MENU

समाज

Ncell Axiata

अलपत्र पुनर्निर्माणको बाटो कता ?

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, वैशाख १६ – सबै भूकम्प प्रभावित बस्ने सुरक्षित घर बनोस् । अलपत्र परेका विस्थापितको बेलैमा पुनस्र्थापना होस् । भत्केका विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था, सम्पदा पनि छिट्टै बनिसकून् । भूकम्पले दिएको पीडा भुलेर, वैशाख १२ लाई तस्बिरमा खोज्नुपर्ने दिन आओस् । भूकम्प प्रभावितसँगै सबै नेपालीको चाहना हो । तर बितेका दुई वर्षमा सबैको चाहना अनुसार पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन । जता हेर्‍यो, उतै अलपत्र । आफ्नै काम र जिम्मेवारीको जस लिनुपर्ने बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सन्तोषजनक काम गर्न सकेन । काम गतिलो गरी भएको छ, प्रभावितका घाउमा मल्हम लगाएका छौ भन्न सक्ने अवस्था वितेका दुई वर्षमा देखिएन ।

दुई वर्ष अलपत्र

डाक्टर गोविन्द पोखरेल भूकम्पपछि साउन तेस्रो हप्ता पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख हुनुभयो । तर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश नै नभएपछि कानुनी झमेलाले पदमुक्त हुनुपर्‍यो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले काम थालेको  एक वर्ष पछि २०७३ पुस २७ गते गोविन्द पोखरेल फेरि पनि जिम्मेवारीमा आउनुभयो ।

सम्पदाको पुनर्निर्माणमा छायाँ

प्राधिकरणको १६ महिना राजनीतिक दलको खिचातानी, नीति नियम र कार्यविधी बनाउनमै बित्यो तर कार्यन्वयन हुन सकेन ।  झण्डै ८ लाखमा क्षति पुगेको भएपनि यो बिचमा ४९ हजारको संख्यामा मात्रै घर बन्दैछन् । विस्थापितको पुनर्स्थापनामा काम हुनै सकेको छैन । विद्यालय अनि स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण पनि सुरु भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । सम्पदा पनि ओझेलमा परेका छन् ।

लक्ष्य अनुसार काम भएन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षभित्र सबै प्रभावितको  घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसै अनुसार प्राधिकरणले सुरुमा भूकम्पप्रतिरोधी १७ घरका डिजाइन दियो । ती डिजाइन वा अन्य आफूले चाहेको तर भूकम्पप्रतिरोधी सुरक्षित घर बनाउनुपर्ने भनियो ।

विद्यालय र स्वास्थ्यसंस्था खोई ? जताफर्के पनि उस्तै

अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप ६ वटा कम लागतका घरको डिजाइन र नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ । आवश्यकता अनुसार घर जस्तो पनि बनाउन सकिने अनि सुरक्षित हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि जानकारीको अभाव छ । केन्द्रमा बन्ने नीति नियम र आवश्यक जानकारी ग्रामिण तहमा नपुर्‍याउदा सम्म पुनर्निर्माणले गति लिन सक्दैन । भूकम्प प्रभावितलाई आवश्यक स्रोत साधन जस्तै दक्ष ज्यामी, प्राविधिक, सरसामग्रीको पनि पहुँच पुगेकै छैन । त्यसैले दुई बर्षमा कुरा धेरै भए, काम भएन ।

प्राधिकरणले काम गर्न सकेन : विज्ञ

पुनर्निर्माणको आशामा दिन गन्दै भूकम्प प्रभावितले अहिलेसम्म दुई वर्ष र चार दिन बिताइसके । यस्तो कष्टकर अवस्था अझै कतिदिन झेल्नुपर्ने हो पत्तो छैन ।

विस्थापितको पुनर्स्थापना कहिले र कसरी ? प्रश्नै प्रश्न, तर उत्तर छैन

भूकम्पले गरेको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी व्यवस्थित र सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सोचे जसरी काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको पुनर्निर्माण विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउनुहुन्छ ।

प्रगति अहिले सम्म ढिलै छ : प्राधिकरण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्द पोखरेलले प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । काम गर्दै सिक्दै ‘लर्निङ बाइ डुईङ’ जस्तो भयो । जे जस्ता कारणले ढिलो भएको छ त्यसलाई संवोधन गर्दै अगाडी बढ्दैछौ ।’

सहज भएन सहुलियत ऋण

सरकारले घोषणा गरेका सुविधामा सजिलोसँग पहुँच पुगोस भनेर काम गरिरहेको उहाँको दावि छ । पुनर्निर्माणका लागि ५ बर्षको खाका र योजना छ । पुनर्निर्माणको क्षेत्र ठूलो छ, अहिले भूकम्प प्रभावितका आवास बनाउन सरकारले जानकारीसँगै अनुदान, प्राविधिक सहायता, सरसामग्रीको सहजताका लागि काम गर्ने हो । घर बनाउने नबनाउने त उहाँहरुकै इच्छा हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख नै असंतुष्ट

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल प्राधिकरणको काम मन्त्रिपरिषद् र विभिन्न मन्त्रालयमा विभाजन हुँदा कठिन भएको बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणले चाहेको बेला निर्णय लिन सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्राधिकरणको काम भनेको नीति, बजेट र कार्यक्रम बनाउने मात्रै भएको छ ।’  

सरकार र सिइओ फेरिए, प्रभावितको अवस्था फेरिएन

पोखरेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामबाट आफै सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँदै आउनुभएको छ । अनुदान गएको छ, डिजाइन र प्रविधि अनि प्राविधिक पनि गाउँसम्मै पुगे भने पनि केही सहज हुन्छ । त्यसरी गाउँमै पुगेका प्राविधिक इन्जिनियरले कुनै पनि अभाव र अप्ठ्यारो भोग्नु हुँदैन ताकि काम गर्न सकोस् । 

अब कसरी अगाडि बढ्ने 

भूकम्पपछिको संकट पनि ऐतिहासिक र अवसर पनि ऐतिहासिक थियो । पुनर्निर्माण विज्ञ आचार्यका अनुसार भूकम्प लगत्तै राजनीतिक दल, स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था जताततैबाट पुनर्निर्माणमा आएको प्रतिवद्धतालाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा अलपत्र अवस्था आयो । भूकम्पले दिएको अवसर पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको मौका विस्तारै सेलाउँदै पनि छ । दलगत हस्तक्षेप र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीबाट प्राधिकरण पनि उसैगरी ग्रसित बन्न पुग्यो । सबैले दायित्व बोध गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहेन’, भन्नुहुन्छ पुनर्निर्माण विज्ञ आचार्य । अवका दिनमा पनि इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सकिन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अहिलेकै संयन्त्रले काम गर्ने हो भने पनि कार्यविधी र नीतिनियमको परिवन्ध हटाउँदै सरल पार्नुपर्ने देखिन्छ अनि दुई बर्ष विते यसबाट पाठ सिकेर बाकि ३ वर्षलाई पुनर्निर्माणको वर्ष बनाउनुपर्छ ।’

पुनर्निर्माणमा राजनितिक नेतृत्व, सरकारी संयन्त्र र सहयोगी संघसंस्थाबाटै दायित्व बोध हुनुपर्ने देखिन्छ । राज्यसंयन्त्रको चुस्ततापन पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ । अझैपनि कामको प्राथमिकता तोक्ने, प्राविधिक तहमा रहेको अलमल हटाउने, प्राधिकरणलाई अल्झाउने भन्दा पनि सहजिकरण गर्ने शक्तिशाली निकायका रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तै नेतृत्वकर्तालाई पनि बिनादबाब काम गर्ने बातावरण बनाउने र सबैले जिम्मेवार बनेर हुटहुटिका साथ पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

कसरी पुर्‍याउने ज्यामीलाई ज्याला ? काठपात र किलाकाँटीको समेत अभाव

यति मात्रैले पुग्दैन भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अबको १५ दिनपछि स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ । चुनावबाट चयन हुने जनप्रतिनिधिलाई भूकम्प प्रभावितको अवस्था धेरै थाहा हुने भएकाले त्यसपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन्छ कि भन्ने धेरैको आश छ । दुई वर्षसम्म आशै आशमा बिताएका भूकम्प प्रभावितलाई फेरि निराश हुने दिन आएन भने मात्रै पुनर्निर्माणको योजना र काम सार्थक बन्छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया