MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata
USAID

सरकारको अपरिपक्व कार्यशैली

लेखनाथ पौडेल -

राज्यका निकायहरुमध्ये कार्यपालिका नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ । नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नु,  जनजीविकासँग सम्बधित चासो तथा गुनासोहरुको यथासक्य छिटो समाधान गर्नु र नागरिकलाई राज्यको उपस्थिती प्रत्याभुत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ ।

तर यसप्रति  सरकार खासै जिम्मेवार भएको देखिँदैन ।  त्यसको एउटा उदाहरण हो, सरकारले नागरिकको गुनासो प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न निर्माण गरेको युनिट हेल्लो सरकार ।  हेल्लो सरकार मार्फत गरिएका नागरिकका चासो तथा गुनासोहरुको अपेक्षित रुपमा समाधान हुन नसकेपछि आम नागरिकको असन्तुष्टी प्रकट भयो । त्यही असन्तुष्टीलाई  लक्षित गर्दै  ट्वीटरमा हेल्लो सरकारले लेख्यो, ‘हेल्लो सरकारमा गुनासो गर्दा समाधान नहुने ठान्नु हुन्छ भने हामिलाई गुनासो गर्ने समय अन्य कुनै उत्पादक कार्यमा लगाउन अनुरोध छ ।’

हेल्लो सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पश्चात तीव्र बिरोध भयो । हेल्लो सरकारका सञ्चालकले आफूसँग सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने ज्ञान नभएको हुँदा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै सीधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम मार्फत माफीसम्म मागे । नेपाल सरकारको सचिव स्तरको कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने ज्ञान नभएको भन्नु आफैमा अर्को गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति थियो । 

त्यस्तै हेल्लो सरकारले चर्चित एनसेल कर प्रकरणमा पनि एनसेलले सरकारलाई कर तिर्न सक्दैन भने नेपाली नागरिक पनि त्यस्को सेवा अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छन्, भन्दै अभिव्यक्ति दियो ।  राज्यभित्र सञ्चालित हरेक गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिएर सेवा बहिष्कार गर्न आह्वान  गर्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने थप प्रष्ट पार्दछ ।

अब सरकारका बिभिन्न निकायहरुले गरेका निर्णयहरु हेरौं । केही महिनाअघि सवारी साधन  अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लिइने लिखित परीक्षामा धेरै परीक्षाथीहरु अनुत्तिर्ण भएको भन्दै  यातायत व्यवस्था विभागले उत्तिर्णांक घटाइ दियो ।  यसले धेरै संख्यामा परिक्षार्थीलाई पास त गराउला तर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रयाप्त ज्ञान  नहुँदा पनि चालक अनुमती पत्र पाउने ढोका खोलिदियो ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीकै सेटिङ मार्फत  विभिन्न अनियमितता भइरहेको समाचार बाहिर आएपछि सरकारले खाडी देशमा भिजिट भिषामा जान  रोक लगाउने निर्णय ग¥यो ।  दोशीलाई कारवाही र चुस्त व्यवस्थापन पट्टी ध्यान दिन छोडेर कानूनी तवरले विश्वभर घुम्न पाउने नागरिकको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । 

बढ्दो सवारी चापसँग जथाभावी हर्न बजाउँदा ध्वनी प्रदुषण भएको भन्दै  वैशाख १ गतेदेखि  अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाउन नपाउने र त्यसो गरेको पाइएमा कारवाहीसम्म गरिने  निर्णय  गरेको छ ।

सरकारको यो विवादास्पद र अपरिपक्व निर्णयको पनि आलोचना भएको छ । उचित भौतिक पूर्वाधार  र जनचेतनाको विकास तिर ध्यान दिनुको साटो हर्न बजाउन निशेध मात्र गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । कसैले हर्न बजायो भने त्यो हर्न बजाउनु आवश्यक थियो या थिएन भन्ने मापन कसरी गर्ने ? 

त्यस्तै अहिले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले हरेक शुक्रबार राजधानीलाई नो भेइकल डे घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार छ । एकदिन नो भेइकल डे घोषणा गर्नुले मात्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्छ त ? सरकारले त्यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकलाई त्यसबाट पर्ने असुविधालाई व्यवस्थापन गर्ने उचित योजना देखिँदैन । उचित  व्यवस्था  र वैकल्पिक उपाय बिना गरिएका सरकारका यस्ता थुप्रै अपरिपक्व निर्णयहरुबाट नागरिक आजित भएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • ​मृत्युको भयमा मायाको मल्हम

    ‘तपाईंको उपचार जत्ति सक्दो छिटो गर्नुपर्छ, नत्र...’ डाक्टर यति मात्र बोले । एक्कासी मेरो आँखा अगाडि अन्धकार छायो, दिनमै रात पर्‍यो, डर लाग्यो यत्तिका वर्षसम्म जोडी भएका हात छुट्छ कि भनेर ? त्यो भन्दा धेरै हामी दुई पाङ्ग्रा मिलेर अडाएको रथ भत्कन्छ त अब भनेर ?

  • भविष्यको चिन्ता हुनेहरूका लागि...

    शिक्षक भएका बखत ठूलो भएपछि के बन्ने भनेर सोध्यो भने मैले सोधेका धेरैजसो बच्चाको जवाफ डाक्टर, पाइलट वा इन्जिनियर हुन्थ्यो । मैले नै पनि सानामा धेरैलाई यस्तै जवाफ दिएकी हुँ ।

  • मध्य रातमा आँखै अगाडि पहिरोले लग्यो, कालले लगेन

    बिर्सन खोज्दा पनि मस्तिकमा अझै त्यही पहिरो आउँछ । जहाँ बिहीबार मध्यराति दुईजना प्रहरीले ज्यान गुमाए । दुईजना अझै वेपत्ता छन् । तर मृत्युको मुखबाट हामी उम्कन सफल भएका छौं ।

  • एसइई पछिको सजिलो बाटो, उच्च शिक्षा छनोटका ७ आधार

    एसइई पछिका दुई वर्ष अर्थात ११ र १२ कक्षाको पढाई विद्यार्थीका लागि धेरै महत्वपूर्ण तह र अवधि हो । यसले विद्यार्थीको भावी अध्ययनको मार्गदर्शन मात्र गर्दैन उनीहरुको भावी पेशा र क्षेत्र र करियरको निक्र्योल पनि गर्छ ।

  • मधेसको आन्दोलन र चुनावी माहौल

    निर्वाचन नै वास्तविक जनादेश हुने भएकाले हरेक राजनीतिक दलहरु आफ्ना एजेण्डाका साथ चुनावमा जानुपर्छ । दलहरुले बोकेका एजेण्डामा नागरिकको साथ रहेको नरहेको चुनावले नै निर्धारण गर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका हरेक मुलुकमा चल्दै आएको चलन पनि यहि नै हो, र उपयुक्त व्यवस्था पनि ।

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया