MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata

हतपते सरकार, रमिते आयोग

मिलन तिमिल्सिना-

वैशाख ३१, जेठ ३१, असार ९, फेरि असार १४.....। अनेक बहानामा चुनाव सर्दै जाँदा आमनागरिकको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ–बिरालोले बच्चा सारेझैं चुनावको मिति सारेर सरकारले चुनाव नै टार्न खोजेको त होइन ? 

वैशाख ३१ मै सबै ठाउँमा चुनाव गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको अडानबाट हडबडाएर दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सरकार फेरि सोचविचार केही नगरी मिति सार्नमै व्यस्त छ । तोकिएको मितिमै चुनाव गर्नको लागि सरकारसँग अडान लिनुपर्ने आयोग चाहिँ रमिते बनेर सिंहदरबारबाट जे जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई आँखा चिम्लेर सही गर्नमै मस्त छ ।

सरकारले जे जे भन्यो, निर्वाचन आयोगले त्यही खुरुखुरु नमानेको भए यतिबेला देशभरका सबै स्थानीय तहमा चुनाव सकेर जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका हुन्थे । आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा कति बजेट आयो भनेर प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ का बासिन्दा पनि हरहिसाबमा व्यस्त हुन्थे । तर सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियतमा रहेको संवैधानिक आयोगले सरकारको निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दा दोस्रो चरणको चुनाव के होला भन्ने आशंका र अन्योल झन् बढेको छ ।  

हुन त पछिल्लो पटक असार ९ गतेलाई तय गरिएको चुनाव १४ गतेसम्म सर्दा केही फरक पर्दैन । मौसमको हिसाबले ९ र १४ गते उस्तै उस्तै हुने मौसमविदले बताएका छन् । मुस्लिम धर्मावलम्बीको महान पर्व रमजान भएकाले ९ गतेको चुनाव सार्नु नै उपयुक्त हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारलाई पर्याप्त गृहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्छ । तर यही प्रयास पहिले नै गरेको भए राजपालाई वैशाख ३१ कै चुनावमा सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अनि यही प्रयास केही दिनदेखि नै गरेको भए जेठ ३१ मै चुनाव गर्न सकिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।

राजपाले माग गरे अनुसार स्थानीय तहको संख्या थप्ने र चुनाव चिन्ह दिने सम्भावना असार १४ मा पनि हुँदैन । अहिले ऐन संशोधन गरेर दल दर्ता मात्र गर्न खोजिएको हो । यो काम वैशाख १९ गते उम्मेदवार मनोनयन हुनुभन्दा पहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । राजपाले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइसकेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या थप, दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने माग पूरा गर्नको लागि सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गर्यो । राजपाको प्रभाव नरहेको प्रदेश ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ र बाँकी चार प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयलाई आयोगले समर्थन गर्यो ।

त्योभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले नै दुई चरणमा चुनाव गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए । तर पछि सरकारको दबाबमा आयोगले चुनाव दुई चरणमा गर्न समर्थन जनायो । यति मात्र होइन पहिलो चरणको चुनावपछि सरकारले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गर्दा पनि आयोगले दह्रो अडान लिन सकेन ।

सुरुमा आयोगका पदाधिकारीले नै दुईथरी कुरा गरे । केही आयुक्तले स्थानीय तहको संख्या थपेर चुनाव गर्न नसकिने बताइरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले थपिएका स्थानीय तहमा १० दिनभित्र तयारी गर्न सकिने र जेठ ३१ गते चुनाव हुने बताउनुभयो ।

त्यसको दुई दिनपछि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले थपिएका स्थानीय तहमा चुनाव गर्न नसकिने निर्णय गर्यो । पछि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि यसबारेको बहस त हटेको छ । तर बाँकी चारवटा प्रदेशमा जेठ ३१ गते चुनाव गर्ने तयारी भैरहँदा सरकारले फेरि मिति सार्दा आशंका बढेको छ ।

वैशाख ३१ मै सबै स्थानीय तहमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्न नसकेको आयोग फेरि जेठ ३१ को चुनाव सार्ने निर्णयमा पनि चुप लागेर बस्यो । राजपाको दल दर्ता मात्रै गर्नको लागि अहिलेको समय पनि पर्याप्त थियो ।

तर सरकारले यताउता केही विचार नगरी जेठ ३१ को चुनाव असार ९ गतेसम्म सार्यो । चुनावको मिति जस्तो महत्वपूर्ण दिनको तय गर्दा धेरै सोचविचार र पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने हो । वैशाख ९ गते मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण पर्व हो भन्ने कुरा समेत सरकारले ख्याल गरेन । 

१० दिनपछि हुने कुरा समेत ख्याल नगर्ने सरकारको हतपते निर्णय र काम आलोकाँचे पाराको त हुँदै हो । आलोकाँचो कामले चुनावमा आलटाल हुन खोज्यो भन्ने आमनागरिकको चिन्तालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा निर्वाचन आयोग रमिते बनेर सरकारको निर्णय सदर गर्न पर्खिरहेको छ ।   

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको कदम

    नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँ बढी नगद कारोबार रोकेका छन् । तपाईंले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम झिक्न खोज्नु भयो भने बैंकले दिँदैनन् र १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न लैजानु भयो भने पनि बैंकले लिँदैनन् ।

  • दाँत खप्टिएर किन आउँछ ?

    डा. रमेश बिछ्छा –  गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा । चकलेट, मिठाई पाएप...

  • बैंक मर्जले निम्त्याएको सकस

    नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम छ । जसकारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज वा एकुजिशन भएका छन् ।

  • ​काठमाडौंका मेयरलाई प्रश्न - यो भिडियो हेर्नुभयो ?

    हामी धेरै सपना देख्छौँ । निदाउँदा भन्दा धेरै ब्यूझँदा । तपाइँहरु पनि त्यही देखाउनुहुन्छ, सपना । हामी देखिदिन्छौँ । पत्याए जस्तो गरिदिन्छौं । सपना पूरा हुने आशमा हामीले गर्न पाउने एउटै कुरा छ, मतदान । गर भन्नुहुन्छ, गरिदिन्छौँ ।

  • हाँस्दा त लाजै हुन्छ भन्छन् बिरामी, समस्या समाधानको लागि के गर्ने ?

    पिसाब आएको जस्तो हुन्छ, कहाँ गर्ने भनेर ठाउँ खोज्दै गर्दा पिसाब चुहिहाल्छ, खोक्दा, हाछ्यु गर्दा, बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दा पिसाब चुहिन्छ । अझै धेरै बिरामीले समस्याको बारेमा ‘डाक्टरसाब हाँस्दा खेरी लाजै हुन्छ’ भन्ने गर्छन् । यस्तो समस्या विवाहित, अविवाहित तथा वृद्ध सबै खालका महिलालाई हुन्छ ।

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया