MENU

विचार/अनुभूति

ujyaalo forign call inside

हतपते सरकार, रमिते आयोग

मिलन तिमिल्सिना-

वैशाख ३१, जेठ ३१, असार ९, फेरि असार १४.....। अनेक बहानामा चुनाव सर्दै जाँदा आमनागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ–बिरालोले बच्चा सारेझैं चुनावको मिति सारेर सरकारले चुनाव नै टार्न खोजेको त होइन ? 

वैशाख ३१ मै सबै ठाउँमा चुनाव गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको अडानबाट हडबडाएर दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सरकार फेरि सोचविचार केही नगरी मिति सार्नमै व्यस्त छ । तोकिएको मितिमै चुनाव गर्नको लागि सरकारसँग अडान लिनुपर्ने आयोग चाहिँ रमिते बनेर सिंहदरबारबाट जे जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई आँखा चिम्लेर सही गर्नमै मस्त छ ।

सरकारले जे जे भन्यो, निर्वाचन आयोगले त्यही खुरुखुरु नमानेको भए यतिबेला देशभरका सबै स्थानीय तहमा चुनाव सकेर जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका हुन्थे । आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा कति बजेट आयो भनेर प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ का बासिन्दा पनि हरहिसाबमा व्यस्त हुन्थे । तर सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियतमा रहेको संवैधानिक आयोगले सरकारको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दा दोस्रो चरणको चुनाव के होला भन्ने आशंका र अन्योल झन् बढेको छ ।  

हुन त पछिल्लो पटक असार ९ गतेलाई तय गरिएको चुनाव १४ गतेसम्म सर्दा केही फरक पर्दैन । मौसमको हिसाबले ९ र १४ गते उस्तै उस्तै हुने मौसमविदले बताएका छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान भएकाले ९ गतेको चुनाव सार्नु नै उपयुक्त हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्छ । तर यही प्रयास पहिले नै गरेको भए राजपालाई वैशाख ३१ कै चुनावमा सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अनि यही प्रयास केही दिनदेखि नै गरेको भए जेठ ३१ मै चुनाव गर्न सकिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।

राजपाले माग गरे अनुसार स्थानीय तहको संख्या थप्ने र चुनाव चिन्ह दिने सम्भावना असार १४ मा पनि हुँदैन । अहिले ऐन संशोधन गरेर दल दर्ता मात्र गर्न खोजिएको हो । यो काम वैशाख १९ गते उम्मेदवार मनोनयन हुनुभन्दा पहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । राजपाले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या थप, दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने माग पूरा गर्नको लागि सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो । राजपाको प्रभाव नरहेको प्रदेश ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ र बाँकी चार प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई आयोगले समर्थन गर्यो ।

त्योभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले नै दुई चरणमा चुनाव गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर पछि सरकारको दबाबमा आयोगले चुनाव दुई चरणमा गर्न समर्थन जनायो । यति मात्र होइन पहिलो चरणको चुनावपछि सरकारले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गर्दा पनि आयोगले दह्रो अडान लिन सकेन ।

सुरुमा आयोगका पदाधिकारीले नै दुईथरी कुरा गरे । केही आयुक्तले स्थानीय तहको संख्या थपेर चुनाव गर्न नसकिने बताइरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले थपिएका स्थानीय तहमा १० दिनभित्र तयारी गर्न सकिने र जेठ ३१ गते चुनाव हुने बताउनुभयो ।

त्यसको दुई दिनपछि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले थपिएका स्थानीय तहमा चुनाव गर्न नसकिने निर्णय गर्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि यसबारेको बहस त हटेको छ । तर बाँकी चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने तयारी भैरहँदा सरकारले फेरि मिति सार्दा आशंका बढेको छ ।

वैशाख ३१ मै सबै स्थानीय तहमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्न नसकेको आयोग फेरि जेठ ३१ को चुनाव सार्ने निर्णयमा पनि चुप लागेर बस्यो । राजपाको दल दर्ता मात्रै गर्नको लागि अहिलेको समय पनि पर्याप्त थियो ।

तर सरकारले यताउता केही विचार नगरी जेठ ३१ को चुनाव असार ९ गतेसम्म सार्यो । चुनावको मिति जस्तो महत्वपूर्ण दिनको तय गर्दा धेरै सोचविचार र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो । वैशाख ९ गते मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण पर्व हो भन्ने कुरा समेत सरकारले ख्याल गरेन । 

१० दिनपछि हुने कुरा समेत ख्याल नगर्ने सरकारको हतपते निर्णय र काम आलोकाँचे पाराको त हुँदै हो । आलोकाँचो कामले चुनावमा आलटाल हुन खोज्यो भन्ने आमनागरिकको चिन्तालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा निर्वाचन आयोग रमिते बनेर सरकारको निर्णय सदर गर्न पर्खिरहेको छ ।   

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

  • सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

    कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो ।

  • ​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु

    हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।

  • मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुल्ला पत्र

    सबैलाई एकजुट बनाउनुस् जनता छन् जागेका, हेर्न मन छ मिक्लाजुङ चढ्न पर्यटक ताँती लागेका । सुनसरीमा खेती सनपाट र केराको, खान पाइयोस् चामल डिहिटार र सेराको । लेगुवाका माछा गुद्रीमा बिकुन्, प्रदेश हाम्रो हेरी अरुले सिकुन् ।

  • ​कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !

    हुन त उनी दाइजोका कट्टर विरोधी हुन् । बिहे पनि जनवादी ढंगले भएको हो । प्रगतिशील मान्छेको जनवादी बिहेमा दाइजो आउने कुरा भएन । तर बिहेको दिन नआएर के भयो ! श्रीमतीकै बाआमाले दाइजो दिनुपर्छ भन्ने के छ ? यो त परम्परावादी सोच भयो ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया