MENU

समाज

Ncell Axiata
USAID

विस्थापितको पुनर्स्थापना कहिले र कसरी ? प्रश्नै प्रश्न, तर उत्तर छैन

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, वैशाख १३ – बाँच्ने आशै थिएन, तर बाँचियो । भूकम्पको दिन सम्झिँदा गोरखा केरौजाका छ्यामबहादुर ओलीलाई अहिले पनि कहाली लाग्छ । भएको घर आँखै अगाडि ढल्यो, जमिन चिरा परेको छ । गाउँमै बस्न सक्ने अवस्था रहेन । ‘केही नहुनेलाई घर न घाटको भन्थे, हामी त त्यस्तै भयौं’ कुरैकुरामा ओलीले उखान टुक्का समेत बिर्सनुभएन । अहिले जाने कहाँ, गर्ने के अलपत्रै परियो । 

पहिलो प्रश्न–जाने कहाँ ?

भूकम्प प्रभावित ओलीले भनेजस्तै विस्थापितको पहिलो प्रश्न हो जाने कहाँ ? भत्केको घर, सम्पत्ति, र जग्गा जमिन छोडेर लालाबाला सहित विस्थापित हुनुको पीडा बेग्लै छ । भूकम्पले विस्थापितलाई सबैभन्दा धेरै विचल्ली बनाएको छ । भूकम्पले घर मात्रै भत्किएनन्, धेरैले थातथलो नै छाडेर विस्थापित हुनुपर्यो । थातबास नै गुमाएका भूकम्प प्रभावित अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय अझै अनुदानको प्रकृयामा समेत आउन सकेका छैनन् । 

दोस्रो प्रश्न – घर कहाँ बनाउने ?

भूकम्प प्रभावित जसको घर भत्कियो घर बनाउने योजना छ । चर्केका र सामान्य क्षति भएका टालटुल गरेर पुरानै घरमा फर्के । तर मुस्किलले ज्यान जोगाएका विस्थापितलाई फर्केर जाने ठाउँ छैन । कसैले पुरानै ठाउँ पुगेर कागजपत्र बनाए अनि अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ लिएर बसेका छन् ।

सहज भएन सहुलियत ऋण

कसैले संघ संस्थाको पहलमा समूहगत रुपमा अन्यत्रै घडेरी किनेर घर बनाए । कतै बन्दै पनि छन् । तर संघसंस्थाको सहयोग नभएका, एकैठाउँमा बसेपनि एकमत हुन नसकेकाले के गर्ने ? उनीहरुले सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट लिए पनि घर कहाँ बनाउने अर्को अन्यौल छ । 

तेस्रो प्रश्न–सुरक्षित जग्गा कुन हो ?

अरुको जग्गामा भाडा तिरेर बसेका विस्थापितसँग आफ्नो भन्ने केही छैन । रसुवाको हाकुबाट विस्थापित भई नौविसेमा बस्दै आउनुभएका अमृत तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले अझै कति दिन अल्झाउने हो थाहा छैन । बस्न योग्य ठाउँ हो हैन अध्ययन गरिदिए पनि राहत हुन्थ्यो ।’ 

प्राधिकरणले जोखिमबस्तीमा घर नबनाउ भनेको छ । तर कहाँ गएर बस्ने भनेर अर्को ठाउँ तोक्न सकेको छैन । धादिङका ६, नुवाकोटका १४, गोरखाका ४, सिन्धुपाल्चोकका ५, दोलखाका ६, रामेछापका ५, ओखलढुंगाका १० र रसुवाका ६ बस्ती तत्कालै सार्नुपर्ने भनिएको थियो । तर अहिले फेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ५ सय ९३ बस्तीमा अध्ययन गर्दैछ । अध्ययनपछिको निष्र्कष आउन बाँकी छ ।

चौथो प्रश्न–भिन्न भिन्न समुदायको मन कसरी मिलाउने ?

प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्था तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरेका अनुसार जोखिम बस्तीमा रहेका प्रभावित १० भन्दा कम संख्यामा भए त्यहि कतै नजिकको सुरक्षित ठाउँमा जग्गा प्राप्ती गरेर बस्न सक्ने भनिएको छ ।

सरकार र सिइओ फेरिए, प्रभावितको अवस्था फेरिएन

१० भन्दा बढि भए एकीकृत बस्ती पनि बनाउन सकिन्छ । छिटफुट घरले एकीकृत बस्तीको योजना सफल हुँदैन । भिन्न भिन्न ठाउँबाट विस्थापित भएकाहरु एउटै अस्थाई छाप्रोमा जोडिएका छन् । एउटै भुगोल, समुदायका प्रभावितलाई सहज भएपनि अलग अलग समुदायका प्रभावितलाई एकै थलोमा ल्याउन कठिन छ ।

पाँचौ प्रश्न–सरकारले कहिले दिन्छ जग्गा ?

वैशाख पहिलो हप्ता मात्रै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका भूकम्प प्रभावितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

कसरी पुर्‍याउने ज्यामीलाई ज्याला ? काठपात र किलाकाँटीको समेत अभाव

लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नै जग्गा नभएका प्रभावितलाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागी अनुदान स्वरुप थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाँइले जानकारी दिनुभयो । 

न त सरकारले एकीकत बस्ती बसाएर विस्थापितलाई राख्न सक्यो न त जग्गा नै दिन सकेको छ । त्यसैले विस्थापितले जग्गा खोज्ने, अनुदान लिने र घर बनाउने काम अगाडि बढ्न समय लाग्ने देखिन्छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया