अन्तर्वार्ता
‘केन्द्रले सडक बनाउन दिएको पैसा बृद्धभत्ता बाँडेर सक्ने अवस्था रोक्नुपर्छ ’ (आदेशसहित)
- Monday, Jun 05, 2017
- 06:47 AM ( 10 months ago )
- Total Views: 30.8 K
काठमाडौं, जेठ २२ – पहिलो चरणमा चुनाव भएका २ सय ८२ स्थानीय तहका प्रतिनिधीले सपथ ग्रहण गरेर काम थालिसकेका छन् । २० वर्षपछि नयाँ स्वरुपमा चुनिएका प्रतिनिधीले धमाधम बृद्धभत्ता बढाउने, एउटा कामको लागि आएको बजेट अर्कै काममा लगाउने, महंगा सामान किन्ने, नयाँ गाडीमा हुँइकिने जस्ता काम पनि गर्न थालेका छन् ।
तर स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाउने र स्थानीय तह आफ्नै आर्थिक स्रोतमा आत्मनिर्भर हुँदै गएपछि मात्रै यस्ता काम गर्न पाउने नियम आएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तहको सेवा तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहको सेवा तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ अनुसार स्थानीय तहका अधिकार र कतव्र्यलाई थप व्याख्या गरेर स्थानीय तहले तत्कालै के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने कुरालाई थप प्रष्ट पारेको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुखले स्थानीय कानुनअनुसार आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा सुविधा थप गर्ने र कर बढाउने, स्वीकृत गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा आदेशमा उल्लेख छ । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यपालिकासमेत गठन नभइसकेको अवस्थामा अध्यक्षहरुले बृद्ध भत्ता बढाउने, विलासी सामग्री किन्ने जस्ता सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय गर्न थालेका छन् ।
आदेशको ४३ नम्बर बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५९ (७) बमोजिम वित्तिय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानुन, नीतिगत योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकुल नहुने गरि र नेपाल सरकारको दायीत्व भित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्धारा निर्धारित गरिएको रकममा बृद्धि हुनेगरि कुनै पनि निर्णय गर्न पाइनेछैन् ।’
स्थानीय तहका प्रतिनिधीले आफूखुशी गरेका काम र सरकारले गर्ने नियमनका बारेमा अर्जुन पोख्रेलले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधीले बृद्धभत्ता बढाउने जस्ता निर्णय गर्ने बाढी नै चल्न थाल्यो मन्त्रालयले बन्देज लगाउन थालेको हो ?
–निर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यो पनि संविधानमा व्यावस्था भएको ३ तहको सरकारमध्ये एक तहको सरकारले गरेका कामलाई हामीले ठ्याक्कै रोक्न त मिल्दैन । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहजिकरण गर्ने र समन्वय गर्ने मन्त्रालय भएको र तत्कालको लागि स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएर स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको अवस्थामा हामीले केही सहजीकरण गर्न खोजेका हौं । तर उहाँहरुले अहिले केही प्रक्रियागत कुरा नबुझिकनै निर्णय गरेकोले उहाँलाई कानुन बमोजिम नै निर्णय गर्नको लागि हामीले एउटा विज्ञप्ती निकालेका हौं ।
बजेट विनियोजन गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँ या नगर सभाले स्वीकृत गर्ने व्यावस्था छ, यो चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखले निर्णय गर्ने अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्दैन । आफ्नो स्रोत र साधनको आफ्नो औकातले भ्याएसम्म कानुन बनाएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन पाइन्छ ।
हाम्रो संविधानले प्रष्ट रुपमा काम विभाजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताको जिम्मेवारी र दायित्व केन्द्र सरकारलाई दिइएको छ । केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने कुरालाई अहिले निर्वाचित प्रतिनिधीले जुन ढंगले निर्णय गरिरहनुभएको छ त्यो त कानुन बमोजिम भएन । उहाँहरुलाई कामै नपुगेर, सबैतिर पैसा नै बढि भएर के गरौं गरौं भन्ने भएको छ, भने कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन पाइन्छ । तर अहिले न बजेट छ, न कुन स्रोतबाट के आम्दानी हुन्छ भन्ने तय भएको छ, न गाउँसभा या नगरसभा बसेको छ, न त उहाँहरुले कानुन नै बनाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँलाई आग्रह मात्रै गरेका हौं र कानुन सम्झाएका हौं ।
कार्यालय प्रवेश गरेकै दिन लोकप्रिय हुन उहाँहरुले फ्याट्टै निर्णय गरिदिनुभयो हैन त ?
– त्यसको एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । नेपाल सरकारले अनुदानसहित दिएका सबै शीर्षकका बजेटलाई एउटा बास्केटमा राखेर त्यसलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण भैसकेपछि गाउँ कार्यपालिका या नगर कार्यपालिकाले नगरसभा र गाउँपालिकामा पेश गर्ने हो । त्यसपछि त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो । कानुन नबन्दै, प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै, बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै यस्ता काम नगदिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।
बृद्धभत्ताको मात्रै कुरा छैन, महँगा गाडी किन्नेदेखि अफिस सजाउन पनि लाखौं खर्च गर्ने योजना पनि त बनेका छन् नि ?
–हो जथाभावी खर्च गर्ने अन्य ठाउँहरुमा पनि हामीले नियमन गरिरहेका छौं । केही ठाउँमा गाडी भाडामा लिएर चढेका छन्, कुनै ठाउँमा सोफा कुर्सी नै लाखौं रुपैयाँ पर्ने किनिरहेका छन् । उदाहरणको लागि हुम्लाको स्थानीय तहको प्रमुखको लागि काठमाडौंबाट लाखौं रुपैयाँका सामान किनेर प्लेनभाडा तिरेर लैजान त भएन नि । स्थानीय तहमा चाहिने सामग्री सकभर त स्थानीय तहमै व्यावस्थापन गर्नुपर्यो नि । केही चाहिँ गैरकानुनी प्रकृतिका निर्णय पनि भैरहेका छन् । ति निर्णयलाई रोक्न हामीले भनिरहेका छौं ।
उहाँहरु किन यसरी हतारिनुभए होला त ?
–अहिले चुनावको माहोल, चुनाव जितेपछिको जोश, अनि नागरिकलाई केही दिने भन्ने एउटा चलन नै चलेको छ । अर्को कुरा भोट माग्दा बोलेका कुरा चाँडै नै पूरा गरौं न त भन्ने पनि लागेको होला । तर उहाँहरुले विधी कानुन त पालना गर्नैपर्छ । हतारमा निर्णय गर्दा फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस ।
तपाईंले अघि यो बन्देज होइन, आग्रह हो भन्नुभयो, तर एकहिसावले त यो बन्देज नै त देखियो । नत्र त उहाँहरुले आफुखुशी गर्न छाड्ने छाँट देखिएन नि ?
– उहाँहरुले बेलैमा कुरा बुझेको भए हुन्थ्यो । हामीले अहिले बन्देज भन्दा पनि नैतिक बन्देज लगाएका हौं । उहाँहरुले सबै काम गर्न पाउनुहुन्छ तर कानुन त बनाउनुपर्यो नि । त्यहीँका नागरिकलाई कर लगाएर त्यहीँका नागरिकलाई सुविधा दिनुहोस् । बाउले भत्ता खाएपछि छोराले तिर्नै नसक्ने गरि कर लगाउनु पर्यो भने त्यो बिडम्बना हुन्छ । केन्द्रले सडक बनाउन दिएको पैसा सडकमा नै लगाउनुपर्यो, बाँडेर सक्नु भएन । कानुन बनाएर मेरो बाउले भत्ता खानलाई मैले कर तिर्न तयार छु भन्ने वातावरण बनाउन पर्यो नि ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालगञ्जका बृद्धबृद्धालाई भत्ता खुवाउनको लागि बिराटनगरका नागरिकले कर तिर्र्दैनन् । नेपालगञ्जका नागरिकले जति कर तिर्छन त्यसै आधारमा भत्ता बाँड्ने हो ।
गाउँ÷नगर प्रमुखले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने निर्णय गर्दा जो जो मख्ख पर्नुभएको छ, कानुन नबेसम्म उहाँहरु मख्ख नपरे भयो हैन त ?
– हो, कानुन बनाएर प्रक्रिया पुर्याएर, आर्थिक स्रोत देखाएर मात्रै दिनुपर्यो । सबै पुगेको छ, जति भन्यो त्यति बजेट छ, पैसा फालाफाल छ भने त लोककल्याणकारी राज्यमा नागरिकलाई भत्ता दिन पाइन्छ । तर हामीले त्यो जग बसाल्न पर्यो । आफ्नो स्रोत विकास गर्नुपर्यो ।
सम्बन्धित सामग्रीहरु
-
यातायात व्यवसायीको गुनासो, यो लोकतन्त्र हो कि तानाशाही शासन हो ?
यसअघिका सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेर अन्तिममा घुँडा टेके पनि यसपटक भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने संकेत देखिएको छ ।
-
जीवन गुजार्न यता उता गर्नु नपरे खेलाडीले राम्रो खेल्छन् : कप्तान पारस
नेपालले क्रिकेटमा एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि यति बेला विश्वभर नै नेपाली क्रिकेटको प्रशंशा भैरहेको छ । डिभिजन टुमा क्यानडा माथिको नाटकीय जितसँगै विश्वकप छनौटमा पुगेको नेपाल सुपर सिक्समा त पुग्न सकेन ।
-
पराजुलीले पदमा रहँदा गरेका काम अवैध भन्न मिल्दैन : अधिवक्ता भट्टराई
काठमाडौं, फागुन ३० – न्यायपरिषदको सचिवस्तरीय निर्णयले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेपछि धेरैथरी प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथ वैधानिक कि अवैधानिक ?
-
कांग्रेस भनेकाे देउवा र पाैडेलमात्र हाेइनन् : गुरु घिमिरे
कांग्रेसको राम्रो प्रभाव रहेका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उसले हार व्यहोर्नु पर्याे । कांग्रेसको नेतृत्व तह कमजोर हुँदा पार्टीले पराजय भोग्नु परेको भन्दै पार्टीका युवा नेताले यसको विरोध गरे ।
-
बिरामीले नबुझ्ने गरी औषधिको सिफारिस लेखे डाक्टरलार्इ कारवाही हुने
काठमाडौं, वैशाख ७ – स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकहरुले अब बिरामीले नबुझ्ने गरी प्रेस्क्रिप्सन अर्थात औषधिको सिफारिस लेख्न नपाउने भएका छन् ।
- दलितलाई नै चल्दैन दलितले छाेएकाे पानी
- प्रदेश २ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बन्छ : मुख्यमन्त्री राउत
- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले किन बंगुर र माछा खान रोक्यो ?
- २० विद्यालयले पाए कम्प्युटर ल्याब निर्माणका लागि अनुदान रकम
- माइभ्याली गोल्डकप : बंगलादेशको कावरानलाई हराउँदै एपीएफ क्वार्टरफाइनलमा
- बलात्कारमा संलग्न बालकलाई ६ वर्ष कैद सजाय
- १८ औं एशियाली खेलकुदका लागि नेपाली प्याराग्लाइडिङ टोली छनोट
- उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच टेलिफोन हटलाइन स्थापना
- गाउँपालिकाको केन्द्र नसार्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
प्रतिक्रिया दिनुहोस