MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata
USAID

चुनाव होला कि नहोला ?

मिलन तिमिल्सिना-

काठमाडौं, वैशाख १४ - ‘साँच्चै चुनाव हुन्छ त ?’ चुनावको मिति घोषणा भएदेखि नै उठ्न थालेको यो प्रश्नको सोझो र प्रष्ट जवाफ अझै मिलिसकेको छैन । वैशाख ३१ गते आउन अब दुई हप्ता मात्र बाँकी रहेको बेला चुनावबारेको यो प्रश्नको उत्तर हल भैसक्नुपर्ने हो । अर्थात चुनावको बारेमा उठ्दै आएका आशंका र अन्योल पुरै हटेर मतदाता कसलाई भोट हाल्ने भन्ने तयारीमा मात्र हुनुपर्ने हो । तर सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगकै कारण चुनावबारेको अन्योल र आशंका हट्नुको सट्टा झन् जेलिएको छ । 

मधेसवादी दललाई चुनावमा सहभागी गराउन भन्दै सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो । सबै ठाउँको चुनाव एकै चरणमा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदियो । दुई चरणको चुनाव एक महिनाको ‘ग्याप’, त्यसमा पनि बजेट ल्याएर दोस्रो चुनाव गर्ने सरकारको तयारीलाई आयोगले समर्थन गर्यो । अझ पहिलो चरणको चुनाव लगत्तै मतगणना गर्ने भनेर आयोगले विपक्षी दललाई मात्र होइन, अरुलाई समेत सशंकित बनाइदिने काम गरेको छ । 

सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आयोगका पदाधिकारीले चुनावअघि बजेट ल्याउन आचार संहिताले रोक्ने बताएका थिए । अनि नयाँ मतपत्र र मतदाता नामावली छपाई तथा संकलन गर्न नभ्याईने पनि आयोगले बताएको थियो । अर्थात स्थानीय तहको संख्या थपेर दुई चरणमा चुनाव गर्न नसकिने आयोगले भन्दै आएको हो । तर सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्न परिपत्र गर्दा समेत आयोगले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । 

आयोगको यस्तो भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार र मधेसवादी दलको भूमिकामाथि त पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको हो । आन्दोलनरत मधेसवादी दलबिच पार्टी एकता भएपछि उनीहरु चुनावमा आउन खोजेका हुन् भन्ने अनुमान जोसुकैले पनि गरेका हुन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने चुनावमा सहभागी नहुँदा उल्टो घाटा हुन्छ भनेरै उनीहरु चुनावको लागि तयार भएका हुन् । 

चुनावको लागि लचक भैसकेका मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउन धेरै शर्त मान्नुपर्ने बाध्यता नै थिएन । दुई चरणमा चुनाव र त्यो चुनावमा उनीहरुलाई सहभागिता गराउने विषयमा मात्र सरकारले सहमतिको बल गरेको भए सबैभन्दा उपयुक्त त्यो हुन्थ्यो । स्थानीय तहको संख्या बढाउने मागमा अहिले सहमति नगरेको भएपनि मधेसवादी दल मान्न सक्थे । किनकी स्थानीय तहको संख्या बढाएर चुनाव गर्न अहिले असम्भव जस्तै छ ।

निर्वाचन आयोगले समेत असम्भव भनेको यो कुरामा सरकार र मधेसवादी दलले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । मधेसवादी दललाई देखाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउन खोजिएको छ । एउटा मात्रै खास क्षेत्रमा संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा यसले थप अस्थिरता ल्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरुले भन्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरामा मात्र होइन, संविधान संशोधनको विषयमा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमत छैन । एमालेको सहमतिबिना संविधान संशोधन विधेयक पास गर्न गाह्रो छ । चुनावमा लचक भएपनि संशोधन नभईकन सहभागी हुँदैनौं भन्ने मधेसवादी दलको अडान कायमै छ । मधेसवादी दललाई मनाउन खोज्दा एमाले नमान्ने, अनि एमालेलाई मनाउन खोज्दा मधेसवादी दल नमान्ने हुँदा सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ । 

वैशाख ३१ आउनै लाग्दा देखिएका यी सबै अन्योल र अप्ठेराले चुनाव हुन्छ त भन्ने प्रश्नलाई झनै पेचिलो बनाएको छ । चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्क हुनेहरुको संख्या एकदमै कम छ । 

एकथरी भन्छन्–पहिलो चरणको चाहिँ हुन्छ, दोस्रो चरणको चाहिँ भन्न सकिंदैन । यस्तो तर्क गर्नेहरुको भनाई अनुसार वैशाख ३१ गते तीनवटा प्रदेशमा हुने चुनावमा मधेसवादी दल सहभागी हुँदैनन् । उनीहरुकै आग्रहमा ती दलको प्रभाव नरहेको ठाउँमा पहिलो चरणको चुनाव गर्न लागिएको हो । मधेसवादी दल सहभागी हुनु र नहुनुले पहिलो चरणको चुनावलाई असर गर्दैन । त्यसकारण तीनवटा प्रदेशमा चाहिँ चुनाव निश्चित छ । दोस्रो चरणको चुनाव के हुन्छ भन्न सकिंदैन ।

अनि अर्काथरीको भनाईमा वैशाख ३१ को चुनाव पनि हुन सक्दैन । दोस्रो चरणको चुनाव अनिश्चित हुँदासम्म पहिलो चरणको चुनावको मात्र अर्थ नहुने भएकाले बरु चुनावै सार्ने दाउमा दलहरु लागेका छन् । मात्र चुनाव सरेको दोष कसलाई देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने भन्ने दाउमा सबै दल लागेका छन् ।
माथिका यी दुवै तर्क गलत हुन् भनेर ठोकुवा गर्ने आधार पनि छैन । शंका गर्नुपर्दैन, दुवै चरणको चुनाव हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्नेहरु निकै कम छन् । चुनाव हुन्छ भनेर विश्वस्त हुनेहरुको संख्या बढ्नुको सट्टा झन् घट्न थालेको छ । 

वैशाख ३१ को चुनावमा भोट दिन भनेर परदेशबाट घर फर्किएका नागरिक निराश छन् । दोस्रो चरणको चुनाव हुने जिल्लाका त्यस्ता नागरिकलाई ठूलो समस्या परेको छ–वैशाख ३१ मा चुनाव भनेर थोरै समयको बिदा मिलेको छ, एक महिनासम्म बसेर भोट दिन बिदा मिल्दैन । विदेशबाट चुनावकै लागि आएका कतिपय नागरिक चुनाव जेठ ३१ मा हुने भएपछि फर्किन थालिसकेका छन् ।

आमनागरिक र मतदातामा देखिएको यो निराशा र अन्योल हटाउन राजनीतिक दलहरु अझै सफल भएका छैनन् । उनीहरु आआफ्नो स्वार्थमा मात्र रुमल्लिंदा चुनाव हुन्छ त भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ कहिलेसम्म मिलिसक्छ, पत्तो छैन ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • ​मृत्युको भयमा मायाको मल्हम

    ‘तपाईंको उपचार जत्ति सक्दो छिटो गर्नुपर्छ, नत्र...’ डाक्टर यति मात्र बोले । एक्कासी मेरो आँखा अगाडि अन्धकार छायो, दिनमै रात पर्‍यो, डर लाग्यो यत्तिका वर्षसम्म जोडी भएका हात छुट्छ कि भनेर ? त्यो भन्दा धेरै हामी दुई पाङ्ग्रा मिलेर अडाएको रथ भत्कन्छ त अब भनेर ?

  • भविष्यको चिन्ता हुनेहरूका लागि...

    शिक्षक भएका बखत ठूलो भएपछि के बन्ने भनेर सोध्यो भने मैले सोधेका धेरैजसो बच्चाको जवाफ डाक्टर, पाइलट वा इन्जिनियर हुन्थ्यो । मैले नै पनि सानामा धेरैलाई यस्तै जवाफ दिएकी हुँ ।

  • मध्य रातमा आँखै अगाडि पहिरोले लग्यो, कालले लगेन

    बिर्सन खोज्दा पनि मस्तिकमा अझै त्यही पहिरो आउँछ । जहाँ बिहीबार मध्यराति दुईजना प्रहरीले ज्यान गुमाए । दुईजना अझै वेपत्ता छन् । तर मृत्युको मुखबाट हामी उम्कन सफल भएका छौं ।

  • एसइई पछिको सजिलो बाटो, उच्च शिक्षा छनोटका ७ आधार

    एसइई पछिका दुई वर्ष अर्थात ११ र १२ कक्षाको पढाई विद्यार्थीका लागि धेरै महत्वपूर्ण तह र अवधि हो । यसले विद्यार्थीको भावी अध्ययनको मार्गदर्शन मात्र गर्दैन उनीहरुको भावी पेशा र क्षेत्र र करियरको निक्र्योल पनि गर्छ ।

  • मधेसको आन्दोलन र चुनावी माहौल

    निर्वाचन नै वास्तविक जनादेश हुने भएकाले हरेक राजनीतिक दलहरु आफ्ना एजेण्डाका साथ चुनावमा जानुपर्छ । दलहरुले बोकेका एजेण्डामा नागरिकको साथ रहेको नरहेको चुनावले नै निर्धारण गर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका हरेक मुलुकमा चल्दै आएको चलन पनि यहि नै हो, र उपयुक्त व्यवस्था पनि ।

सबै हेर्नुहोस
Nepal Life Insurance
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया