाडौँका ४२ हजार ५ सय लाभग्राहीमध्ये ३५ हजार १ सय ३६ ले अनुदान सम्झौता गरी ३० हजार ८ सय ९३ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । काठमाडौँमै ११ हजार ८ सय ५१ ले सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो दर्ता गरेका छन् । २६ हजार ६६ लाभग्राही सूची रहेको भक्तपुरमा २० हजार १ सय ५६ ले अनुदान सम्झौता गरी १९ हजार ५ सय ५३ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । छ हजार ५ सय ८८ ले भक्तपुरमा सूचीमा नपरेकोमा गुनासो गरेका छन् । 

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा हालसम्म छ लाख २६ हजार ६ सय ९५ पीडित लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएकामा पाँच लाख ५७ हजार १४ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी पाँच लाख ३४ हजार ५ सय घरधुरीले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । १४ जिल्लामा दुईलाख पाँचहजार ३ सय ३५ ले सूचीमा नपरेको भन्दै गुनासो दर्ता गराएको सहायक प्रवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो । रासस 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
Foreign Employment Banner
पछिल्ला समाचारहरु

मेरो पनि भन्नु छ

  • भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।

    ​रोशन राइ
  • राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।

    ​दिपा डिएच
  • बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।

    ​लेखराज गिरी
सबै हेर्नुहोस

सोसल मिडिया