MENU

अर्थ

Ncell Axiata
chhaka panja

‘वान बेल्ट वान रोड’ मा हस्ताक्षर गर– नगर भनेर भारतले कहिल्यै केही भनेन : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, वैशाख २९ –  नेपालले आज चीनको वान बेल्ट वान रोड अवधारणाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा नेपालकातर्पmबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।वान बेल्ट वान रोड अवधारणा, यसबाट नेपालले लिनसक्ने फाइदा र व्यावहारिक समस्यालगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग उज्यालो अनलाइनका लागि लक्ष्मण कार्की र पी.टी. लोप्चनले गरेको कुराकानी : 

वान बेल्ट वान रोड भनेको के हो ? संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न ? 

वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१३ मा अगाडि सार्नुभएको हो । खासगरी क्षेत्रीय तहमा पश्चिममा युरोप जोड्ने, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र अफ्रिकासम्म सडक, रेलवे र समुद्री मार्ग समेतले जोड्ने गरी ल्याएको अवधारणा हो । चीनसँग ठूलो पूँजी सञ्चिती छ र उसले त्यसलाई लगानी गर्न चाहन्छ ।

सडक, रेलवेलगायतका यातायात सञ्जाल क्षेत्रीय तहमा विस्तार गर्न सकेमा उनीहरुको पनि व्यापार बृद्धि हुने, लगानी गर्न सकिने र प्रतिफल पनि प्राप्त हुने भएकाले चीनले अगाडि सारेको हो र हाम्रो देशलाई पनि मनग्गे फाइदा पुग्ने देखिएकाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । 

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल ओबिआरको सदस्य राष्ट्र भयो, अब चीनले बनाउने सडक नेपाल हुदै युरोपसम्म पुग्ने भयो होइन त ?  

एउटा सडक चीनबाट मध्य एसिया हुदै युरोप जोडिन्छ । त्यो नेपालबाट होइन, नेपालबाट जाने दक्षिण एशिया पनि जोडिन सक्छ । हुन त दक्षिण एशियाबाट पनि एशियन हाइवेको अवधारणा अनुसार पूर्वी एशियामा थाइल्याण्डदेखि वर्मा भएर भारत हुदै पाकिस्तान, इरान हुदै युरोप जोड्ने बेग्लै अवधारणा पनि छ ।

जे भए पनि यो विभिन्न यातायात सञ्जालका माध्यमहरु विकसित भयो भने हाम्रो सबैतिर पर्यटन, लगानीको लागतलगायत सबै दृष्टिकोणले फाइदा उठाउन सक्छौं, तर आगामी दिनका कदमहरु कसरी आउँछ कुन सर्तमा आउँछ ? यो विषयमा अति गम्भीरतापूर्वक समझदारी सम्झौताहरु अगाडि बढाएर लैजान सक्यौ भने यो अवधारणाबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ । यद्यपि यो क्षेत्रीय अवधारणा हो ।

क्षेत्रीय अवधारणा भएकाले विभिन्न देशसँग चीनले अलग–अलग सम्झौता र समझदारी गर्न कोसिस गरिरहेको छ । हाम्रो खास चासो र चिन्ता भनेको चीन र नेपाल बीचको यातायात सञ्जाल, लगानी र क्षमता बृद्धि व्यापार घाटा सन्तुलन र निर्यात बढाउने हो ।  

फाइदाको कुरा गर्दा दुई देशबिच भएको समझदारीबाट नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ त ? 

हाम्रो देश सडक यातायात सञ्जालको दृष्टिकोणले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ । बाह्र महिना चल्ने सडकहरु पनि छैनन् । चीनसँग जोडिने रेलमार्ग त छँदै छैन । सडकमार्ग पनि अत्यन्त सामान्य स्तरको छ । चीनसँग जोडिने सडक मध्ये एउटा त भूकम्पपछि बन्दै भयो ।

त्यसैले हामी सडक, रेलवेमा संयुक्त लगानी अर्थात इन्भेष्टमेन्ट जोनको अवधारणालाई अगाडि बढाएर यहाँ लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं । धेरै उत्पादन नेपालमै हुन थाल्यो भने चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले यहाँ लगानी गर्ने हो ।

चीनसँग पनि नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ, मलाई लाग्छ यहाँ उत्पादन भएपछि हामी पनि चीनमा निर्यात गर्न सक्छौं र हाम्रो व्यापारिक सन्तुलन हुन्छ । अहिले पनि चीनका धेरै मानिस भ्रमणमा निस्कन्छन् । मध्यम स्तरीय जनसंख्या बृद्धि हुँदैछ । त्यसको ठूलो संख्या नेपालमा पनि आउन सक्छ । अहिले त हामीसँग राम्रो एयरपोर्ट पनि छैन, हवाइजहाज नै आधा घण्टा ४५ मिनेट आकाशमै घुम्नुपर्ने अवस्था छ ।

सडक पनि छैन, रेलवे पनि छैन, आउ आउ भन्दैमा कसरी आउने ? त्यसैले हामीलाई ठूलो लगानीको खाँचो छ, यसले एउटा त देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्छ । प्रविधि स्थानान्तरण हुन्छ । रेलवे तथा सडक सञ्जालले पर्यटक ठूलो संख्यामा भित्रिन्छन् । त्यसबाट पर्यटकसँग जोडिएका उद्योग, व्यवसाय फस्टाउँछ । आवश्यक कृषिजन्य उत्पादन पनि बढ्छ । रेलवे तथा सडक सञ्जालले जोड्ने वित्तिकै हाम्रो उत्पादन लागत पनि घट्छ । उत्पादन लागत कम हुने वित्तिकै हाम्रो देश लगानीको अर्को गन्तव्य मुलुक बन्छ । 

त्यसैले यो खाली रोड, रेलवे मात्र होइन । यसको लगानी, व्यापार, राष्ट्रिय मुद्राको प्रचलन लगायतमा पनि चीन इच्छुक छ । यसकारण यसबाट नेपालले बहुआयमिक फाइदा लिन सक्छ । 

छिमेकी राष्ट्र भारतले ओविओआरमा हस्ताक्षर गरेको छैन । नेपाललगायत अरु राष्ट्रलाई पनि समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्न दबाब दिइरहेको छ भन्छन् नि ? 

कहिल्यै कसैले त्यसो भनेनन्, हामीलाई कुनै खाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै यस्तो गर्नुहुन्छ, हुदैन, यो गर्नुहोस् नगर्नुहोस्  अहिलेसम्म भनेको छैन । भारतबाट पनि कुनै प्रस्ताव आयो भने आजको भोलि हस्ताक्षर गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसको हरेक पक्ष हेरेर, विश्लेषण गरेर, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, अधिकारहरु, आवश्यकताहरु सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने निश्चित भएपछि मात्र हस्ताक्षरण गर्ने हो । भारतको पनि चीनसँग कुरा भइरहेको छ । खासमा भारतले  एउटा सडक पाकिस्तानले कब्जा गरिरहेको भनिरहेको छ, पाकिस्तानले भने उनीहरुकै भएको दाबी गरिरहेको छ, त्यो विषयमा उनीहरुको कुरा नमिलेको होला । यसमा हामीलाई पक्ष वा विपक्षमा उभिनु छैन ।

त्यसैले चीन र नेपाल बीचमा भएको समझदारी प्रति कसैको आपत्ति छैन । भारतले नगर्न दबाब दिएको भन्ने अनर्गल प्रचार मात्र हो । बरु कुन शब्द राख्ने, नराख्ने, कुन कुन प्रावधान राख्ने भन्ने बारेमा धेरै पटक आदानप्रदान गर्दा अलि समय चाहिँ लागेकै हो । 

 

यस प्रकारका दुरगामी महत्व राख्ने सम्झौताहरु हुँदा खुसी हुन्छौं, तर त्यसपछि खासै कार्यान्वयन हुदैनन् । यो समझदारीमा त्यस्तो आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन  ? 
 

नेपालमा सामान्य मानसिकता के छ भने हामी धेरै विशेषणहरु जोड्छौ, ठूला कुराहरु पनि गर्छौ, तर परिणाम देखाउनका लागि कामै गर्ने हो । यसका लागि मिहेनत गर्नुपर्छ, धैर्यता पनि चाहिन्छ र समय पनि लाग्छ ।

यस बीचमा कस्तो खालको टिप्पणी समेत आयो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरै समझदारीहरु गर्नुभयो, खै त अहिले रेल आएको रे ? सैद्धान्तिक समझदारी हुने एउटा कुरा हो, काममा रुपान्तरित हुनका लागि निक्कै समय लाग्छ नि ? त्यसैले यसका लागि धैर्यता गुमाउनु हँुदैन, मिहेनतपूर्वक काम गर्नुपर्छ, हाम्रा संरचनाहरु पनि चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । 

उसो भए तत्कालका लागि फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छैन हो ? 

सम्झौता भयो, यसले बाटो खुल्यो । अब चाहिँ क्षेत्रगत रुपमा रेलको रेल, रोडमा रोड, उर्जाको उर्जा, लगानी उद्योग जस्ता विषयगत रुपमा कुनलाई कसरी प्राथमिकता दिने, कसरी लगानी जुटाउने, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले त चिनियाँ पक्षलाई पटक पटक भनेका छौं, रोड नै पहिलो प्राथमिकता भनेर ।

रेलको कुरा त उहाँहरुकै देशमा केही बर्ष  ढिला हुने भयो । रेलको सर्वे डिपिआरका कुराहरु अगाडि बढ्दै जाला, त्यो भन्दा अगाडि त रोड नै राम्रो बनाउनुपर्‍यो नि !  रसुवागढी नाकालाई बाह्रै महिना चल्ने डबल चार लेनको बनाउनुप¥यो, कोदारीको नाका खोलिदिनुपर्‍यो । पहिलो चरणमा यी दुई सडक, त्यसपछि पूर्वमा किमाथांका नाका, मुस्ताङ नाकालगायतलाई पनि कसरी विकास गर्दै लाने ? यसमा चीनले कसरी कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी हुन्छ । 

चिनियाँ युआन पनि अब चलनचल्तीमा आउने हो ? 

चीनको आर्थिक विकास विश्वस्तरमा नै फैलिरहेको अवस्थामा उनीहरुको राष्ट्रिय मुद्रालाई डलर जस्तै प्रयोगमा ल्याउने भनेको हो । दुई देशको समझदारीबाट व्यापार, लगानीका कुराहरुमा कति हदसम्म प्रचलनमा ल्याउने भन्ने कुरा पछि टुङ्गो लगाइनेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया