MENU

समाज

Ncell Axiata

भूकम्पले भत्किएका खानेपानी योजना मर्मतमा बजेट अभाव

किरण लोहनी/उज्यालो । 

गोरखा, चैत २३ – सन् २०१७ सम्ममा सबै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य गोरखामा पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको छ । सन् २००२ मा नेपाल सरकारले बनाएको जल योजना अनुसार १५ वर्षभित्र सबैमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

गोरखामा अहिलेसम्म ८३ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको पहुँच पुगेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सामान्य अवस्थामा लक्ष्य पूरा गर्न सकिने भएपनि गएको वर्षको  भूकम्पका कारण धेरै खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेकाले समस्या भएको डिभिजन प्रमुृख रत्नप्रसाद लामिछानेले  बताउनुभयो ।

गोरखामा सञ्चालनमा रहेका १ हजार ६ सय ६५ आयोजनामध्ये भूकम्पका कारण ५ शय ९१ आयोजनामा क्षति पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ति आयोजनाको मर्मतसँगै नयाँ आयोजना पनि निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सँगसँगै देखिएको डिभिजन प्रमुख लामिछानेको भनाई छ । 

लक्ष्य पूरा गर्न जम्मा ९ महिना बाँकी रहेपनि गर्नु पर्ने काम धेरै भएकाले जिल्लाका सबै नागरिकमा खानेपानीको सहज पहुँच पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य लगभग पूरा नहुने देखिएको हो । नयाँ आयोजना निर्माण र पुरानाको मर्मतका लागि सरकारले वार्षिक सरदर १० करोड हाराहारीमा नियमित बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नियमित बजेटलाई ५ गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको लामिछानेको भनाई छ ।

जिल्लामा भूकम्पले क्षति पुगेकामध्ये ९४ आयोजनाको मर्मतका लागि ७६ करोड रुपैयाँ माग गरिए पनि सरकारले ४ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको उहाँको भनाई छ । जिल्लाका सबै नागरिकमा आधारभुत खानेपानी पुर्‍याउनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले वार्षिक १० करोड हाराहारीको मात्रै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । 

यही मात्रामा बजेट विनियोजन हुने हो भने सबै नागरिकमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउनका लागि झण्डै १५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भने सरकारले आउँदो ३ वर्षभित्र कम्तिमा १० मिनेट पैदल दूरीमा शुद्ध आनेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । संविधानमा पनि खानेपानीको सहज उपलब्धतालाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा जिल्लाभित्रकै स्रोत पहिचान गरेर थप आयोजना निर्माण र मर्मत गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । 

जिल्लाभित्र सञ्चालित पम्पिङ खानेपानी आयोजनाले मात्रै विद्युत महशुल बापत वार्षिक १ करोड रुपैयाँ तिर्नु परेको अवस्थामा जिल्लामा प्राप्त हुने विद्युत रोयल्टी रकमलाई खानेपानीको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । यस्तै पर्यटन रोयल्टी अन्तर्गतको रकम मध्येको केही अंश मनासलु संरक्षण क्षेत्र आसपास खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगाउनु पर्ने उहाँहरुको भनाई छ ।

भूकम्पपछि जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ठूला खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने तीन वर्ष भित्र राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार सबै नागरिकमा आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन सकिने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । तर यस्ता गैरसरकारी संस्थाले निकै साना आयोजनामा मात्रै लगानी गर्दै आएका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepali Migrant Women Story
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया