MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको औचित्य र सुधारको बाटो

डा. चन्द्रमणि अधिकारी -

देश संघीय संरचनामा गएपछि पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । हिजोको शासन प्रणालीको प्रकृति फरक किसिमको थियो । लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेको अवस्था थियो ।

त्यत्तिबेला स्थानीय निकाय भनेको जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरु थिए । त्यसकारण जिल्ला सम्मको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरु भनेको संविधान सभाका सदस्यहरु नै हुनुहुन्थ्यो । 

त्यसकारण जनप्रतिनिधिहरुले छानेका परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सकुन् र साना मसिना कामहरु पनि सल्टिन सकोस् भनेर शुरुमा सांसद विकास कोष भनेर दिइएको थियो । पछिल्ला दिनमा बजेटको सीमा पनि बढाएर ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निर्देशिकाहरु पनि बने । त्यत्तिबेलाका लागि यो ठिकै थियो । तर अब त स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव पनि हुदैछ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई राज्य प्रणालीको एउटा संवैधानिक तह तथा राज्य इकाइ बनाइसकेको छ, संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेको छ । अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका तीनवटै अंगका कामहरु गर्न सक्छ । यो अवस्थामा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने कामलाई अन्त्य गरेको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो । किनकी आउँदो माघ महिनासम्ममा तीनै तहको चुनाव भइसक्नेछ । अहिलेका रुपान्तरित संसदका सदस्यको कार्यकाल माघसम्मको मात्र हो । यो चुनाव भइसकेपछि त संरचना नै फरक हुनेछ ।

हिजो स्थानीय निकायको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था र कर्मचारीहरुबाटै सञ्चालन भएको अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट पनि स्थानीय नागरिकको चाहना अनुसार परियोजना पहिचान तथा छनौट होस् भनेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु औचित्यपूर्ण भएपनि अहिले चाहिँ त्यसको औचित्य समाप्त भएकै हो । 

विनियोजन बजेटलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकमको औचित्य नै नभएपछि यसलाई नराख्नु नै उत्तम हुन्छ । तर केही प्रक्रियागत तथा नीतिगत समस्याका कारण रुपान्तरण गरिहाल्न त्यत्ति सजिलो भने छैन ।

विनियोजित बजेट ३ अर्ब, ६ अर्ब वा १० अर्ब भन्दा पनि पद्धति, शासन प्रणाली, मान्यतासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई आउँदो संसदबाट नै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लागेर हेरफेर गर्न सक्ने एउटा बाटो हुनसक्छ वा भोलि पूरक बजेट ल्याउने भयो भने स्थानीय वा प्रदेश तहको बजेटमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । नत्र स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले कार्यक्रमहरु बनाउँछन् ।

हिजो जिल्लाको संरचना थियो, अब जिल्लाको भूमिका भनेको समन्वयकारी भूमिका मात्र हो । जिल्लाले कार्यान्वनको कुरा गर्दैन । त्यसैले सबैभन्दा राम्रो उपाय पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटमा मिलान गर्नु नै हो । 

कार्यान्वयन गर्दाको परिणाम

सांसद विकास कोषको रकम भनेको एउटा स्थानीय तहसँग मात्र सीमित नभइ निर्वाचन क्षेत्रभित्र हुने हो । निर्वाचन क्षेत्र भनेको एउटा स्थानीय तह भित्र मात्र सीमित नहुन सक्छ । त्यत्तिबेला प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र जान सक्छ र यो रकमको कार्यान्वयनका लागि सांसदहरु आफै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने पनि होइन । 

कार्यान्वयनका लागि त यो खालको परियोजना गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, अनुमानित लागत निकाल्ने, जनशक्ति खटाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सबै काम स्थानीय तथा प्रदेश तहले नै गर्ने हो ।

फेरी सांसद आफैले कार्यान्वयनमा सहभागिता जनाउँदा सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।  केन्द्रीय सांसदको भूमिका भनेको कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने र यसको परिपालना ठीक भए नभएको अनुगमन गर्ने हो । परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा प्रवेश गर्दा संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिको भूमिका के हो भन्ने कुराले सैद्धान्तिक द्धन्द्ध पनि निम्त्याउँछ ।  

प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि उनीहरुले आफ्ना खालका योजनाहरु राख्न खोज्ने भएकाले योजनाको दोहोरपना हुने, अपारदर्शिता र अनियमितता हुने सम्भावना पनि त्यत्ति नै हुन्छ । त्यसकारण सांसदका योजनाहरु प्राथमिकतामा नपर्ने सम्भावनाहरु भएकाले यसले असमझदारीहरु बढाउने भएकाले अहिलेलाई राखेपनि भोलिका दिनमा नराख्नु बुद्धिमानी र विवेकपूर्ण देखिन्छ ।

(डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग पी.टी.लोप्चनले गरेको कुराकानीमा आधारित । अधिकारी अर्थविद् एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।) 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • दाँत खप्टिएर किन आउँछ ?

    डा. रमेश बिछ्छा –  गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा । चकलेट, मिठाई पाएप...

  • बैंक मर्जले निम्त्याएको सकस

    नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम छ । जसकारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज वा एकुजिशन भएका छन् ।

  • ​काठमाडौंका मेयरलाई प्रश्न - यो भिडियो हेर्नुभयो ?

    हामी धेरै सपना देख्छौँ । निदाउँदा भन्दा धेरै ब्यूझँदा । तपाइँहरु पनि त्यही देखाउनुहुन्छ, सपना । हामी देखिदिन्छौँ । पत्याए जस्तो गरिदिन्छौं । सपना पूरा हुने आशमा हामीले गर्न पाउने एउटै कुरा छ, मतदान । गर भन्नुहुन्छ, गरिदिन्छौँ ।

  • हाँस्दा त लाजै हुन्छ भन्छन् बिरामी, समस्या समाधानको लागि के गर्ने ?

    पिसाब आएको जस्तो हुन्छ, कहाँ गर्ने भनेर ठाउँ खोज्दै गर्दा पिसाब चुहिहाल्छ, खोक्दा, हाछ्यु गर्दा, बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दा पिसाब चुहिन्छ । अझै धेरै बिरामीले समस्याको बारेमा ‘डाक्टरसाब हाँस्दा खेरी लाजै हुन्छ’ भन्ने गर्छन् । यस्तो समस्या विवाहित, अविवाहित तथा वृद्ध सबै खालका महिलालाई हुन्छ ।

  • थरिथरीका समाचार चोर ! नियमन र कारबाही कसले गर्ने ?

    म पत्रकारिताको विद्यार्थी । पत्रकारिता पढ्न मैले सात वर्ष खर्चिसकेको छु । मैले सात वर्षमा सिकेका कुरालाई तिखार्ने थालेको रुपमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क पाएको छु ।

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया