MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata
chhaka panja

प्रजात्रान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रहार होइन र भरतपुर

विनोद न्यौपाने – 

राजनैतिक संस्थाहरु कुन प्रजात्रान्त्रिक पद्दति अपनाइएको छ त्यसैका आधारहरुमा रहेर खेलको नियम बनाउँछन । सामान्यतया चुनावमा संविधान, विधान र कानुनसम्मत भोटलाई सिटमा उल्था गरिने हो, जुन जित्ने व्यक्तिले शक्ति हात पार्छ । त्यसैले त्यो शक्ति प्राप्त गर्न पार्टीहरुले दवाव, झिना झपट गर्न बल र सक्ति खर्चन्छन ।

दलहरुको अभियान, स्थानीय वातावरण, राजनैतिक नेतृत्व लिएका एलिटहरुको बानी-ब्यहोरालगायतले चुनावी पद्दती भित्र ठूलो प्रभाव पार्दछ । यो एक स्थानीय तहमा देखिएको बहुमत, अल्पसंख्यक, जातजाति भाषाभाष बीचको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हो । इलेक्टोरियल पद्दती राजनैतिक सामाजिक पद्दती भित्रकै विषयबस्तु हो ।

जसमा, धार्मिक, विचारधारात्मक, जातजाति, भाषा, धनी–गरिब वर्ग आदी जस्ता सामाजिक संरचना भित्रका तत्वहरु रहेका हुन्छन । चाहे, प्रजात्रन्त्र भन्नुहोस, चाहे, परिवर्तन भैरहेको प्रजात्रन्त्र भन्नुहोस वा नयाँ प्रजात्रन्त्र नै किन नभन्नुहोस । यी सबैमा इलेक्टोरियल भोटिंग पद्दती भित्र पार्टीहरु र मुख्यत निर्वाचन गराउने संस्थाले मुलत यो पद्दती जुन डेलिभरेटिभ प्रजात्रान्त्रिक पद्दती ( छलफल गरी मिलेर कानुन बनाउने) बाटै बिकसित भएकाले ठाउँ अनुसार यस पद्दतीका मूल्यमान्यता भित्र मात्रै रहेर राजनैतिक खेल खेल्न पाउँछन ।

दिगो निर्वाचन पद्दती, मतपत्रको कदर, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्दता, कानुनप्रतिको व्यक्तिको दायित्व, अझ गहिरो विश्लेषण गर्दा संविधानमा लेखेको प्रस्तावनाको मूल मर्म: मत र मतपत्रले बोल्छ । यसैलाई व्यक्तिले महसुस गर्ने गभर्नेन्ससँग पनि जोडिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नान सिधै भन्नुहुथ्यो: गभर्नेन्स एक यस्तो तत्व हो जसले पुरै प्रजात्रान्त्रिक पद्दतीलाई दह्रो बनाउनको साथै गरिबी निर्मुल गर्न र विकासतिर लम्कने बाटो तय गर्दछ । गभर्नेन्सले नागरिक समाज, राजनैतिक समुदाय, कार्यपालिका (पुरै देश भित्रको पद्दती), ब्युरोक्रेसी, आर्थिक समुदाय, न्याय क्षेत्र भित्रको नागरिक सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सिस्टम र दक्षतालाई सूचकांक लगाएर हेर्न सकिन्छ ।

तर यहाँ निर्वाचन आयोगले भरतपुरमा पुन मतदान गर्ने निर्णय गर्दा के देखियो भने, हाम्रो निर्वाचन आयोगले मतदानको निर्णय गरेर यस राजनैतिक आर्थिक धरातलको बहाव बुझ्न सकेन वा बुझेर पनि बुझ पचाएको बुझ्न सकिन्छ ।

आयोगले प्रोसिडियोर, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय मनोविज्ञानको अध्ययन, देश बिदेशमा रहेका संचार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लविङ् केन्द्रहरुको ध्यान र पार्टीको नेतृत्व तहको स्वार्थ जोडिएको कुरालाई गहन रुपले लिन सकेन ।

भोलिका दिनमा नेपालको प्रजात्रान्त्रिक पद्दतिमा हुने, आइपर्ने र चुनावी प्रक्रियामा देखापर्ने समस्याहरुको दिगो समाधानतिर भन्दा पनि आयोग सामाजिक बिखन्डन, राजनैतिक बिखन्डन वा द्वन्द्वको बिउ रोपेर नेपालीलाई जुटाउन भन्दा फुटाउन तिर लागेको देखिन्छ । कानुनका दुई हरफलाईदेखाएर झारा टार्ने, पन्छिने र भाग्ने आयोगको प्रवृत्ति उदाङ्गोसँग देखियो, जुन सामान्य राजनैतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले सहजै बुझ्छ ।

अलि कति प्रजात्रन्त्र छलफल गरौं  

बिसौं शताब्दीको अन्ततिर आइपुग्दा विश्वका धेरै देश प्रजात्रान्त्रिक देशमा परिणत भए । यो समयमा  प्रजात्रान्त्रिक प्रणालीमा छिर्ने देशको संख्या ४० बाट ८० पुग्यो । शितयुद्ध सकिएपछि त अझ धेरै देशले प्रजात्रान्त्रिक पद्दती अपनाए । नेपाल पनि सन् १९९० देखि यो पद्दती भित्र आयो ।

प्रजात्रन्त्रको मूल मुटु भनेको आफैंले आफैंलाई शासन गर्नु भनेर विज्ञहरु व्याख्या गर्दछन । प्रजात्रन्त्रको विकास ग्रीकबाट भएकाले यो डेमोक्रेसी शब्द नै ग्रिकको डेमोक्रासिया (DEMOKRATIA, meaning rule (KRATOS) by the people (DEMOS) र क्र्याटोस दुईवटा शब्द जोडिएर बनेको देखिन्छ ।

प्रतक्ष्य प्रजात्रन्त्र पुरानो एथेन्सतिर ४६१ – ३२२ बिसी तिरै प्राक्टिसमा रहेको देखिन्छ । अहिले हामी प्रतिनिधित्वमुलक प्रजात्रन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । जहाँ, प्रतिनिधित्वको लागि एक व्यक्ति उभ्याइने परिपाटी विकसित छ । जस्तै, झन्डा उभ्याउँदा देश बुझिन्छ, वकिल उभिँदा झगडिया, सिमित क्षेत्रको जनसंख्या उभिँदा जिल्ला र एकै बिचारधाराका व्यक्तिहरु उभिँदा पार्टी उभिएको भन्ने बुझिन्छ ।

फ्रेन्च र अमेरिकी आन्दोलनका अनुभवि, ब्रिटेनमा जन्मिएका टम पेने (१७३७ -१८०९ ), जसले पहिलो प्रतिनिधिमुलक प्रजात्रन्त्रबारे पहिलो पुस्तक राइट्स अफ म्यानमा लेखे “प्रजात्रन्त्र त्यहि हो जसलाई समाज आफैंले दिशा निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ ।"

यहाँ लाखौ संख्यामा रहेका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व केहि चुनिएर गएका व्यक्तिले गर्छन । लाखौ संख्यामा रहेका भारतीयहरु र त्यस्तै अमेरिकनहरुको प्रतिनिधित्व चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुले नै गर्दछन । अर्थात: प्रजात्रन्त्र भनेको नै आफैंले आफैंलाई शासन गर्नु जसलाई एक फ्रेम दिएर प्रतिनिधि तयार गर्नु हो ।

यो बसोबास गरिरहेका व्यक्ति र समाजबाट प्रतिनिधि चुन्ने पद्दती र प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषि, अल्पसंख्यक मानिसहरु बसोबास गरिरहेको समाजमा त्यहाँ भित्रबाट उनीहरुले चाहेको प्रतिनिधित्व छान्न एक संस्था राज्यले तयार गरेको हुन्छ ।

अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोग नै त्यहिँ संस्था हो । उसले जतिसुकै कानुनी व्याख्या गरे पनि समाज, समुदायबाट त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधि चुन्न निष्पक्षताका साथ सहयोग गर्नु उसको काम, कर्तव्य र उद्देश्य हो । मुलत प्रजात्रान्त्रिक पद्दतीलाई दरिलो बनाउनु र इलोक्टोरियल पद्दती र प्रक्रिया मजबुत, निष्पक्ष, एकताको सुत्रमा समाज जोड्नु उस पहिलो राजनैतिक – आर्थिक क्षेत्रभित्रको  काम कर्तव्य र अधिकार हो ।

अस्ट्रियामा जन्मिएका अर्थशास्त्री जोसेप स्कुम्पेटर आफ्नो पुस्तक पुँजिवाद, समाजवाद र प्रजात्रन्त्र भन्नेमा: प्रजात्रन्त्र केहि होइन मात्रै यो पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा हो भनेर लेख्छन । जसले हामीलाई शासन गर्छ, त्यो प्रतिनिधि छान्ने वा नछान्ने अवसर नै प्रजात्रन्त्र हो र यो छान्ने विधि र प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ ।

यिनै विज्ञ के कुरोमा सहमत देखिन्छन भने, निर्वाचनको भूमिका सरकारले बनाउने हो । यो निर्वाचन भनेको औजार हो जसले प्रतिनिधि छान्न सजिलो बनाउँछ । प्रजात्रान्त्रिक पद्दतीमा संस्थागत व्यवस्थापन हो ।

लागौं नेपालतिर

सन् १९५० कै अघि जन्मिएका नेपालका पार्टीहरु सन् १९९० पछि प्रजात्रान्त्रिक शासन र शक्तिमा आए । तर निर्वाचन आयोग सन् १९५० मै जन्मिएको हो जसलाई कानुन मुताविक सन् १९५१ मा स्थापित गरियो ।

आयोगमा मुख्य आयुक्त १ र अरु ४ आयुक्त रहन्छन त्यो अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ । प्रधान निर्वाचन कमिश्नरबाट सुरु भएको यो इतिहास, सुवर्ण शमसेर २००८/७/२६ देखि शुरु हुँदै यहाँ आइपुगेको छ । यसले अति राम्रा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू बोकेको चै देखिन्छ ।  

स्वायत्तता, निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता, सेवा उन्मुखता, व्यावसायिक दक्षता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, सहभागितामूलक पद्धति, विश्वसनीयता, लागत प्रभावकारिता, पूर्व क्रियाशीलता र नवप्रवर्तन राखेको देखिन्छ ।

तर सरकारसँग समन्वय, छलफल गरेर स्वत्रन्त्र रुपले अघि बढ्नु पर्ने यो संस्थालाई सन् १९९० पछि सरकारमा रहेका पार्टीहरुले स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरेको हामीले अनुभव गर्दै आएका छौं । अर्थात प्रजात्रान्त्रिक पद्दती भित्रका मूल मुटु संस्थाहरु ( औपचारिक र अनौपचारिक ) निर्वाचन आयोग, प्रहरी संगठन, अख्तियार सबै जसो पार्टीको नेतृत्व तहले प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

प्रजात्रान्त्रिक विषयका विज्ञहरु बेथाम, हंटिंगटन, ओडोनिल र जाकारिया प्रजात्रान्त्रिक पद्दती हाक्ने संस्थाहरुले कसैको पक्ष नलिई स्वतन्त्र र न्यायिक रुपले कार्य गर्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ । निर्वाचनकै पद्दतिलाई लिबरल डेमोक्रेशीतिर हिँडाउने कार्य यो निर्वाचन पद्दतीमा कायम राख्नु पर्छ ।

हाम्रो निर्वाचन आयोग संवैधानिक तथा स्वायत्त संस्था हो । अझ भोलि बाँकी रहेका प्रदेश तथा संघको निर्वाचन पनि आयोगले नै गराउनु पर्ने छ । तर पार्टीहरुले राजनीतिक अन्योल र संक्रमणकाल भन्दै शक्तिको दुरुपयोग गरिरहने र एकपछि अर्को गोल चक्कर बनाएर द्वन्द्व थप्दै जाने कार्य गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं ।

चुनाव, मतपत्र, मतगणना र विवादित भरतपुरको नालीबेली

संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १ वर्षभित्र ३ तहकै निर्वाचन गराउनु पर्ने यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा चुनाव होला नहोला तिथिमिति कै अन्यौल भित्र नै चुनाव गरियो ।

सामान्य हेर्दा केहि ठाउँमा भएका हिंशात्मक घटना बाहेक निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक छोटो समयलाई व्यवस्थित गरी निर्वाचन गराएकै मान्नु पर्छ । मतपत्रका विषयमा सामान्य भन्दा सामान्य त्रुटी देखिनुले निर्वाचन आयोगभित्र सिर्जनशिलता, अनुभव र सामान्य ज्ञान नभएका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता त छैन भन्ने देखिन्छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा पार्टीहरुको इतिहास केलाउँदा यो एमाले, कांग्रेस र माओवादी समर्थकको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । उनीहरु विभिन्न जिल्लाबाट बसाईँ सराईँ गरेर भरतपुरमा आएका हुन् । यहाँ निर्मल लामा, रुपलाल विश्वकर्मा, बखानसिंह गुरुङलगायतले कार्यथलो बनाएका थिए ।

भरतपुरमा निर्वाचन आयोगले मतगणना शान्तिपूर्णरुपमा भैरहेको र २ वटा वडाको मात्र मत गन्न बाँकी रहेको र १९ नम्बर वडाको मतगणना जारी रहेको जानकारी पाएर सुतेका भरतपुरका मतदाताले भोलिपल्ट बिहान उठ्ने वित्तिकै मतपत्र च्यातिएको खबर सुनेका थिए । मतगणनाको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारी टेलिभिजनमा भन्दै थिए “बाँदरझैं उफ्रेर मत पत्र च्याते ।”

मतपत्र च्यातिएपछि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरु केलाउँदा पुष्टि हुन्छ । आफ्ना उम्मेद्वारले हार्ने स्थिति आएपछि मतगणनामा नै बसेका नेकपा माओवादी केन्द््रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते । उनीहरुले मतपत्र च्यात्नुको भित्री उद्देश्य फेरि मतदान नै हो ।

शुरुमा गणना गरिएका र गन्न बाँकी ८–१० वटा मतपत्र च्यातिएको भनिए पनि पछि निर्वाचन आयोगले गणना गर्दा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको पाइयो । ती मतपत्र गणना गर्न बाँकी थिए वा गणना भइसकेका थिए आयोगले केहि खुलाएको छैन । र आयोगले पछि मतगणनास्थल नै नियन्त्रणमा लिएर मतपत्र च्यातिएको भन्दै त्यहाँ पुन चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो । जुन निर्णयकै आशामा मतपत्र च्यातिएका थिए ।

हरेक नेपालीले निर्वाचन आयोगलाई सोध्ने प्रश्न

मुलत भरतपुरमा तीन ठुला पार्टीले शक्ति र सामर्थ्य खन्याइएको अवस्था देख्दादेख्दै हवाई यात्रामा २० मिनेट लाग्ने भरतपुरमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु आफैं किन गएनन् ? छानविन समिति त बनायो । तर त्यो समितिले झारा टार्ने किसिमले मतपत्र च्यातिएको प्रतिवेदन दियो । जुन कुरा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो हेरेर नै दुनियाँले बुझिसकेको थियो ।

भरतपुरका निर्वाचन अधिकृतले अनधिकृत कब्जाको व्याख्या र विवेचना गर्ने कष्ट किन गरेन ? मतगणनास्थल नै कब्जा भएको भए त्यहाँ ती ९० मतपत्र मात्रै च्यातिएको प्रतिवेदन कसरी आयो ? सारा संसार कब्जा होइन भनिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले कसरी कब्जा देख्यो ? निर्वाचन आयुक्तहरु जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ?

जनताले दिएको मत भनेको प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा अमुल्य सम्पत्ति हो, अन्य क्षेत्रमा मत गणना सकिएको थियो । भरतपुर संवेदनशिल हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था आयोगले किन हेरेन ? त्यहाँ किन थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएन ?

मतपत्रको मूल्य र मान्यता र इलेक्टोरियल पद्दतिको मूल्य मान्यता निर्वाचन आयोग आफैंले राख्दैन भने कसले राखिदिने ?

प्रजात्रान्त्रिक पद्दती भित्र रहेर विज्ञहरुको टोलि बनाई स्वत्रन्त्र अध्ययन, छलफल नगरी विकल्पहरु किन ननिकालेको ?

योजनाबद्द, कानुनको छिद्र खोजेर मतपत्र च्यातिएको छ भनेर कानुनविदहरुले भन्दा भन्दै कसको स्वार्थ अनुसारा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको ?

तीन हप्ताभित्रै अर्को चुनाव आउन गर्नु पर्ने स्थितितमा गल नजिर किन स्थापित गरियो ? दोस्रो चरणको चुनावका क्रममा यस्ता घटना दोहोरिए निर्वाचन आयोग कैलेसम्म मतदान गरेर बस्छ ?

१५ दिनसम्म मत गन्न लागेको समय र खर्चको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ?

चितवनका प्रहरी प्रमुख आफैंले मतपत्र च्यात्ने कार्यकर्तालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर मतगणनास्थल कब्जा वा नियन्त्रण हुन नदिएको भनिसकेको अबस्थामा निर्वाचन आयोगले कसरी कब्जा भन्यो ? आयोगका आयुक्तहरुले स्थानीयस्तर मै गएर त्यहाँका पार्टीका प्रतिनिधि र उमेदवारसँग छलफल किन गरेनन् ?

सारा देशका स्वतन्त्र बुद्धिजिवि, नागरिक समाज, कानुनविद्, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त  र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट समेत मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । त्यो आवाजलाई निर्वाचन आयोगले नसुन्नुको पछाडिको कारण के थियो ?

र अन्त्यमा

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पार्टीहरुको भागबण्डा अन्तर्गत भर्ना भए पनि दास मनोविज्ञान हटाउन जरुरी देखिन्छ । प्रजात्रान्त्रिक पद्दती र निर्वाचन आयोगका उद्देश्यहरु र मुल शिद्धान्तमा अडिग रही आउँदा निर्वाचन हाक्नु पर्ने यो लेखक देख्दछ ।

इलेक्टोरियल भोटिंग पद्दतीका मुल्य र मान्यता, Acedemics ethics, अप्ठ्यारा परेका ऐन नियम सुधार्दै जाँदा सबैको भलाई हुन्छ ।  सरकारले राजनीतिक सहमतिको नाममा लिने निर्णयले निर्वाचन आयोग लाचार नबनोस । किन कि पार्टीहरु स्वार्थ अनुकुल आफैं प्रजात्रान्त्रिक पद्दतिमा हिड्न सकेको अवस्था देखिएन ।

अस्तु ।

               

  

                                  

                                                                             

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • प्रदेश नं. २ मा एमालेको मतपरिणाम, कमजोर लागे पनि यसकारण राम्रो

    प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको परिणामले सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेलाई हैरानीमा पारेको छ । चुनावअघि नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो प्रदेश २ मा पनि एमालेले राम्रै नतिजा ल्याउला ।

  • दसैंमा परदेशीको चिठी

    आमाको कपाल ढकमक्क फुलिसक्यो होला । बुवाको अनुहार पनि चाउरिन थाल्यो कि ! बुवालाई घर व्यवहार चलाउन गाह्रो परेको छ होला । छोराले भनेजस्तो पैसा पठाएन भनेर मनले थकथकी मान्दै होला । सोच्नु हुँदो हो, अनि कहिलेकाहीँ त मेरो फोटो सुम्सुम्याउँदै भन्नुहुँदो हो यस्तै मात्र पैसा कमाउने भए विदेश नगएको भएपनि त हुन्थ्यो नि नाथु !

  • २ नम्बर प्रदेश समीक्षा : कांग्रेस पहिलो निश्चित, फोरमलाई प्रचण्डको सक्रियताले धोका !

    दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेसम्मको मतपरिणामले दुई नम्बर प्रदेशमा प्रतिष्पर्धामा उत्रेका मुख्य ६ दल कोही पनि उत्साहित हुन सकेका छैनन् । दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो हुने निश्चित देखिएको छ भने बाँकी स्थानका लागि दलहरुबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

  • संविधान बनाउँदाको अनुभव : धारा पारित गर्दा पानी पनि खाइन

    लामो छलफल र संवादपछि घोषणा भएको नेपालको संविधान, ७० वर्षदेखिको नागरिकको चाहना र भावना पूरा भएको त्यो क्षण मलाई झल्झल्ली याद आउँछ । निकै गर्व लाग्छ त्यो क्षण सम्झँदा पनि । संविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म संविधान घोषणा नगर्न धरै ठाउँबाट दबाब आयो ।

  • तेस्रो चरणको चुनावपछिको संकेत

    काठमाडौं, असोज २ – २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक कार्यदिशाको बाटो थप फराकिलो बन्दैछ । राजपाको सहभागिता नै तेस्रो चरणको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया