MENU

राजनीति

Ncell Axiata
USAID

एकतापछिका मधेशवादी दल : मुखले आन्दोलन खुट्टाले चुनाव

मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । 

काठमाडौं, वैशाख ८ – चुनाव बिथोल्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी होला त भन्ने प्र्रश्नको उत्तर दिन राजनीतिक विश्लेषकहरुलाई आजका मितिसम्म गाह्रो छ । तर मोर्चामा आवद्ध दलहरुका पछिल्ला गतिबिधिले उनीहरुको मुख आन्दोलनतिरै फर्किए पनि खुट्टा चाहिँ चुनावको बाटोतिर उचालिएको देखिन्छ ।

उचालिएको खुट्टा देख्दा लाग्छ, चुनावी गोरेटोमा निकै पर पुगेका अरु दललाई भेट्ने गरी उनीहरु दौडन ठिक्क पर्दैछन् । एक्लाएक्लै दौडिदा नभेटिने हो कि भनेर उनीहरु बलियो प्रतिष्पर्धी बन्ने छाँटले तालमेल र हातेमालो गरेर अघि बढ्ने तयारी गर्दैछन् । चुनावको नाम लिने बित्तिकै मुण्टो बटार्ने मधेसी दलका गतिबिधिले उनीहरु चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न सजिलो बनाइदिएको छ ।  

संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका मोर्चा आवद्ध दलहरु बीच हिजो मात्रै एकता भयो । एकतापछि राखिएको नयाँ पार्टीको नाम “राष्ट्रिय जनता पार्टी”ले उनीहरु मधेसको मैदानभन्दा माथि उठेर आफुलाई राष्ट्रिय पार्टीकै रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् भन्ने त देखिन्छ नै, स्थानीय चुनाव मार्फत मधेसमा आफ्नो जनाधार बलियो बनाउन खोज्दैछन् भन्ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पार्टी एकता भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो मधेस केन्द्रित दल बनेको छ । तमलोपाको ११, सद्भावनाको ५, रामसपा र तमसपाको ३÷३ तथा गणतान्त्रिक फोरमको १ सिट जोड्दा राजपासित अब २३ सिट पुग्छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकको १६ र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको १५ सिट छ । चुनावको सबैभन्दा बढि विरोध गर्ने मोर्चामा आवद्ध दलहरु मिलेर बनेको नयाँ पार्टी राजपा राप्रपापछिको पाचौं तथा उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको भन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । 

आन्दोलन खासै प्रभावकारी नभएको र चुनाव मुखैमा आएको बेला अरु मधेसवादी दल भन्दा ठूलो बन्नु भनेको आन्दोलनलाई शसक्त बनाउने प्रयास त हो नै, चुनावमा बलियो भएर जाने तयारी पनि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । हुन त एकता घोषणासभामा नेताहरुले संविधान संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनकै लागि आपूmहरुबिच एकता भएको दावी गरेका छन् । तर सधै फुट्ने मात्र ईतिहास बोकेका मधेसबादी दललाई आन्दोलनको लागि चुनावको मुखमा पार्टी एकता गर्न पर्ने खासै बाध्यता थिएन । त्यसका लागि मोर्चाबन्दी नै पर्याप्त थियो । सबैलाई समेट्ने संकेत स्वरुप चुनाव चिन्ह छाता राखेर पार्टी एकता गरेका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झाले कुनै पनि बेला आन्दोलन छाडेर चुनावमा जान तयार उपेन्द्र यादव र सधै चुनावका पक्षमा रहेका विजयकुमार गच्छदारलाई चुनावमा पनि चुनौती दिने तयारीको संकेत गरेका छन्।

त्यसो त संघीय समाजवादी फोरम आन्दोलनमा मोर्चासितै भए पनि चुनावको मिति घोषणा भएदेखि नै फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अरु पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा छन् । यादवको आन्दोलन र चुनावमा सँगसँगै जाने अभियानले आन्दोलनरत मोर्चालाई फोरम चुनावको तयारीमा लागेको र आन्दोलन र चुनाव दुबैको जस लिन अघि बढेको स्पष्ट भैसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन अगाडि नजाने, चुनाव बहिस्कार गर्दा मधेसी जनताका मतबाट यादब र गच्छदारले मधेसको मुलधारको प्रतिनिधित्व गर्ने र आफु असान्दर्भिक हुने खतरा मधेसी दलले स्पष्ट अनुभव गरेका थिए । अहिलेको एकता यही आधारमा सम्भव भएको हो ।

आन्दोलनको बाटोमा नहिँडेको अर्को मधेस केन्द्रित दल फोरम लोकतान्त्रिक त चुनावकै पक्षमा थियो र छ । अरु मधेसी दलले चुनावमा भाग नलिने हो भने तराईका जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग फोरम लोकतान्त्रिक एक्लैको प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताले मधेस केन्द्रित दललाई दिने मत लोकतान्त्रिकमा जाने स्पष्ट छ । यसो हुँदा मधेसमा आफुहरुभन्दा गच्छदार बलियो हुन्छन् भन्ने डर उपेन्द्र, महन्थ र राजेन्द्रहरुलाई पहिलेदेखि नै थियो र अहिले पनि छ । त्यसैले मधेसवादी दल अहिलेसम्म ‘प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्दै’ चुनावमा जान बाध्य हुँदैछन् । यसको लागि अब उनीहरुलाई चाहिएको उपयुक्त ‘सेफ ल्याण्डिङ’ को मात्र हो । आन्दोलनरत मधेसी दललाई सेफ ल्याण्डिङ गराएर चुनावमा सहभागी गराउन “दुई चरणमा चुनावमा जाने लचकता देखाएर” सरकार र मुख्य दलहरु पनि तयार छन् । मधेसी मोर्चा सहभागी हुने ग्यारेन्टी भएमा केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य ५ दलको निर्णय यसकै संकेत हो ।

आवरणमा जे देखिए पनि केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने शर्तमा मधेसी दल चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने बलियो आधार बन्दैछ । चुनावको मुखमा मोर्चामा आवद्ध दलहरुबिच पार्टी एकता हुनु नै एउटा मुख्य आधार हो । दोस्रो आधार हो, सबै मधेसी दलले तराईका सबै जिल्लामा चुनावमा भाग लिने गरि समयमै दल दर्ता गराईसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा सबै दल स्थानीय चुनावमा भाग लिनेहरुको सूचीमा दर्ता भएका छन् र मतपत्र पनि त्यसै आधारमा तयार भैसकेको छ । 

तेस्रो तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो, मधेसवादी दलहरुले गरेको राजनीतिक अवस्थाको रियलाईजेसन । मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु आफूलाई चुनाव बिरोधी भनेर देखाउन चाहँदैनन् । २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बलियो बनाउँदैछ । अर्थात केन्द्रको अधिकार गाउँ तहमै पुग्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव बिथोल्दा मधेसी दलहरु जनतालाई अधिकार दिन चाहदैनन् भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ । त्यसै पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने उनीहरुको माग मधेसी नागरिकलाई नै मन परेको छैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी हुन लागेको चुनावको बिरोध गर्दा चुनावपछि मधेसी नागरिकको बचे खुचेको समर्थन पनि नरहने कुरा मधेसवादी दलले यस अवधिमा राम्रैसित बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावपछि मोर्चाको औचित्य कि त सकिन्छ कि त अतिवादको जालोमा फस्न बाध्य भईनेछ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै उनीहरु एकताबध्द भएका हुन् । यो एकताले उनीहरुलाई चुनावमा गएर आन्दोलनका एजेण्डा स्थापित गर्ने र चुनावमा जनमत जित्ने दुबै अवसरको ढोका खोलेको छ ।  

२०७० सालको  दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्दा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको हालत के भयो भन्ने मधेसी दललाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यो बेला चुनावअघि बैद्य माओवादीको प्रभाव अहिलेको मधेसी मोर्चाको जत्तिकै थियो । माओवादीको अवरोध र त्रासकै बीच नागरिकले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिए । अहिले पनि मधेसका धेरै नागरिक चुनावकै पक्षमा छन् । दैलो अघि नै सिंहदरबार देख्न पाइने चाहनाले स्थानीय तहको चुनावबाट जनप्रतिनिधि चयन गर्न आत्तुर नागरिकले चुनावमा नआउँदा मोर्चालाई पर्खने छैनन् भन्ने कुरा मधेसी दलले राम्रोसित बुझेका छन् । मधेसी दलले चुनावमा भाग नलिने हो भने यसअघि उनीहरुलाई भोट दिएका यी मतदाताको मत बिजय गच्छदार र उपेन्द्र यादबले नेतृत्व गरेका पार्टीका उम्मेद्वार र मुख्य तीन दलका उम्मेद्वारलाई जाने स्पष्टै छ । त्यसैले पनि मधेसी दललाई चुनावमा भाग लिनैपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसो त चुनावमा भाग लिने उदेश्यले नै उनीहरुले जिल्लामा दल दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको दलको सूचि र मतपत्रको नमूनामा मधेसी दलका नाम र चुनाव चिन्ह छ । यसकारण पनि मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने बलियो प्रमाण हो । त्यसैले अब सरकारले उनीहरुसित संवादलाई सघन बनाउनु आवश्यक छ र केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने शर्तमा मधेसी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने बिश्वासका साथ उनीहरुको बिश्वास जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया