MENU

विचार/अनुभूति

हतपते सरकार, रमिते आयोग

मिलन तिमिल्सिना-

वैशाख ३१, जेठ ३१, असार ९, फेरि असार १४.....। अनेक बहानामा चुनाव सर्दै जाँदा आमनागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ–बिरालोले बच्चा सारेझैं चुनावको मिति सारेर सरकारले चुनाव नै टार्न खोजेको त होइन ? 

वैशाख ३१ मै सबै ठाउँमा चुनाव गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको अडानबाट हडबडाएर दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सरकार फेरि सोचविचार केही नगरी मिति सार्नमै व्यस्त छ । तोकिएको मितिमै चुनाव गर्नको लागि सरकारसँग अडान लिनुपर्ने आयोग चाहिँ रमिते बनेर सिंहदरबारबाट जे जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई आँखा चिम्लेर सही गर्नमै मस्त छ ।

सरकारले जे जे भन्यो, निर्वाचन आयोगले त्यही खुरुखुरु नमानेको भए यतिबेला देशभरका सबै स्थानीय तहमा चुनाव सकेर जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका हुन्थे । आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा कति बजेट आयो भनेर प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ का बासिन्दा पनि हरहिसाबमा व्यस्त हुन्थे । तर सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियतमा रहेको संवैधानिक आयोगले सरकारको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दा दोस्रो चरणको चुनाव के होला भन्ने आशंका र अन्योल झन् बढेको छ ।  

हुन त पछिल्लो पटक असार ९ गतेलाई तय गरिएको चुनाव १४ गतेसम्म सर्दा केही फरक पर्दैन । मौसमको हिसाबले ९ र १४ गते उस्तै उस्तै हुने मौसमविदले बताएका छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान भएकाले ९ गतेको चुनाव सार्नु नै उपयुक्त हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्छ । तर यही प्रयास पहिले नै गरेको भए राजपालाई वैशाख ३१ कै चुनावमा सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अनि यही प्रयास केही दिनदेखि नै गरेको भए जेठ ३१ मै चुनाव गर्न सकिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।

राजपाले माग गरे अनुसार स्थानीय तहको संख्या थप्ने र चुनाव चिन्ह दिने सम्भावना असार १४ मा पनि हुँदैन । अहिले ऐन संशोधन गरेर दल दर्ता मात्र गर्न खोजिएको हो । यो काम वैशाख १९ गते उम्मेदवार मनोनयन हुनुभन्दा पहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । राजपाले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या थप, दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने माग पूरा गर्नको लागि सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो । राजपाको प्रभाव नरहेको प्रदेश ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ र बाँकी चार प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई आयोगले समर्थन गर्यो ।

त्योभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले नै दुई चरणमा चुनाव गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर पछि सरकारको दबाबमा आयोगले चुनाव दुई चरणमा गर्न समर्थन जनायो । यति मात्र होइन पहिलो चरणको चुनावपछि सरकारले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गर्दा पनि आयोगले दह्रो अडान लिन सकेन ।

सुरुमा आयोगका पदाधिकारीले नै दुईथरी कुरा गरे । केही आयुक्तले स्थानीय तहको संख्या थपेर चुनाव गर्न नसकिने बताइरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले थपिएका स्थानीय तहमा १० दिनभित्र तयारी गर्न सकिने र जेठ ३१ गते चुनाव हुने बताउनुभयो ।

त्यसको दुई दिनपछि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले थपिएका स्थानीय तहमा चुनाव गर्न नसकिने निर्णय गर्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि यसबारेको बहस त हटेको छ । तर बाँकी चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने तयारी भैरहँदा सरकारले फेरि मिति सार्दा आशंका बढेको छ ।

वैशाख ३१ मै सबै स्थानीय तहमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्न नसकेको आयोग फेरि जेठ ३१ को चुनाव सार्ने निर्णयमा पनि चुप लागेर बस्यो । राजपाको दल दर्ता मात्रै गर्नको लागि अहिलेको समय पनि पर्याप्त थियो ।

तर सरकारले यताउता केही विचार नगरी जेठ ३१ को चुनाव असार ९ गतेसम्म सार्यो । चुनावको मिति जस्तो महत्वपूर्ण दिनको तय गर्दा धेरै सोचविचार र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो । वैशाख ९ गते मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण पर्व हो भन्ने कुरा समेत सरकारले ख्याल गरेन । 

१० दिनपछि हुने कुरा समेत ख्याल नगर्ने सरकारको हतपते निर्णय र काम आलोकाँचे पाराको त हुँदै हो । आलोकाँचो कामले चुनावमा आलटाल हुन खोज्यो भन्ने आमनागरिकको चिन्तालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा निर्वाचन आयोग रमिते बनेर सरकारको निर्णय सदर गर्न पर्खिरहेको छ ।   

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • विचरा बोर्डिङका विद्यार्थी : जेलसरी जिन्दगी, व्यवहारिक ज्ञान शून्य

    ९८ प्रतिशत ल्याएर पास गरिरहेको छोरोलाई घर परिवारलगायत व्यवहारिक पक्ष केही पनि थाहा हुँदैन । थाहा होस् पनि कसरी उसलाई परिक्षामा कसरी प्रतिशत बढाउने फर्मुला बाहेक अरु केही सिकाइएन। सबै किताबका फर्मुला कण्ठ बनाइयो तर उसलाई जिन्दगीको फर्मुला कहिल्यै सिकाइएन।

  • संस्कृतभाषा र धर्म–संस्कृति–शिक्षाका बालपाठ्यपुस्तक

    वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ पुस्तामा धार्मिक–साँस्कृतिक जागरणको आव¬श्यकता अनुभव गरेर लामो समयदेखि संस्कृत भाषाको र वैदिक हिन्दु धर्म–संस्कृतिको अध्ययन, मनन, आचरण र प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुँदै आएको स्वाद्ध्यायशाला¬कुटुम्ब यसतर्फ अग्रसर भैरहेको छ ।

  • भर्ना अभियानको तामझाम : गुणस्तर सुधारमा किन जाँदैन ध्यान ?

    भर्ना अभियान बिगतमा पनि हामीले हेरेकै हौँ । अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । हरेक वर्ष सरकारी निकायबाट तामझाम देखाउने क्रम यो वर्ष पनि चलेकै छ । तर विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा किन आएनन् ? कसरी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने ?

  • एमाले–माओवादी एकता : मासिने पालो अब कसको ?

    भारतले नमिलाइदिएसम्म एक अर्काका शत्रु रहेका एमाले र माओवादी मिलाप भएर तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा कांग्रेस सकियो । यी दुई कम्युनिष्ट जोडिएर एउटै पार्टी बनाउने क्रम चल्दैछ यस बेला ।तर एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।प्रश्न बाँकी छ, मासिने पालो अब कसको ?

  • ०७५ मा छुकछुके रेल, मेलम्चीको भेल र क्रिकेट खेल

    सुखसँग दुःख गर्नु र दुःखमा पनि दुःख पाउनुमा आकाश पातालको फरक छ । दुःख गरेअनुसार फल मिल्यो भने त्यो दुःख पनि सुख हुन्छ । तर दुःखमा बगेको पसिना बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भयो भने दुःखमाथि दुःख मात्रै हुन्छ । बितेका धेरै वर्षमा धेरैलाई यस्तै भयो । दुःखमाथि भुक्तमान, सास्तीमाथि सकस ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया