MENU

समाज

Ncell Axiata

स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट के के सेवा लिन सकिन्छ ?

नागरिकता, पासपोर्ट कहाँबाट लिने/दिने अझै टुङ्गो छैन

मदन पौड्याल/उज्यालो ।

काठमाडौं, वैशाख १ – तपाई बस्दै आएको वडा कुन हो ? उदाहरणका लागि तपाई अहिले कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ५ नम्वर वडामा बस्नुभएको छ । बच्चाको जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता अथवा नागरिकता बनाउने जस्ता सेवा कहाँबाट लिने भन्ने अलमलमा पर्नुभएको पनि हुन सक्छ ।

किनभने तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई हटाएर सरकारले स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यस अघि कायम रहेका ३ हजार ३ सय ७४ स्थानीय निकाय जस अन्र्तगत ३ हजार १ सय ५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिका अब ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह भएका छन् । संविधानको धारा ३ सय ६ को परिभाषा र व्याख्या खण्डमा ‘संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

वडा तहमा के के हुन्छ ?

देशभर अहिले ६ हजार ६ सय ८० वडा कायम भएका छन् । पुनर्संरचनामा जादाँ पहिलाका कुनै गाविस अहिले एउटा वडा बनेका छन् भने केही गाविस दुई वडामा पनि बाँडिएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको तल्लो तहका रुपमा वडामा रहने केन्द्रले काम गर्नेछन् । ती वडाको केन्द्र रहेको कार्यालयले सेवाग्राहीका नाता प्रमाणित देखि नागरिकता सिफारिस सम्मका काम गर्नेछन् । विगतका गाविसबाट जे सेवा नागरिकले लिएका थिए, ती सबै सेवा वडा सेवा केन्द्रबाट दिने भनिएको छ । नाम फरक भए, मन्जुरीनामा, संरक्षक, जीवितसँगको नाता, हकवाला वा हकदार, मृतकसँगको नाता, आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता र आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्ने, त्यस्तै व्यक्तिगत संरक्षक, बहाल करको लेखाजोखा, घरजग्गा करको लेखाजोखा, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा, मिलापत्र कागज गराउने निवेदन सिफारिस गर्नेछन् ।

यो सँगै सेवाग्राहीले निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारिस, घर सिफारिस, व्यक्तिगत विवरण, पुर्जामा घर कायम, दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस, नाम, थर, जन्ममिति संशोधन, जग्गा धनी पुर्जा हराएको, कित्ताकाट र नामसारी सिफारिस पनि वडा कार्यालयबाट लिन सक्छन् । जग्गाको हकसम्बन्धी सिफारिस, सर्जमिन, विद्यालय/उद्योग लगाएतको ठाउँसारी, जीवित रहेको सिफारिस, पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न, जग्गा मूल्यांकन, विद्यालयको कक्षा वृद्धि, पालनपोषण, वैवाहिक नागरिकता, धारा तथा विद्युत जडान सिफारिश पनि वडा कार्यालयबाट नै पाउने छन् । वडाभित्र सञ्चालन भएका विकास योजना, आयोजना तथा उपभोक्ता समितिका कार्यको नियमन, घर निर्माण तथा उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर मापन, उद्योग/व्यवसायको लगत राख्ने जस्ता नियमनका काम पनि हुनेछ ।

योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, तथ्याँक अद्यावधिक तथा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, कृषि विकास, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, खेलकुद, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, घटना दर्ता, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, कर संकलन, वन तथा वातावरण जस्ता २२ वटा काम गर्ने गराउने वडाको जिम्मेवारी छ । यसअघि रहेका गाउँ विकास समितिको अहिले सँख्या बढेको भनेर बुझ्न सकिने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउनुहुन्छ । भोलिका दिनमा यो भन्दा बढि पनि सेवा सुविधा लिन सकिनेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेमा अरु थप जिम्मेवारी पनि वडा तहको हुनेछ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा किन जाने ?

सिफारिस वडा तहमै हुने भएपनि नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा दिने भनेको संघको अधिनमा छ । तर अरु थुप्रै सेवा लिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि स्कुल दर्ता, सहकारी दर्ता जस्ता काम अव गाउँपालिका/नगरपालिकाले गर्न सक्छन् । यसअघि क्षेत्रिय कार्यालयबाट धेरै काम हुन्थे भने अव गाउँपालिका, नगरपालिकाले यो अधिकार पाएका छन् । हिजो सिहंदरवार, अञ्चल वा जिल्लामा गएर गर्नुपर्ने काम अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनेछन् । त्यसैले गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय सरकारले स्थानीय कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछ । 

त्यस्तै गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, वेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसार व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति संरक्षण पनि स्थानीय सरकारबाटै हुनेछ । त्यस्तै ऐन, कानुन, निती/नियम कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार पनि छ । नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा दिने काम पनि गाउँतहमै लैजान सकिन्थ्यो तर ७ सय ४४ स्थानिय तह धेरै भए, पौडेलले भन्नुभयो ‘झण्डै ५ सयको सेरोफेरोमा स्थानीय तह बनाउन सकेको भए यि सेवा पनि गाउँमै पुग्ने थिए । विस्तारै ती सेवा पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जान सक्छन् तर अहिले जिल्ला तहमै यी काम हुन्छन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले नै नागरिकता, पासपोर्ट कहाँबाट लिने/दिने टुङगो छैन ।

प्रदेशमा के हुन्छ ?

पुनर्संचनामा ७ प्रदेश छन् । कृषि, सिँचाई, सडक जुन ठुला आयोजना छन् । २ वटा, ४ वटा वा त्यो भन्दा पनि धेरै गाउँपालिका भित्र समेट्ने हुन सक्छन् । ती प्रदेशस्तरका आयोजना हुनेछन् । प्रदेशस्तरका ठुला आयोजना बनाउने देखि उद्योग, व्यापारसम्वन्धि काम, प्रदेशको शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने लगाएत जिम्मेवारी छन् । त्यसैले प्रादेशिक स्तरका काम प्रदेश तहबाट हुनेछन् । गाउँपालिका, नगरपालिका सम्वन्धि कतिपय कानुन बनाउन भन्नुपरेमा पनि प्रदेशको तहमा जानुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्तरका आयोजना, मेगा प्रोजेक्टहरु भने संघको मातहतमा हुन्छ ।

संघको दायित्व के हो ?

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नागरिकता र राहदानी सम्बन्धि अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानको अनुसूची ५ को बुदाँ नम्वर २२ मा नागरिकता, राहदानी, भिसा र अध्यागमनको अधिकार संघको एक अधिकारको सूचीमा छ । नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघको चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले नागरिकता वितरणका लागि विभिन्न ठाउँमा नागरिकता सेवा केन्द्र तोक्न सक्छ । यदि केन्द्र सरकार अर्थात संघले ७ सय ४४ स्थानमै नागरिकता वितरण गर्न आवश्यक ठान्यो र त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा गाउँपालिकामै त्यो अधिकार दिनसक्छ । संघ आफैले आफ्नै मातहतमा ठाउँठाउँमा कार्यालय पनि खडा गर्न सक्छ । अहिले जिल्लास्तर सम्म यस्ता सुविधा भएकाले आगामी दिनमा पनि सिंहदरवारै आउनुपर्दैन होला भन्नुहुन्छ आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेल । त्यसका लागि कानुन बन्न र स्थानीय तहमा अधिकार दिएर कार्यान्वयन गर्न वा सेवा केन्द्र तोक्न केहि समय पर्खनुपर्नेछ ।

अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्नु आवश्यक

संविधानले दिएको सेवा लिन चुनाव हुनुपर्छ अनि कानुन पनि बन्नुपर्छ । नयाँ कानुन बनेपछि मात्र नागरिकले संविधानले तोकेका सेवा स्थानीय तहबाट लिन सक्ने छन् । स्थानीय तह जग हो, तर अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव हुनुपर्छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहोरो पारेकाले कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा अन्यौल नै छ । अहिले मात्र स्थानीय तहको कार्यान्वयन भयो, तर अहिलेको संविधान अनुसार स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने भैसकेको छैन । स्थानीय तहमा पुगेका अधिकार अहिले पूर्ण कार्यान्वयन नभएपनि अलमलमा नपर्नुस् किनभने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले यसअघि जति अधिकार पाएका थिए, ती अधिकार प्रयोग गरि सेवा दिदै आएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepali Migrant Women Story
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया