MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata
chhaka panja

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य र सुधारको बाटो

डा. चन्द्रमणि अधिकारी -

देश संघीय संरचनामा गएपछि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हिजोको शासन प्रणालीको प्रकृति फरक किसिमको थियो । लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको अवस्था थियो ।

त्यत्तिबेला स्थानीय निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरु थिए । त्यसकारण जिल्ला सम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरु भनेको संविधान सभाका सदस्यहरु नै हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरुले छानेका परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सकुन् र साना मसिना कामहरु पनि सल्टिन सकोस् भनेर शुरुमा सांसद विकास कोष भनेर दिइएको थियो । पछिल्ला दिनमा बजेटको सीमा पनि बढाएर ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निर्देशिकाहरु पनि बने । त्यत्तिबेलाका लागि यो ठिकै थियो । तर अब त स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव पनि हुदैछ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य प्रणालीको एउटा संवैधानिक तह तथा राज्य इकाइ बनाइसकेको छ, संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेको छ । अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका तीनवटै अंगका कामहरु गर्न सक्छ । यो अवस्थामा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने कामलाई अन्त्य गरेको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो । किनकी आउँदो माघ महिनासम्ममा तीनै तहको चुनाव भइसक्नेछ । अहिलेका रुपान्तरित संसदका सदस्यको कार्यकाल माघसम्मको मात्र हो । यो चुनाव भइसकेपछि त संरचना नै फरक हुनेछ ।

हिजो स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था र कर्मचारीहरुबाटै सञ्चालन भएको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट पनि स्थानीय नागरिकको चाहना अनुसार परियोजना पहिचान तथा छनौट होस् भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु औचित्यपूर्ण भएपनि अहिले चाहिँ त्यसको औचित्य समाप्त भएकै हो । 

विनियोजन बजेटलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकमको औचित्य नै नभएपछि यसलाई नराख्नु नै उत्तम हुन्छ । तर केही प्रक्रियागत तथा नीतिगत समस्याका कारण रुपान्तरण गरिहाल्न त्यत्ति सजिलो भने छैन ।

विनियोजित बजेट ३ अर्ब, ६ अर्ब वा १० अर्ब भन्दा पनि पद्धति, शासन प्रणाली, मान्यतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई आउँदो संसदबाट नै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लागेर हेरफेर गर्न सक्ने एउटा बाटो हुनसक्छ वा भोलि पूरक बजेट ल्याउने भयो भने स्थानीय वा प्रदेश तहको बजेटमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । नत्र स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले कार्यक्रमहरु बनाउँछन् ।

हिजो जिल्लाको संरचना थियो, अब जिल्लाको भूमिका भनेको समन्वयकारी भूमिका मात्र हो । जिल्लाले कार्यान्वनको कुरा गर्दैन । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटमा मिलान गर्नु नै हो । 

कार्यान्वयन गर्दाको परिणाम

सांसद विकास कोषको रकम भनेको एउटा स्थानीय तहसँग मात्र सीमित नभइ निर्वाचन क्षेत्रभित्र हुने हो । निर्वाचन क्षेत्र भनेको एउटा स्थानीय तह भित्र मात्र सीमित नहुन सक्छ । त्यत्तिबेला प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र जान सक्छ र यो रकमको कार्यान्वयनका लागि सांसदहरु आफै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने पनि होइन । 

कार्यान्वयनका लागि त यो खालको परियोजना गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमानित लागत निकाल्ने, जनशक्ति खटाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सबै काम स्थानीय तथा प्रदेश तहले नै गर्ने हो ।

फेरी सांसद आफैले कार्यान्वयनमा सहभागिता जनाउँदा सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।  केन्द्रीय सांसदको भूमिका भनेको कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र यसको परिपालना ठीक भए नभएको अनुगमन गर्ने हो । परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रवेश गर्दा संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिको भूमिका के हो भन्ने कुराले सैद्धान्तिक द्धन्द्ध पनि निम्त्याउँछ ।  

प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि उनीहरुले आफ्ना खालका योजनाहरु राख्न खोज्ने भएकाले योजनाको दोहोरपना हुने, अपारदर्शिता र अनियमितता हुने सम्भावना पनि त्यत्ति नै हुन्छ । त्यसकारण सांसदका योजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने सम्भावनाहरु भएकाले यसले असमझदारीहरु बढाउने भएकाले अहिलेलाई राखेपनि भोलिका दिनमा नराख्नु बुद्धिमानी र विवेकपूर्ण देखिन्छ ।

(डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग पी.टी.लोप्चनले गरेको कुराकानीमा आधारित । अधिकारी अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।) 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • प्रदेश नं. २ मा एमालेको मतपरिणाम, कमजोर लागे पनि यसकारण राम्रो

    प्रदेश नं २ को स्थानीय तहको परिणामले सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेलाई हैरानीमा पारेको छ । चुनावअघि नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो प्रदेश २ मा पनि एमालेले राम्रै नतिजा ल्याउला ।

  • दसैंमा परदेशीको चिठी

    आमाको कपाल ढकमक्क फुलिसक्यो होला । बुवाको अनुहार पनि चाउरिन थाल्यो कि ! बुवालाई घर व्यवहार चलाउन गाह्रो परेको छ होला । छोराले भनेजस्तो पैसा पठाएन भनेर मनले थकथकी मान्दै होला । सोच्नु हुँदो हो, अनि कहिलेकाहीँ त मेरो फोटो सुम्सुम्याउँदै भन्नुहुँदो हो यस्तै मात्र पैसा कमाउने भए विदेश नगएको भएपनि त हुन्थ्यो नि नाथु !

  • २ नम्बर प्रदेश समीक्षा : कांग्रेस पहिलो निश्चित, फोरमलाई प्रचण्डको सक्रियताले धोका !

    दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेसम्मको मतपरिणामले दुई नम्बर प्रदेशमा प्रतिष्पर्धामा उत्रेका मुख्य ६ दल कोही पनि उत्साहित हुन सकेका छैनन् । दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो हुने निश्चित देखिएको छ भने बाँकी स्थानका लागि दलहरुबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

  • संविधान बनाउँदाको अनुभव : धारा पारित गर्दा पानी पनि खाइन

    लामो छलफल र संवादपछि घोषणा भएको नेपालको संविधान, ७० वर्षदेखिको नागरिकको चाहना र भावना पूरा भएको त्यो क्षण मलाई झल्झल्ली याद आउँछ । निकै गर्व लाग्छ त्यो क्षण सम्झँदा पनि । संविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म संविधान घोषणा नगर्न धरै ठाउँबाट दबाब आयो ।

  • तेस्रो चरणको चुनावपछिको संकेत

    काठमाडौं, असोज २ – २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक कार्यदिशाको बाटो थप फराकिलो बन्दैछ । राजपाको सहभागिता नै तेस्रो चरणको चुनावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया