MENU

अन्तर्वार्ता

Ncell Axiata
chhaka panja

‘केन्द्रले सडक बनाउन दिएको पैसा बृद्धभत्ता बाँडेर सक्ने अवस्था रोक्नुपर्छ ’ (आदेशसहित)

 

काठमाडौं, जेठ २२ – पहिलो चरणमा चुनाव भएका २ सय ८२ स्थानीय तहका प्रतिनिधीले सपथ ग्रहण गरेर काम थालिसकेका छन् । २० वर्षपछि नयाँ स्वरुपमा चुनिएका प्रतिनिधीले धमाधम बृद्धभत्ता बढाउने, एउटा कामको लागि आएको बजेट अर्कै काममा लगाउने, महंगा सामान किन्ने, नयाँ गाडीमा हुँइकिने जस्ता काम पनि गर्न थालेका छन् ।

तर स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाउने र स्थानीय तह आफ्नै आर्थिक स्रोतमा आत्मनिर्भर हुँदै गएपछि मात्रै यस्ता काम गर्न पाउने नियम आएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तहको सेवा तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ । 

स्थानीय तहको सेवा तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ अनुसार स्थानीय तहका अधिकार र कतव्र्यलाई थप व्याख्या गरेर स्थानीय तहले तत्कालै के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने कुरालाई थप प्रष्ट पारेको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुखले स्थानीय कानुनअनुसार आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा सुविधा थप गर्ने र कर बढाउने, स्वीकृत गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा आदेशमा उल्लेख छ । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कार्यपालिकासमेत गठन नभइसकेको अवस्थामा अध्यक्षहरुले बृद्ध भत्ता बढाउने, विलासी सामग्री किन्ने जस्ता सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय गर्न थालेका छन् ।

आदेशको ४३ नम्बर बुँदामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५९ (७) बमोजिम वित्तिय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले नेपाल सरकारको कानुन, नीतिगत योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकुल नहुने गरि र नेपाल सरकारको दायीत्व भित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्धारा निर्धारित गरिएको रकममा बृद्धि हुनेगरि कुनै पनि निर्णय गर्न पाइनेछैन् ।’ 

स्थानीय तहका प्रतिनिधीले आफूखुशी गरेका काम र सरकारले गर्ने नियमनका बारेमा अर्जुन पोख्रेलले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । 

स्थानीय तहका प्रतिनिधीले बृद्धभत्ता बढाउने जस्ता निर्णय गर्ने बाढी नै चल्न थाल्यो मन्त्रालयले बन्देज लगाउन थालेको हो ?

–निर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यो पनि संविधानमा व्यावस्था भएको ३ तहको सरकारमध्ये एक तहको सरकारले गरेका कामलाई हामीले ठ्याक्कै रोक्न त मिल्दैन ।  संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहजिकरण गर्ने र समन्वय गर्ने मन्त्रालय भएको र तत्कालको लागि स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएर स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको अवस्थामा हामीले केही सहजीकरण गर्न खोजेका हौं । तर उहाँहरुले अहिले केही प्रक्रियागत कुरा नबुझिकनै निर्णय गरेकोले उहाँलाई कानुन बमोजिम नै निर्णय गर्नको लागि हामीले एउटा विज्ञप्ती निकालेका हौं । 

बजेट विनियोजन गर्नको लागि सम्बन्धित गाउँ या नगर सभाले स्वीकृत गर्ने व्यावस्था छ, यो चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुखले निर्णय गर्ने अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्दैन । आफ्नो स्रोत र साधनको आफ्नो औकातले भ्याएसम्म कानुन बनाएर मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन पाइन्छ । 

हाम्रो संविधानले प्रष्ट रुपमा काम विभाजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ताको जिम्मेवारी र दायित्व केन्द्र सरकारलाई दिइएको छ । केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने कुरालाई अहिले निर्वाचित प्रतिनिधीले जुन ढंगले निर्णय गरिरहनुभएको छ त्यो त कानुन बमोजिम भएन । उहाँहरुलाई कामै नपुगेर, सबैतिर पैसा नै बढि भएर के गरौं गरौं भन्ने भएको छ, भने कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन पाइन्छ । तर अहिले न बजेट छ, न कुन स्रोतबाट के आम्दानी हुन्छ भन्ने तय भएको छ, न गाउँसभा या नगरसभा बसेको छ, न त उहाँहरुले कानुन नै बनाउनुभएको छ  । यस्तो अवस्थामा हामीले उहाँलाई आग्रह मात्रै गरेका हौं र कानुन सम्झाएका हौं ।

कार्यालय प्रवेश गरेकै दिन लोकप्रिय हुन उहाँहरुले फ्याट्टै निर्णय गरिदिनुभयो हैन त ?

– त्यसको एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । नेपाल सरकारले अनुदानसहित दिएका सबै शीर्षकका बजेटलाई एउटा बास्केटमा राखेर त्यसलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण भैसकेपछि गाउँ कार्यपालिका या नगर कार्यपालिकाले नगरसभा र गाउँपालिकामा पेश गर्ने हो । त्यसपछि त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो । कानुन नबन्दै, प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै, बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै यस्ता काम नगदिन हामीले आग्रह गरेका छौं । 

बृद्धभत्ताको मात्रै कुरा छैन, महँगा गाडी किन्नेदेखि अफिस सजाउन पनि लाखौं खर्च गर्ने योजना पनि त बनेका छन् नि ?

–हो जथाभावी खर्च गर्ने अन्य ठाउँहरुमा पनि हामीले नियमन गरिरहेका छौं । केही ठाउँमा गाडी भाडामा लिएर चढेका छन्, कुनै ठाउँमा सोफा कुर्सी नै लाखौं रुपैयाँ पर्ने किनिरहेका छन् । उदाहरणको लागि हुम्लाको स्थानीय तहको प्रमुखको लागि काठमाडौंबाट लाखौं रुपैयाँका सामान किनेर प्लेनभाडा तिरेर लैजान त भएन नि । स्थानीय तहमा चाहिने सामग्री सकभर त स्थानीय तहमै व्यावस्थापन गर्नुपर्‍यो नि । केही चाहिँ गैरकानुनी प्रकृतिका निर्णय पनि भैरहेका छन् । ति निर्णयलाई रोक्न हामीले भनिरहेका छौं ।

उहाँहरु किन यसरी हतारिनुभए होला त ? 

–अहिले चुनावको माहोल, चुनाव जितेपछिको जोश, अनि नागरिकलाई केही दिने भन्ने एउटा चलन नै चलेको छ । अर्को कुरा भोट माग्दा बोलेका कुरा चाँडै नै पूरा गरौं न त भन्ने पनि लागेको होला । तर उहाँहरुले विधी कानुन त पालना गर्नैपर्छ  । हतारमा निर्णय गर्दा फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस ।

तपाईंले अघि यो बन्देज होइन, आग्रह हो भन्नुभयो, तर एकहिसावले त यो बन्देज नै त देखियो । नत्र त उहाँहरुले आफुखुशी गर्न छाड्ने छाँट देखिएन नि ?

– उहाँहरुले बेलैमा कुरा बुझेको भए हुन्थ्यो । हामीले अहिले बन्देज भन्दा पनि नैतिक बन्देज लगाएका हौं । उहाँहरुले सबै काम गर्न पाउनुहुन्छ तर कानुन त बनाउनुपर्‍यो नि  । त्यहीँका नागरिकलाई कर लगाएर त्यहीँका नागरिकलाई सुविधा दिनुहोस् । बाउले भत्ता खाएपछि छोराले तिर्नै नसक्ने गरि कर लगाउनु पर्‍यो भने त्यो बिडम्बना हुन्छ । केन्द्रले सडक बनाउन दिएको पैसा सडकमा नै लगाउनुपर्‍यो, बाँडेर सक्नु भएन । कानुन बनाएर मेरो बाउले भत्ता खानलाई मैले कर तिर्न तयार छु भन्ने वातावरण बनाउन पर्‍यो नि ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालगञ्जका बृद्धबृद्धालाई भत्ता खुवाउनको लागि बिराटनगरका नागरिकले कर तिर्र्दैनन् । नेपालगञ्जका नागरिकले जति कर तिर्छन त्यसै आधारमा भत्ता बाँड्ने हो । 

गाउँ÷नगर प्रमुखले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने निर्णय गर्दा जो जो मख्ख पर्नुभएको छ, कानुन नबेसम्म उहाँहरु मख्ख नपरे भयो हैन त ?

– हो, कानुन बनाएर प्रक्रिया पुर्‍याएर, आर्थिक स्रोत देखाएर मात्रै दिनुपर्‍यो । सबै पुगेको छ, जति भन्यो त्यति बजेट छ, पैसा फालाफाल छ भने त लोककल्याणकारी राज्यमा नागरिकलाई भत्ता दिन पाइन्छ । तर हामीले त्यो जग बसाल्न पर्‍यो । आफ्नो स्रोत विकास गर्नुपर्‍यो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया