MENU

विचार/अनुभूति

ujyaalo forign call inside

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य र सुधारको बाटो

डा. चन्द्रमणि अधिकारी -

देश संघीय संरचनामा गएपछि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हिजोको शासन प्रणालीको प्रकृति फरक किसिमको थियो । लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको अवस्था थियो ।

त्यत्तिबेला स्थानीय निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरु थिए । त्यसकारण जिल्ला सम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरु भनेको संविधान सभाका सदस्यहरु नै हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरुले छानेका परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सकुन् र साना मसिना कामहरु पनि सल्टिन सकोस् भनेर शुरुमा सांसद विकास कोष भनेर दिइएको थियो । पछिल्ला दिनमा बजेटको सीमा पनि बढाएर ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निर्देशिकाहरु पनि बने । त्यत्तिबेलाका लागि यो ठिकै थियो । तर अब त स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव पनि हुदैछ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य प्रणालीको एउटा संवैधानिक तह तथा राज्य इकाइ बनाइसकेको छ, संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेको छ । अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका तीनवटै अंगका कामहरु गर्न सक्छ । यो अवस्थामा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने कामलाई अन्त्य गरेको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो । किनकी आउँदो माघ महिनासम्ममा तीनै तहको चुनाव भइसक्नेछ । अहिलेका रुपान्तरित संसदका सदस्यको कार्यकाल माघसम्मको मात्र हो । यो चुनाव भइसकेपछि त संरचना नै फरक हुनेछ ।

हिजो स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था र कर्मचारीहरुबाटै सञ्चालन भएको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट पनि स्थानीय नागरिकको चाहना अनुसार परियोजना पहिचान तथा छनौट होस् भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु औचित्यपूर्ण भएपनि अहिले चाहिँ त्यसको औचित्य समाप्त भएकै हो । 

विनियोजन बजेटलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकमको औचित्य नै नभएपछि यसलाई नराख्नु नै उत्तम हुन्छ । तर केही प्रक्रियागत तथा नीतिगत समस्याका कारण रुपान्तरण गरिहाल्न त्यत्ति सजिलो भने छैन ।

विनियोजित बजेट ३ अर्ब, ६ अर्ब वा १० अर्ब भन्दा पनि पद्धति, शासन प्रणाली, मान्यतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई आउँदो संसदबाट नै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लागेर हेरफेर गर्न सक्ने एउटा बाटो हुनसक्छ वा भोलि पूरक बजेट ल्याउने भयो भने स्थानीय वा प्रदेश तहको बजेटमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । नत्र स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले कार्यक्रमहरु बनाउँछन् ।

हिजो जिल्लाको संरचना थियो, अब जिल्लाको भूमिका भनेको समन्वयकारी भूमिका मात्र हो । जिल्लाले कार्यान्वनको कुरा गर्दैन । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटमा मिलान गर्नु नै हो । 

कार्यान्वयन गर्दाको परिणाम

सांसद विकास कोषको रकम भनेको एउटा स्थानीय तहसँग मात्र सीमित नभइ निर्वाचन क्षेत्रभित्र हुने हो । निर्वाचन क्षेत्र भनेको एउटा स्थानीय तह भित्र मात्र सीमित नहुन सक्छ । त्यत्तिबेला प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र जान सक्छ र यो रकमको कार्यान्वयनका लागि सांसदहरु आफै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने पनि होइन । 

कार्यान्वयनका लागि त यो खालको परियोजना गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमानित लागत निकाल्ने, जनशक्ति खटाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सबै काम स्थानीय तथा प्रदेश तहले नै गर्ने हो ।

फेरी सांसद आफैले कार्यान्वयनमा सहभागिता जनाउँदा सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।  केन्द्रीय सांसदको भूमिका भनेको कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र यसको परिपालना ठीक भए नभएको अनुगमन गर्ने हो । परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रवेश गर्दा संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिको भूमिका के हो भन्ने कुराले सैद्धान्तिक द्धन्द्ध पनि निम्त्याउँछ ।  

प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि उनीहरुले आफ्ना खालका योजनाहरु राख्न खोज्ने भएकाले योजनाको दोहोरपना हुने, अपारदर्शिता र अनियमितता हुने सम्भावना पनि त्यत्ति नै हुन्छ । त्यसकारण सांसदका योजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने सम्भावनाहरु भएकाले यसले असमझदारीहरु बढाउने भएकाले अहिलेलाई राखेपनि भोलिका दिनमा नराख्नु बुद्धिमानी र विवेकपूर्ण देखिन्छ ।

(डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग पी.टी.लोप्चनले गरेको कुराकानीमा आधारित । अधिकारी अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।) 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

  • सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

    कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो ।

  • ​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु

    हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।

  • मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुल्ला पत्र

    सबैलाई एकजुट बनाउनुस् जनता छन् जागेका, हेर्न मन छ मिक्लाजुङ चढ्न पर्यटक ताँती लागेका । सुनसरीमा खेती सनपाट र केराको, खान पाइयोस् चामल डिहिटार र सेराको । लेगुवाका माछा गुद्रीमा बिकुन्, प्रदेश हाम्रो हेरी अरुले सिकुन् ।

  • ​कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !

    हुन त उनी दाइजोका कट्टर विरोधी हुन् । बिहे पनि जनवादी ढंगले भएको हो । प्रगतिशील मान्छेको जनवादी बिहेमा दाइजो आउने कुरा भएन । तर बिहेको दिन नआएर के भयो ! श्रीमतीकै बाआमाले दाइजो दिनुपर्छ भन्ने के छ ? यो त परम्परावादी सोच भयो ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया