MENU

अर्थ

Ncell Axiata
USAID

अशुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी

 

काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बम्मोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ । 

त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । 

कुल ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले अशुल फर्छ्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष यो रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । रासस 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया